चागोसवरील संकट : वसाहतवादी पकड ते ट्रम्प-स्टार्मर संघर्ष !

चागोस द्वीपसमूहातील सर्वांत मोठे बेट डिएगो गार्सिया मध्य हिंदी महासागरातील महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गांवर वसलेले आहे आणि वॉशिंग्टनच्या सर्वांत महत्त्वाच्या परदेशी तळांपैकी एक आहे. त्याच्या सार्वभौमत्वावरील संघर्ष हा केवळ स्थानिक वसाहतीकरणाचा वाद नाही, तर तो ‘नियमांवर आधारित सुव्यवस्था’ कोण ठरवते आणि कोण पाळते ? याच्या केंद्रस्थानी जातो अन् आता तो वसाहतवादी काळातील इतर सीमा प्रश्नांसाठी एक पूर्वदाखला ठरतो. या लेखात याविषयीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वर्ष २०१९ मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (‘आयसीजे’च्या) सल्लागाराचे मत मॉरिशसच्या बाजूने झालेला त्यानंतरचा बंधनकारक सागरी निर्णय, अलीकडील युनायटेड किंगडम (ब्रिटन)-मॉरिशस- अमेरिका यांमधील त्रिकोणी मुत्सद्देगिरी, ट्रम्प-स्टार्मर वाद, पाश्चिमात्य देशांचे दुहेरी मापदंड आणि भारत केंद्रित मूल्यांकनाची रूपरेषा दिली आहे.

१. चागोस द्वीपसमूहाला वसाहतीतून वेगळे करण्यापासून ते बेदखल करण्यापर्यंत !

वर्ष १९६५ मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य देण्याच्या सिद्धतेत असतांना ब्रिटनने एकतर्फी निर्णय घेत चागोस द्वीपसमूहाला वसाहतीपासून वेगळे केले आणि ब्रिटीश हिंद महासागर प्रदेश (बीआयओटी) सिद्ध केला. त्यानंतर लगेचच लंडनने डिएगो गार्सिया अमेरिकेला भाड्याने देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे तिथे एक मोठी हवाई आणि नौदल सुविधा बांधली गेली. वर्ष १९६८ ते १९७३ या कालावधीत अमेरिकन लष्करी तळासाठी बेटे साफ करण्यासाठी स्वदेशी चागोशियन लोकसंख्येला बळजोरीने मॉरिशस आणि सेशेल्स येथे स्थलांतरित करण्यात आले. फाळणी, धोरणात्मक भाडेपट्टी आणि हकालपट्टी यांच्या संयोगाने सार्वभौमत्व अन् मानवी हक्कांच्या वादाचे बीज पेरले आहे, जे आता अनेक दशके टिकेल.

२. वर्ष २०१९ मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सल्लागार मत आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेतील ठराव ७३/२९५

२५ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ‘वर्ष १९६५ मध्ये मॉरिशसमधून चागोस द्वीपसमूह वेगळे होण्याचे कायदेशीर परिणाम’ या प्रकरणात स्वतःचे सल्लागार मत प्रसिद्ध केले. न्यायालयाने १ विरुद्ध १३ मतांनी निर्णय दिला, ‘चागोसची अलिप्तता (वेगळे केले गेले), म्हणजे मॉरिशसचे निर्वसाहतीकरण कायदेशीररित्या पूर्ण झाले नव्हते. चागोस द्वीपसमूहावरील प्रशासन शक्य तितक्या लवकर संपवण्याचे बंधन ब्रिटनवर आहे’, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.

हे संयुक्त राष्ट्र महासभेने विनंती केलेले हे सल्लागार मत होते. त्यामुळे हा वादग्रस्त खटल्यातील बंधनकारक निर्णय नव्हता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कायद्यांतर्गत केवळ संमती असलेल्या राज्यांमधील विवादांत निर्णय पक्षांमध्ये बंधनकारक असतात आणि तरीही केवळ कलम ५९ अंतर्गत सल्लागार मतांना बरेच कायदेशीर महत्त्व असले, तरी औपचारिकपणे ती बंधनकारक नसतात. त्यांना अनेकदा आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अधिकृत विधाने मानले जाते.

२२ मे २०१९ या दिवशी संयुक्त राष्ट्र महासभेने ६ विरुद्ध ११६ मतांनी ठराव क्र. ७३/२९५ संमत केला. ‘चागोस द्वीपसमूह हा मॉरिशसच्या प्रदेशाचा अविभाज्य भाग आहे’, अशी पुष्टी त्यांनी केली आणि हा ठराव स्वीकारल्यानंतर ६ मासांच्या आत युनायटेड किंगडमने द्वीपसमूहातून त्याचे वसाहतवादी प्रशासन मागे घेण्याची मागणी केली. ६ मासांच्या मुदतीत ब्रिटीश प्रशासन संपवण्यासाठी २२ नोव्हेंबर २०१९ हा दिनांक निश्चित करण्यात आला होता. लंडनने सल्लागारांचे मत आणि ठरावातील परिणाम हे दोन्ही नाकारले अन् सार्वभौमत्व कायम ठेवल्याचा, तसेच  आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत केवळ सल्ला असल्याचा आग्रह धरला.

३. सल्लागार तर्कशास्त्रापासून ते बंधनकारक कायद्यापर्यंत : सागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाचे विशेष मंडळ (चेंबर)

‘युनायटेड किंगडमने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत बंधनकारक नाही’, असे म्हणून फेटाळल्यानंतर मॉरिशसने अशा मंचाची मागणी केली, जिथे चागोसचा कायदेशीर तर्क बंधनकारक निर्णयात रूपांतरित होऊ शकेल. त्याच प्रदेशातील मालदीवशी सागरी सीमा विवादातून ही संधी आली. हे प्रकरण सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारांतर्गत आणण्यात आले आणि सागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या विशेष मंडळाकडे सादर करण्यात आले.

२८ जानेवारी २०२१ या दिवशी प्राथमिक आक्षेपांवरील आपल्या निर्णयात विशेष मंडळाने (चेंबरने) मॉरिशस आणि ब्रिटन यांच्यातील निराकरण न झालेल्या सार्वभौमत्व विवादामुळे मालदीवला अधिकारक्षेत्राचा अभाव असल्याचा मालदीवचा युक्तीवाद फेटाळला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सल्लागार मत आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेतील ठराव ७३/२९५ यांवर भर देत विशेष मंडळाने असे म्हटले, ‘चागोस द्वीपसमूहांच्या संदर्भात मॉरिशसला किनारपट्टीचे राज्य मानण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा आधार आहे.’ परिणामी त्यांनी हे मान्य केले की, सागरी सीमांकनाच्या उद्देशाने युनायटेड किंगडम चागोसवरील सार्वभौमत्वाच्या दाव्यावर अवलंबून राहू शकत नाही.

२८ एप्रिल २०२३ या दिवशी गुणवत्तेवरील एका निर्णयात विशेष मंडळाने मॉरिशस आणि मालदीव यांच्यातील सागरी सीमेचे सीमांकन केले. असे करतांना ‘मॉरिशस हे चागोससाठी एकमेव किनारपट्टीवरील राज्य आहे’, यावर आधारित एक बंधनरेषा रेखाटली. सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारांतर्गतच्या कलम २९६ आणि सागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या कायद्यांतर्गत हे निर्णय अंतिम आहेत अन् मॉरिशस, तसेच मालदीव यांच्यात बंधनकारक आहेत. ते पक्ष नसलेल्या युनायटेड किंगडमवर औपचारिकपणे बंधनकारक नाहीत; परंतु त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या बंधनकारक नसलेल्या मताला एका ठोस प्रकरणात लागू केलेल्या बंधनकारक परिणामांमध्ये रूपांतरित केले आणि ब्रिटनच्या कायदेशीर स्थितीला तीव्रपणे कमकुवत केले.

४. वर्ष २०२४-२५ युनायटेड किंगडम-मॉरिशस करार आणि ट्रम्प-स्टार्मर संघर्ष

वर्ष २०१९ मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सल्लागार मत, संयुक्त राष्ट्र महासभेतील ठराव ७३/२९५ आणि वर्ष २०२१/२०२३ च्यासागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या कायद्याअंतर्गत निकालांनी युनायटेड किंगडमवर तीव्र कायदेशीर अन् राजनैतिक दबाव निर्माण केला. वर्ष २०२२ च्या अखेरीस ब्रिटनने द्वीपसमूहांच्या भविष्याविषयी मॉरिशसशी वाटाघाटी केल्या. या चर्चेचा समारोप वर्ष २०२५ च्या करारात झाला. या कराराच्या अंतर्गत डिएगो गार्सियासह चागोस द्वीपसमूहावरील सार्वभौमत्व मॉरिशसला हस्तांतरित केले जाणार आहे. समांतरपणे मॉरिशस डिएगो गार्सियावर युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांची लष्करी उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन (कथितपणे ९९ वर्षे) अनुदान देण्याचे उत्तरदायित्व घेते. हा करार भूतकाळातील चुका मान्य करण्यासाठी आणि काही प्रमाणात चागोशियन परतावा सक्षम करण्यासाठी एक चौकटही सिद्ध करतो.

हा कायदेशीर आणि राजनैतिक मार्ग अलीकडेच लंडन अन् वॉशिंग्टन या दोन्ही ठिकाणच्या देशांतर्गत राजकारणाशी जोडला गेला आहे. डिएगो गार्सियामधील अमेरिकेचा तळ हा त्याची शक्ती प्रक्षेपण आणि कार्य यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वर्ष २०२६ मध्ये हा करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यातील सार्वजनिक वादाचे केंद्रबिंदू बनला, ज्यामध्ये ट्रम्प मूक समर्थन आणि तीव्र टीका यांच्यात दोलायमान झाले. विविध सूत्रांवर त्यांनी या व्यवस्थेचे वर्णन ‘एक चूक’ असे केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘या व्यवस्थेमुळे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक मालमत्ता कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे या कराराला अमेरिकेची संमती रोखू शकते किंवा गुंतागुंतीचे करू शकतात’, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

कराराच्या समर्थकांचा असा युक्तीवाद आहे की, हा करार शेवटी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि संयुक्त राष्ट्र महासभा यांच्या मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने मॉरिशसचे वसाहतीकरण पूर्ण करतो, युनायटेड किंगडमची कायदेशीर विश्वासार्हता पुनर्संचयित करतो, मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाखाली डिएगो गार्सियाचे परिचलन मूल्य राखून ठेवतो आणि चागोशियनना अधिक न्याय वागणूक देण्यासाठी जागा सिद्ध करतो. विशेषतः अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम यांच्या सुरक्षा वर्तुळांमधील काही टीकाकार म्हणतात की, सल्लागारांची मते आणि महासभेचे ठराव बंधनकारक नाहीत. ब्रिटीश सार्वभौमत्वाचे दबावाखाली समर्पण करणे, हे एक वाईट उदाहरण आहे आणि मॉरिशसमधील देशांतर्गत राजकारण पालटल्यास किंवा बाह्य शक्तींचा (चीनचा) प्रभाव झाल्यास मॉरिशसकडून दीर्घ भाडेपट्टीवर अवलंबून रहाणे अनिश्चितता निर्माण करू शकते.

५. मालदीवमुळे गोंधळ वाढला !

४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२६ असे २ दिवस मालदीवने वक्तृत्व आणि मर्यादित ‘ईईझेड’ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) गस्तीद्वारे मॉरिशस (युनायटेड किंगडम नाही) विरुद्ध सागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाचे उल्लंघन केले. ५ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी राष्ट्राध्यक्ष महंमद मुइज्जू यांनी २८ एप्रिल २०२३ या दिवशी सागरी कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाचा सागरी सीमा निर्णय औपचारिकपणे फेटाळत संसदेला संबोधित केले आणि १६ व्या शतकातील कागदपत्रे अन् पारंपरिक मासेमारी अधिकारांचा हवाला देत मालदीवचा उच्च ऐतिहासिक, तसेच भौगोलिक दावा केला.

६. नियमावर आधारित व्यवस्था आणि पाश्चिमात्य विश्वासार्हता

‘चागोस’ हा नियमांवर आधारित क्रम आणि वरील पाश्चिमात्य विसंगतीमध्ये एक अभ्यास प्रकरण (केस स्टडी) बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांकडे दुर्लक्ष केल्याविषयी ब्रिटन अन् त्याचे सहयोगी इतर देशांचा निषेध करण्यासाठी आवाज उठवत आले आहेत, तरीही लंडनने प्रारंभीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या जवळजवळ एकमताने सल्लागारांचे मत टाळले आणि संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या २२ नोव्हेंबर २०१९ या अंतिम मुदतीकडे उघडपणे दुर्लक्ष केले. ब्रिटनने वाटाघाटीद्वारे न्यायालयाचे मत कार्यवाहीत आणण्याच्या दिशेने निर्णायकपणे पाऊल टाकण्यापूर्वी त्याने नंतर सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारांतर्गत खटला आणि वाढते मुत्सद्दी अलगीकरण बंधनकारक घेतले. वक्तृत्व आणि सराव यांमधील हे अंतर विशेषतः दक्षिण आशियामधील मानक नेतृत्वावरील पाश्चिमात्य दाव्यांना कमकुवत करते.

७. भारतकेंद्रित निष्कर्ष

भारतासाठी डिएगो गार्सिया आणि चागोस वसाहत ही वसाहतवाद मुक्ती, हिंद महासागर सुरक्षा आणि प्रमुख शक्ती स्पर्धेच्या छेदनबिंदूवर आहे. नवी देहलीने व्यापक वसाहतवादविरोधी आणि जागतिक दक्षिण भूमिकेचा भाग म्हणून मॉरिशसच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे, तर या प्रदेशात चीनच्या विस्तारत असलेल्या पदचिन्हाचा प्रतिकार म्हणून डिएगो गार्सियावर अमेरिकेच्या मजबूत उपस्थितीचे शांतपणे मूल्यांकन केले आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यासमवेतच्या प्रदीर्घ अन् सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था यांच्या अंतर्गत मॉरिशसचा सार्वभौम चागोस, संभाव्यतः या हितसंबंधांना संरेखित करतो. मध्य हिंद महासागरात स्थिर सैनिकी उपस्थिती राखतांना ते वसाहतवाद मुक्तीचे समर्थन करतात. भारतासाठी मुख्य धोका हा वसाहत होण्यामध्ये नाही, तर लंडन आणि वॉशिंग्टन यांच्यामधील प्रदीर्घ राजकीय संघर्षात आहे. यामुळे पाश्चिमात्य एकात्मता नष्ट होऊ शकते आणि हिंदी महासागरात अतिरिक्त प्रादेशिक घटकांसाठी नवीन जागा खुली होऊ शकते.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अगरवाल (निवृत्त), भारत सरकारच्या गृह खात्यातील माजी सुरक्षा सल्लागार, सेशेल्स सरकारचे माजी सल्लागार आणि भारत सरकारकडून भूतान येथे पाठवण्यात आलेले माजी प्रशिक्षक, ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश. (२६.२.२०२६)