समाजातील फुटीरता प्रगतीला बाधक असून ती रोखणे महत्त्वाचे !

‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली (यूजीसी) २०२६’चे प्रकरण

आरक्षण : सनातन (हिंदु) समाजामध्ये फूट पाडणार का ? 

केंद्र सरकारने ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली (यूजीसी) २०२६’ प्रसारित करून त्यापूर्वीची (वर्ष २०१२ मधील) नियमावली रहित केली. या नियमावलीतील पालटांवर पुनर्विचार करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार न दिसल्यामुळे काही सूज्ञ नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणी घेऊन ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०२६’ला स्थगिती देऊन ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’ पूर्ववत् ठेवली आणि पुढील सुनावणीचा दिनांक १९ मार्च २०२६ ठेवला. या लेखात आतापर्यंत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आरक्षण अन् त्यावरून झालेली आंदोलने, मनुस्मृति आणि भारतात आरक्षण चालू होण्यामागील ब्रिटीश संकल्पना’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(भाग ३)

भाग २ वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1011897.html

८. फूट पडलेला भारतीय समाज

अ. वर्ष १८१८ ते १९४७ : भारतावरील ‘ब्रिटीशराज’चा इतिहास पहाता असे दिसते की, जेम्स मिल, जेरेमी बेनथॅम, थॉमस मेकॉले आदी उपयुक्ततावादी (Utilitarianists) त्यांच्या प्रयोगामध्ये यशस्वी झाले. भारतीय समाजामध्ये त्यांनी पेरलेल्या फुटीच्या बीजाचा वटवृक्ष तयार होऊन –

१. उच्च आणि मागास वर्ग यांच्यात फूट पडून परस्परांविषयी अविश्वास दृढ झाला.
२. ऑगस्ट १९४७ मध्ये देशाची शकले झाली आणि भारताच्या दोन्ही बाजूंनी रक्त शोषणार्‍या कायमच्या जळवा तयार केल्या.

आ. वर्ष १९४७ ते १९९० : स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये देशाच्या फाळणीच्या जखमा भरून येण्यापूर्वीच पाकिस्तान निर्मितीसाठी मतदान केलेल्या; परंतु तेथे न गेलेल्या मुसलमान अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी काँग्रेस सरकारांनी अनेक सनातनविरोधी कायदे अमलात आणले.

इ. वर्ष १९९० : वर्ष १९९० मध्ये मागासवर्गियांच्या तुष्टीकरणासाठी ‘मंडल कमिशन’च्या आधारे ‘ओबीसी आरक्षणाचे भूत’ देशाच्या मानगुटीवर बसवले. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामान्य (सवर्ण) वर्ग यांच्यामध्ये फूट पाडली.

ई. वर्ष २०१२ : उच्च शिक्षणामध्ये समानता (इक्विटी) आणण्याच्या नावाखाली सरकारने ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’ आणली; परंतु वास्तविक उद्देश होता, ‘जातीनिहाय आरक्षण (एस्.सी. (अनुसूचित जाती)/ एस्.टी. (अनुसूचित जमाती) अमलात आणतांना भेदभाव केला जातो काय ? हे पहाणे. ‘इक्वालिटी’ आणि ‘इक्विटी’ या दोन्हींचे भाषांतर ‘समानता’ असे केले जाते; परंतु त्यात फरक आहे. ‘इक्विटी’ ही कार्ल मार्क्स प्रणित साम्यवादाची कल्पना असून त्याचा अर्थ परिणामांची समानता (Equality of Outcomes) असा आहे. ‘इक्वालिटी’ भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहे; मात्र साम्यवाद समाजावर ‘इक्विटी’ थोपतो.

उ. वर्ष २०२६ : ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०२६’ने पूर्वीची (वर्ष २०१२ ची) नियमावली कडक करून तीत ओबीसी घुसवले आणि सामान्य (सवर्ण) वर्गाला ‘दोषी’ ठरवून त्याच्यावरच स्वतःचे ‘निर्दोषत्व सिद्ध’ करण्याची जबाबदारी लादली. दोन्ही ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली’ भेदभाव, समानता आणि सर्वसमावेशकता या (अयशस्वी) पाश्चात्त्य तत्त्वांवर आधारित आहेत. नियमावली तयार करणारे प्रशासक इतर कुणी नसून जेम्स मिल आणि थॉमस मेकॉले निर्मित ‘पसंती, विचार, नैतिकता आणि बुद्धीमत्तेने इंग्रज असलेले’ ‘यूजीसी’चे आणि भारतीय प्रशासनातील बाबू आहेत.

परिणामतः सनातन (हिंदु) समाजामध्ये इतका द्वेष निर्माण झाला आहे की, दलित (एस्.सी./ एस्.टी.), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामान्य (सवर्ण) वर्ग हे तिन्ही वर्ग परस्परांचे कट्टर वैरी झालेले आहेत. त्यांतील प्रत्येक वर्ग दुसर्‍या वर्गाला स्वतःवर अन्याय करणारा वर्ग मानतो. युरोपीय देशांमधील अशाच द्वेषभावनांमुळे दुसरे महायुद्ध घडले. पुन्हा असे युद्ध होऊ नये म्हणून युरोपियन युनियन निर्माण झाली. त्यानंतर युरोपीय राष्ट्रांची झालेली प्रगती आपण पहात आहोतच. त्या उदाहरणापासून आपण काही बोध घेतो का ?

९. यापुढील वाटचाल

‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरीही राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या विरुद्ध अन् बाजूने, अशी दोन्ही प्रकारची निदर्शने चालू आहेत. त्या सर्व निदर्शनांतून दृष्टीस येते आहे की, समाजामधील तेढ वाढत असून गेल्या ८ दशकांमध्ये भारतीय समाज अधिक फुटीर झालेला आहे. जेम्स मिल, थॉमस मेकॉले यांसारखे उपयुक्ततावादी आणि त्यांच्या चेल्यांनी भारतीय समाजाचे सामाजिक विघटन यशस्वीरित्या केलेले आहे. त्यांनी लावलेल्या आगीमध्ये भारतीय स्वार्थी राजकारण्यांनी तेल ओतून ती आग भडकवली असून सामाजिक माध्यमे, तथाकथित तज्ञ आणि ‘पॉडकास्टर्स’ यांनी त्या आगीचा वणवा बनवला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुनवणीच्या पुढील दिनांकापूर्वी (१९ मार्च २०२६) सर्व पक्षांना आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायची आहेत. बहुतेक ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ कायमची रहित करून सर्वोच्च न्यायालय ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०१२’मध्येही सुधारणा करील; परंतु त्यामुळे प्रश्न मिटणारा नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कुशल नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांमध्ये प्रगतीची घोडदौड चालू असली, तरी समाजातील फुटीरपणा प्रगतीला बाधक आहे. त्यांचा पक्ष, विशेषतः सनातन विचारसरणीशी समरस न झालेले नेते हे दुर्दैवाने वेगळ्या मार्गाने चालत असून त्यांना फुटीर समाजाची पर्वा वाटत नाही. ‘बेपर्वा नेते समाजाला रसातळाला नेतात’, हे आर्य चाणक्य यांचे वचन आहे. समाजाला एकसंध ठेवायचे असेल, तर पक्षाचे नेते आणि तिन्ही वर्गांचे नेते यांनी आपापली मानसिकता पालटणे, हाच एकमेव उपाय आहे. तसे न झाल्यास समाज आणि ओघाने देश यांचा र्‍हास होणे अटळ आहे. मानसिकता पालटण्यासाठी पुढील पावले त्वरित उचलणे आवश्यक आहे –

अ. बेपर्वा नेत्यांना लगाम घालणे. शिस्तबद्ध न होणार्‍यांना दूर करणे.

आ. वर्ग नेत्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कुठलाही वर्ग इतर वर्गांचा शत्रू नसून सर्वांची प्रगती हीच संपूर्ण समाज आणि देश यांची प्रगती आहे.

इ. आपल्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी स्वार्थी इंग्रजांनी भारतीय मनावर बिंबवलेले ‘उच्च वर्गाने मागासवर्गांवर अन्याय केले’, हे ‘मिथक’ असून साफ खोटे आहे, याची जाणीव प्रत्येकाने करून घेतली पाहिजे.

ई. दलित आरक्षणाला ८ दशके आणि इतर मागासवर्ग आरक्षणाला ४ दशके झाली. टप्प्याटप्प्याने आरक्षण हटवणे, हे समाज आणि देश यांच्यासाठी गरजेची आहे. तसे न केल्यास प्रगतीची घोडदौड तर थांबेलच, याखेरीज अजून एक पारतंत्र्य देशापुढे उभे ठाकेल, या दोन्हींची जाणीव प्रत्येकाने करून घेणे आवश्यक आहे.

(समाप्त)

– विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त), पुणे. (१८.२.२०२६)