(एन्.सी.ई.आर्.टी. म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग -राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)
नवी देहली – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने ८ वीच्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एका धड्याचा समावेश केला आहे. पूर्वी असलेल्या धड्यात न्यायालयाची रचना आणि भूमिका यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. पालटलेल्या धड्याचे नाव ‘आपल्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ असे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील ८१ सहस्र, उच्च न्यायालयांतील ६२ लाख ४० सहस्र, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांतील ४ कोटी ७० लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्याही नमूद केली आहे.
नवीन धड्यात कोणत्या माहितीचा समावेश ?
या धड्यात सांगितले आहे की, न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधील असतात, जी केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर न्यायालयाबाहेरही त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवते. पुस्तकात गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायाधिशांना पदावरून दूर करण्याच्या घटनात्मक नियमाबद्दलही सांगितले आहे. संसद महाभियोग प्रस्ताव संमत करून न्यायाधिशाला पदावरून दूर करू शकते, याची माहिती पुस्तकात दिली आहे.
या प्रकरणात लिहिले आहे की, लोक न्यायव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करतात. गरीब आणि गरजू यांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. राज्य आणि केंद्र सरकारे कारभारात पारदर्शकता आणून सार्वजनिक विश्वास भक्कम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. यात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध जलद कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.

भाजप तमिळनाडूचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई स्वत:चा पक्ष स्थापन करणार !
बदायू (उत्तरप्रदेश) येथे मुसलमान अधिकार्याच्या धार्मिक जाचामुळे हिंदु पोलीस निरीक्षकाची आत्महत्या !
Terrorist Allahbaksh Arrested : तुमकुरू (कर्नाटक) येथील अल्ला बक्षला अटक
केंद्रीय कायद्यांतर्गत शिक्षा आधीच पूर्ण झाली असेल, तर वेळेपूर्वी सुटका का नाही ? – Madras High Court
(म्हणे) ‘विप्रो’मध्ये महिला कर्मचार्यांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि सन्मान यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले जाते !’ – Wipro’s Explanation
श्रीनगरमध्ये अमली पदार्थ तस्कर शेख तसदुकची सरकारी भूमीवरील अवैध ३ मजली इमारत जमीनदोस्त !