(एन्.सी.ई.आर्.टी. म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग -राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)
नवी देहली – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने ८ वीच्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एका धड्याचा समावेश केला आहे. पूर्वी असलेल्या धड्यात न्यायालयाची रचना आणि भूमिका यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. पालटलेल्या धड्याचे नाव ‘आपल्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ असे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील ८१ सहस्र, उच्च न्यायालयांतील ६२ लाख ४० सहस्र, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांतील ४ कोटी ७० लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्याही नमूद केली आहे.
नवीन धड्यात कोणत्या माहितीचा समावेश ?
या धड्यात सांगितले आहे की, न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधील असतात, जी केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर न्यायालयाबाहेरही त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवते. पुस्तकात गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायाधिशांना पदावरून दूर करण्याच्या घटनात्मक नियमाबद्दलही सांगितले आहे. संसद महाभियोग प्रस्ताव संमत करून न्यायाधिशाला पदावरून दूर करू शकते, याची माहिती पुस्तकात दिली आहे.
या प्रकरणात लिहिले आहे की, लोक न्यायव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करतात. गरीब आणि गरजू यांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. राज्य आणि केंद्र सरकारे कारभारात पारदर्शकता आणून सार्वजनिक विश्वास भक्कम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. यात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध जलद कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.

न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर काळी जादू करणार्या महिलेला अटक
थुंकणार्याकडून आता अडीच सहस्र रुपये दंड वसूल करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
शिवराज मोटेगावकर याने रसायनशास्त्राची प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी दिले ५ लाख रुपये !
Rohingya Sink : रोहिंग्या निर्वासितांच्या २ नौका बुडाल्याने ५०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती
Puri Rath Yatra Stampede : पुरी रथयात्रेत चेंगराचेंगरी : एकाचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक भाविक घायाळ
इस्लामिक स्टेटला साहाय्य करणारा राकिब अंसारी याला ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा