संपादकीय : ‘ग्रेटर निकोबार’चे ‘हाँगकाँग’ होणार ?

ग्रेटर निकोबार बेटावर उभारण्यात येणार्‍या पायाभूत प्रकल्पाला हरित लवादाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत ‘आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’, ‘सौरऊर्जा प्रकल्प’, तसेच ‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदर, म्हणजेच एका नौकेवरून दुसर्‍या नौकेवर माल चढवण्यासाठी उपयोगी ठरणारे बंदर उभारण्यात येणार आहे. चीनच्या दृष्टीने हाँगकाँग बेटाला सामरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या पुष्कळ महत्त्व आहे. जसे चीनसाठी हाँगकाँग, त्याच धर्तीवर भारताला ‘ग्रेटर निकोबार’ बेट विकसित करायचे आहे. त्यामुळे ‘ग्रेटर निकोबार’ला ‘भारताचे हाँगकाँग’ म्हणूनही संबोधले जात आहे. हा प्रकल्प हाती घेतल्यापासून चीनला ठसका लागला आहे. कारणही तसेच आहे. चिनी नौदलाला हिंद महासागर आणि बंगालचा उपसागर येथे मुक्त संचार करायचा आहे. ग्रेटर निकोबार येथील प्रकल्पामुळे त्याच्या हालचालींवर मर्यादा येणार आहेत. मागील काही वर्षे अमेरिकी नौदलाला मागे टाकून चीन जगातील प्रथम क्रमांकाचे नौदल बनले आहे. त्याच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. त्याला वेसण घालण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचे कार्य करू शकतो. चीनची व्यापारी सागरी वाहतूक ही मलाक्का सामुद्रधुनीतून होत असते. पुढे मागे युद्ध झाल्यास त्याची आर्थिक कोंडी करायची असल्यास मलाक्का सामुद्रधुनीवर सैन्य कारवाई करण्यास ‘ग्रेटर निकोबार’मधील भारताचे सैन्य तळ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. अंदमानच्या पूर्वेला कोको बेट आहे. वास्तविक हे भारताचे बेट ! ‘नेहरूंनी ते म्यानमारला आंदण दिले’, असा भाजपवाले आरोप करत आहेत. तो एक वेगळा विषय आहे. असो. म्यानमारने चीनसमोर शरणागती पत्करून हे बेट त्याला दिले. चीनने त्याचा कायापालट करून तेथे सैन्य तळ उभारले आहे. हा तळ ग्रेटर निकोबारच्या वरच्या भागात आहे. त्यामुळे त्याला शह देण्यासाठी ग्रेटर निकोबारमध्ये सैन्य तळ उभारणे भारतासाठी आवश्यक नाही, तर अपरिहार्य बनले आहे. बांगलादेशाच्या चितगाव बंदरासह म्यानमारचे सीतवे बंदर येथे चिनी सैन्याची उपस्थिती आहे. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरातही चिनी सैन्याचे तळ आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण वगैरे सर्व ठीक आहे. त्याचे रक्षण करण्यासाठी आधी अस्तित्व टिकणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच ग्रेटर निकोबारचे स्वरूप पालटणे भारतासाठी आवश्यक बनले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला ३० वर्षे लागतील, तर त्याचा एक टप्पा वर्ष २०२८ मध्ये पूर्ण होईल. चीनने या प्रकल्पाला विरोध करणे स्वाभाविक आहे; मात्र या प्रकल्पामुळे भारतातील कथित पर्यावरणवाद्यांना पोटशूळ उठला आहे. त्याला ‘खो’ घालण्यासाठी अनेकांनी हरित लवादाचे दार ठोठावले. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, तेथील जमातींचे होणारे विस्थापन आदी सूत्रे अधोरेखित केली होती. ‘हरित लवाद आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून या प्रकल्पाला स्थगिती देईल’, असे या लोकांना वाटले होते; मात्र झाले उलटेच ! ‘हा प्रकल्प राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याला स्थगिती देऊ शकत नाही’, असे हरित लवादाने म्हटले. ‘हा प्रकल्प उभारतांना काय दक्षता घ्यायला हवी’, याचे काही निकष लवादाने घालून दिले आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांमध्ये सोनिया गांधीही आघाडीवर होत्या. त्यांच्या मते हा अमानवी प्रकल्प आहे. त्याच्या विरोधात त्यांनी ‘द हिंदू’मध्ये भलामोठा लेख लिहिला आहे. प्रकल्पाला विरोध करणारे गांधी आणि त्यांचे विचार प्रसारित करणारे ‘द हिंदू’ यातच सर्वकाही आले.

कायद्यावर बोट 

पर्यावरणवाद्यांनी आता हरित लवादाने ज्या प्रकरणात निर्णय दिले, ती उकरून काढत ‘लवाद कशी दुटप्पी भूमिका घेत आहे ?’, हे सांगण्याचा उद्योग चालवला आहे. अलीकडेच म्हणजे १२ फेब्रुवारी या दिवशी एका प्रकरणात निर्णय देतांना हरित लवादाचे न्यायमूर्ती शेव कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी यांच्या खंडपिठाने ‘पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, हे मानवी जीवनाच्या विरोधात घडलेला गंभीर गुन्हा आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर लगेच ४ दिवसांनी, म्हणजे १६ फेब्रुवारी या दिवशी लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील ६ सदस्यांच्या एका स्वतंत्र विशेष खंडपिठाने ‘या प्रकल्पामुळे जागतिक स्तरावर अद्वितीय जैवविविधतेच्या आकर्षण केंद्राला धोका आणि आदिवासी समुदायांचे विस्थापन असूनही प्रकल्पाचे सामरिक अन् राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही चांगले कारण आढळले नाही’, असे सांगून या विरोधावर पडदा पाडला. वास्तविक राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत पर्यावरणाच्या हितांना बाजूला सारण्याची लवादाची ही काही पहिलीच वेळ नाही. उत्तराखंडमधील चारधाम प्रकल्प, केन-बेटवा प्रकल्प, अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प यांच्या वेळी लवादाने विकासाला झुकते माप दिले आहे. अशा निर्णयांचे समर्थन करण्यासाठी लवाद नेहमीच ‘शाश्वत विकास’ ही संकल्पना वापरते. लवादाच्या मते पर्यावरण, संरक्षण आणि आर्थिक वाढ एकत्र असायला हवी. ‘एखाद्या प्रकल्पाविषयी धास्ती बाळगून त्याला विरोध करण्याऐवजी संतुलित दृष्टीकोन आवश्यक आहे’, असे मत लवादाने ग्रेटर निकोबार प्रकल्पाला मान्यता देतांना नोंदवले होते.

केवळ भारतच कशाला जगभरात जे विकसित देश आहेत, ते पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधून विकास करण्याचा प्रयत्न करतात. विकासाच्या संदर्भात भारत आणि चीन यांची नेहमीच तुलना होते; मात्र हा विकास साधण्यासाठी चीनने कशा प्रकारे लोकांना निर्वासित केले, किती गावांतून लोकांना हाकलले, हे आपल्याला ठाऊक आहे का ? चीनने जसा विकास साध्य केला, तसा आपल्याला नक्कीच नको. विकास साध्य करतांना संवेदनशीलता दाखवायलाच हवी आणि पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी उपायही काढायला हवेत. ग्रेटर निकोबारमधील पर्यावरणाची रचना पहाता सरकारने संवेदनशीलता दाखवणे आवश्यक आहे. ‘विकास करण्यासाठी पर्यावरण समतोल जातोच’, हे वारंवार सांगितले जाते. याला छेद देऊन सरकारने पर्यावरण आणि प्रकल्प यांचा समतोल राखावा.

प्रकल्प गतीने व्हावा ! 

चीनचा विस्तारवाद पहाता या प्रकल्पात तो अनेक अडथळे निर्माण करील, तसेच भारताला या समुद्री परिसरात शह देण्यासाठी अन्य पर्यायांचा अवलंब करील. त्यामुळे प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला; म्हणून हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. हा प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारवर असणार आहे. वास्तविक चीनच्या युद्धानंतर त्याचे मनसुबे लक्षात आलेच होते. त्याच वेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याला रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले ? आता रोखण्यासाठी प्रयत्न होत असतांना त्याला विरोध करणे, हाच मुळात राष्ट्रघात आहे !