धर्माच्या नावावर नद्या प्रदूषित करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही ! : Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – धर्माच्या नावावर कुणालाही जलस्रोत प्रदूषित करण्याचा अधिकार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने म्हटले. तिरुनवेली येथील तामिराबरणी नदीत मृतांचा अंत्यविधी आणि उत्तरकार्य करतांना मोठ्या प्रमाणावर कपडे आणि इतर वस्तू टाकल्या जातात. या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘या प्रकारामुळे नदीचा विनाश होत असल्याने आम्हाला यात हस्तक्षेप करणे भाग पडत आहे. तथापि कोणताही अंतिम आदेश देण्यापूर्वी संबंधित सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे’, असें न्यायालयाने सांगितले. येथे प्रतिदिन १ टन टाकाऊ वस्तू मिळतात, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

१. खंडपिठाचे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि न्यायमूर्ती बी. पुगलेंधी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत मिळणारे धार्मिक स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक आरोग्याच्या अधीन आहे. भक्तांना त्यांच्यासाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक असणार्‍या प्रथांचे पालन करण्याची मुभा तेव्हाच दिली जाऊ शकते, जेव्हा अशा प्रथांमुळे पर्यावरणाला हानी पोचत नाही किंवा इतरांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.

२. न्यायालयाच्या आदेशात एका पुस्तिकेचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यानुसार ७ मे ते २८ मे या कालावधीत केलेल्या स्वच्छता मोहिमेत नदीतून तब्बल ८६ ते ९० टन कपडे बाहेर काढण्यात आले. गोळा केलेल्या कचर्‍यात १ सहस्र ३८५ किलो प्लास्टिक, ३७४ किलो सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि डायपर्स, २२० किलो काचेच्या बाटल्या आणि ११५ किलो चपलांचा समावेश होता.

३. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पॉलिस्टरचे कपडे हे विघटनशील नसतात आणि नदीच्या पात्रात अडकल्यानंतर ते जीवाणूंच्या उत्पत्तीचे केंद्र बनू शकतात. तसेच नदीत आढळणारे भारतीय काळे कासव आणि इंडियन फ्लॅपशेल कासव या कपड्यांमध्ये अडकून त्यांचा गुदमरून मृत्यू होऊ शकतो. प्रदूषणमुक्त पाणी मिळणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित असलेला अधिकार आहे.

४. न्यायालयाने या प्रकरणात धार्मिक संस्था आणि कार्यकर्ते यांना मध्यस्थी करून  बाजू मांडण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. तसेच यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.