मुंबईत बांगलादेशींची घुसखोरी : सुरक्षेचे संकट आणि ‘हॉकर्स (फेरीवाले) जिहाद’चा विळखा !

मुंबई शहराची सुरक्षा आणि जनसांख्यिकीय पालट यांवर भाष्य करणारा एक विस्तृत आढावा स्वरूपातील लेख येथे देत आहे. यात भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मुंबईतील सद्यःस्थितीचा वेध घेतला आहे. २१ फेब्रुवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची आक्रमक भूमिका, पोलिसांची कारवाई : हद्दपार केलेले घुसखोर पुन्हा मुंबईत, ‘हॉकर्स जिहाद’ आणि मराठी व्यावसायिकांवरील संकट, मालाड-मालवणीचा ‘मालवणी पॅटर्न’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा –  https://sanatanprabhat.org/marathi/1010285.html

१०. मुंबईच्या किनारपट्टीला ‘सागरी घुसखोरी’चा विळखा : सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची सुरक्षा केवळ भूमीवरूनच नाही, तर अथांग समुद्रकिनार्‍यावरूनही धोक्यात आली आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी झालेल्या भीषण आतंकवादी आक्रमणाची जखम अजूनही ताजी असतांना मुंबईच्या १४९ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर अवैध बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःचे बस्तान बसवल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.

११. सागरी किनारपट्टीवर अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे

मुंबईच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टीवरील लोकवस्ती भारतीय आणि निष्ठावान असणे आवश्यक आहे; मात्र सद्यःस्थितीनुसार दक्षिण मुंबईपासून उपनगरांपर्यंत अनेक ठिकाणी संशयास्पद वस्त्या उभारल्या गेल्या आहेत.

अ. अवैध बांधकामे : ‘कोस्टल लाईन’वर (किनारपट्टीवर) अनेक छोटे-मोठे अनधिकृत दर्गे आणि धार्मिक स्थळे बांधण्यात आली आहेत. स्थानिकांच्या आरोपानुसार या ठिकाणांचा वापर घुसखोरांना आश्रय देण्यासाठी आणि स्थिरस्थावर करण्यासाठी केला जातो.

आ. विशिष्ट भाग : उत्तन, माहीम, वसई आणि डोंगरीचा किल्ला यांच्याजवळील भागात घुसखोरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. चेंबूरचा चिता कँप आणि वर्सोवा-मालवणी या भागांत तर परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, सुरक्षेच्या कारणास्तव मूळ रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागत आहे.

१२. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष

‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस)’ने दिलेल्या एका अहवालाचा संदर्भ घेता मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या अनुमाने७० टक्के अवैध स्थलांतरितांकडे आधार कार्डासारखी अधिकृत भारतीय कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. ‘मुंबईची लोकसांख्यिकीय रचना पालटून शहराला कमकुवत करण्याचा हा एक पद्धतशीर कट आहे’, असे देशप्रेमी नागरिकांचे म्हणणे आहे.

१३. पारंपरिक कोळी बांधवांचे अस्तित्व धोक्यात

या घुसखोरीचा सर्वाधिक फटका मुंबईच्या मूळ भूमीपुत्रांना, म्हणजेच मच्छिमार समाजाला बसत आहे.

अ. स्वस्त कामगार : स्थानिक व्यावसायिकांना बांगलादेशी कामगार स्वस्त दरात उपलब्ध होत असल्याने त्यांना जाणीवपूर्वक या भागात वसवले जात आहे.

आ. व्यवसायावर मर्यादा : यामुळे पारंपरिक कोळी बांधवांना स्वतःचा पिढीजात व्यवसाय सोडून अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे. किनारपट्टीवर वाढत असलेल्या या अतिक्रमणामुळे मासळी बाजारातील अर्थकारणही पालटत चालले आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या बोगस (खोट्या) ‘व्होट बँके’ (मतपेटी)ला सुरुंग !

बंगालमध्ये ‘एस्.आय.आर्.’चा दणका

निवडणूक आयोगाकडून बंगालमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या मतदारसूचींच्या शुद्धीकरणाच्या (एस्.आय.आर्. – स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – विशेष सखोल पुनरावलोकन) मोहिमेने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. या मोहिमेमुळे वर्षानुवर्षे जपलेली ‘बोगस व्होट बँक’ उद्ध्वस्त होत असल्याने आता केंद्रीय अधिकार्‍यांवर आक्रमणांचे सत्र चालू झाले आहे.

१. केंद्रीय अधिकार्‍यांवर हिंसक आक्रमणे

निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक सी. मुरुगन् यांच्यावर मोग्राहाट येथे झालेले आक्रमण हे लोकशाहीसाठी चिंतेचे आहे. यापूर्वी संदेशखळी आणि बसिरहाट येथे सक्तवसुली संचलनालयाच्या पथकावरही अशाच प्रकारची आक्रमणे झाली होती. ‘एस्.आय.आर्.’चा आढावा घेता येऊ नये आणि खोट्या मतदारांविषयीचे बिंग फुटू नये, हाच या हिंसेमागचा मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

२. ६० लाख बोगस मतदार वगळले !

‘बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन त्यांना ‘मतदार’ बनवण्याचे राजकारण ममता बॅनर्जी सरकारने केले’, असा आरोप सातत्याने होत आहे; मात्र निवडणूक आयोगाच्या कठोर छाननीमुळे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे –

अ. मोठी कारवाई : आतापर्यंत अनुमाने ६० लाखांहून अधिक खोट्या मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्यात आली आहेत.

आ. घुसखोरांची माघार : भारतीय नागरिकत्वाचे पुरावे देता येत नसल्याने आणि कारावासाच्या भीतीने लाखो अवैध बांगलादेशी पुन्हा मायदेशाच्या वाटेवर आहेत.

इ. पारदर्शक प्रक्रिया : ८५ वर्षांवरील वृद्ध आणि दिव्यांग (अपंग) यांच्या घरी जाऊन पडताळणी केली जात आहे, जेणेकरून कोणत्याही खर्‍या मतदारावर अन्याय होऊ नये.

३. मृत्यूचे राजकीय भांडवल

काही संशयास्पद मतदारांचा नैसर्गिक मृत्यू किंवा भीतीपोटी झालेली आत्महत्या यांचे भांडवल तृणमूल काँग्रेसकडून केले जात आहे. या मृत्यूंचा संबंध ‘एस्.आय.आर्.’शी जोडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी करत आहेत. प्रत्यक्षात ही मोहीम पार पडली, तर तृणमूलचा मतदारांचा पायाच खचणार आहे, ही भीती यामागे आहे.

४. ठोकशाहीकडून लोकशाहीकडे ?

पूर्वी काँग्रेस, नंतर साम्यवादी आणि आता तृणमूल काँग्रेस या सर्वांनी बंगालमध्ये सत्तेसाठी ‘खोटे मतदान’ आणि ‘गुंडशक्ती’ यांचा वापर केल्याचा इतिहास आहे.

अ. मतदान यंत्रांना विरोध (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) : मतदान यंत्रांमुळे कागदी मतपत्रिकेप्रमाणे फेरफार करणे अशक्य झाल्यानेच या पक्षांचा त्याला विरोध असतो.

आ. विकासाची ओढ : आता बंगालची जनताही पालट करण्याच्या मानसिकतेत आहे. रोजगारासाठी राज्याबाहेर जावे लागणे आणि तृणमूलची दहशत यांमुळे जनमत पालटत आहे.

५. निष्कर्ष

‘लोकशाही आणि राज्यघटना धोक्यात आहे’, असा टाहो फोडणार्‍या ममता यांच्याच राज्यात आज निवडणूक आयोगाचे अधिकारी सुरक्षित नाहीत. ही ममता यांची ‘एकाधिकारशाही’ आणि ‘ठोकशाही’ असून मतदारसूचींच्या शुद्धीकरणामुळे बंगालमधील जंगलराजला लवकरच पूर्णविराम मिळेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

१४. प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि सुरक्षेचे आव्हान

गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत सत्तेत असलेल्यांनी आणि प्रशासनाने या संवेदनशील विषयाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे. हिंदु समाजाकडून राज्यघटनेच्या पालनाची अपेक्षा ठेवली जात असतांना एका विशिष्ट समुदायाच्या अवैध कृत्यांकडे दुर्लक्ष होणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. आम्ही आपले लक्ष मुंबईच्या १४९ किमी लांबीच्या समुद्रकिनार्‍यावर फोफावत असलेल्या अवैध बांगलादेशी घुसखोरीकडे वेधू इच्छितो. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशीच्या आक्रमणानंतर ‘सागरी सुरक्षा’ हा विषय अत्यंत संवेदनशील झाला आहे.

१५. आमच्या मागण्या

अ. किनारपट्टीवरील सर्व झोपडपट्ट्यांचे ‘बायोमेट्रिक’ सर्वेक्षण करून घुसखोरांची ओळख पटवावी.

आ. किनारपट्टी रस्ता आणि त्यावर झालेली सर्व अनधिकृत बांधकामे त्वरित निष्कासित करावीत.

इ. बनावट (खोटी) कागदपत्रे बनवून देणार्‍या टोळ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

ई. मुंबईसह देशाच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने यावर तातडीने पावले उचलावीत.

१६. बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे,  हे सरकारसह सुजाण मुंबईकराचे कर्तव्य !

मुंबईला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर समुद्रकिनारपट्टीवरील प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि अवैध घुसखोरांना तातडीने हद्दपार करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. अन्यथा समुद्रमार्गे येणारे भविष्यातील धोके रोखणे कठीण होईल. सर्वांनी मिळून मुंबईची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सज्ज रहा ! मुंबईची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे, हे केवळ सरकारचेच नाही, तर प्रत्येक सुजाण मुंबईकराचे कर्तव्य आहे.

(समाप्त)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१७.२.२०२५)