प्लास्टिक पिशव्यांचा उगम आणि नागरिकांच्या मानसिकतेत करावयाचा पालट !

प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर साधारणपणे १९७०-८० च्या दशकात चालू झाला. त्यापूर्वी आपली संस्कृती ‘कापडी पिशवी’ किंवा ‘पिशवी घेऊन बाजारात जाणे’, अशी होती. प्रारंभीला प्लास्टिक पिशव्या स्वस्त आणि अनेक ठिकाणी विनामूल्य मिळू लागल्यामुळे ग्राहकांना त्या अत्यंत सोयीस्कर वाटू लागल्या. यातूनच ‘वापरा आणि फेकून द्या’ (यूज अँड थ्रो) ही घातक मानसिकता समाजात रुजली. एकेकाळी घरातून निघतांना आवर्जून पिशवी समवेत घेणारा माणूस आज रिकाम्या हाताने बाजारात जातो; कारण त्याला खात्री असते की, प्लास्टिकची पिशवी सहज मिळेल. हीच मानसिकता पालटणे आज सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

१. दक्षिण भारतातील ‘स्वयंचलित कापडी पिशवी व्हेंडिंग मशीन मॉडेल’

आज दक्षिण भारतातील अनेक नगरपालिकांनी, विशेषतः तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांच्या काही भागांमध्ये एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. त्यांनी शहराच्या मुख्य चौकात आणि बाजारपेठांच्या प्रवेशद्वारावर ‘कापडी पिशवी व्हेंडिंग मशीन’ (क्लॉथ बॅग व्हेंडिंग मशीन) बसवली आहेत. ज्याप्रमाणे आपण ‘ए.टी.एम्.’मधून पैसे काढतो, त्याचप्रमाणे या मशीनमध्ये ५ किंवा १० रुपये घातल्यास एक मजबूत कापडी पिशवी तात्काळ उपलब्ध होते. या सुविधेमुळे नागरिकांना प्लास्टिकला एक सक्षम, स्वस्त आणि शाश्वत पर्याय ऐनवेळी उपलब्ध होत आहे. यामुळे तेथील शहरांमधील कचरा डेपोमध्ये जाणारे प्लास्टिकचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे.

२. स्थानिक रोजगार आणि महिला बचत गटांना संधी

या योजनेचा एक मोठा लाभ, म्हणजे आर्थिक सक्षमीकरण. या यंत्रांसाठी लागणार्‍या लाखो कापडी पिशव्या शिवण्याचे काम स्थानिक महिला बचत गटांना दिले जाऊ शकते. यामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होत नाही, तर सहस्रो हातांना रोजगार मिळतो. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील प्रत्येक नगरपालिकेने जर ही योजना राबवली, तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना हक्काचे उत्पन्न मिळेल. ‘प्लास्टिक हटाव’, ही मोहीम केवळ सरकारी मोहीम न रहाता ती एक लोकचळवळ आणि रोजगार निर्मितीचे साधन होईल.

३. महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी आवश्यक पाऊल !

महाराष्ट्र आणि गोवा यांसारख्या राज्यांमध्ये जिथे पर्यटन अन् व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालतो, तिथे प्लास्टिक बंदीचे नियम कागदावर असूनही कार्यवाहीत करण्यात अडचणी येतात. याचे मुख्य कारण, म्हणजे ग्राहकांकडे पर्याय उपलब्ध असण्याचा अभाव. पर्यटक किंवा स्थानिक ग्राहक जेव्हा अचानक काही खरेदी करायला जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे पिशवी नसते. अशा वेळी जर दक्षिण भारताच्या धर्तीवर ही यंत्रे उपलब्ध असतील, तर लोक आनंदाने १० रुपये देऊन कापडी पिशवी घेतील. यामुळे समुद्रकिनारे, पर्यटन स्थळे आणि गटारे प्लास्टिकमुक्त होण्यास मोठे साहाय्य होईल.

४. शाश्वत भविष्यासाठी लोकसहभाग हवा !

प्लास्टिकमुक्त पर्यावरणासाठी केवळ कायदे करून किंवा दंड आकारून भागणार नाही, तर प्रबळ इच्छाशक्ती आणि पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ‘कापडी पिशवी’ ही आपली जुनी आणि निसर्गाशी नाते सांगणारी जीवनशैली आहे. जर प्रशासनाने ही कापडी पिशवीच्या यंत्राची सुविधा उपलब्ध करून दिली आणि आपण नागरिक म्हणून ती स्वीकारली, तर येणारी पिढी प्रदूषणमुक्त हवेत श्वास घेऊ शकेल. ही माहिती अनेकांना सांगून वा ती प्रसारित करून प्रशासनाकडे याचा आग्रह धरणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

– श्री. नारायण नाडकर्णी, फोंडा, गोवा. (९.२.२०२६)