चीनच्या सूत्रावर काँग्रेसच्या राहुल गांधींचा आग्रह देशासाठी धोक्याची घंटा ?

भारत-चीन सीमावाद हा राजकीय घोषणा करण्याचा विषय नाही, तर थेट राष्ट्र सुरक्षेचा प्रश्न आहे. राहुल गांधी सातत्याने संसदेत ‘सरकारकडून चीनने भूमी घेतली का ?’, याची सार्वजनिक स्वीकृती मागतात; पण असा आग्रह देशासाठी धोकादायक ठरू शकतो, हे समजून घ्यायला हवे.

राहुल गांधी स्वीकृती का मागत आहेत ? यामागील षड्यंत्र

अ. भारत-चीन सीमा अधिकृतपणे ठरलेली नाही. अशा वेळी ‘अमुक इतकी भूमी गेली’, अशी स्वीकृती मागणे आणि त्यासाठी सतत दुराग्रह करणे, म्हणजे चीनच्या दाव्यांना अप्रत्यक्ष वैधता देणे आहे, म्हणजे राहुल गांधी यांचा उद्देश अप्रत्यक्षपणे चीनला साहाय्य करण्याचा आहे का ? अशी शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे.

आ. अशी सार्वजनिक स्वीकृती मागणे, म्हणजे वाटाघाटीतील स्वतःचीच बाजू जागतिक पातळीवर कमजोर करणे ठरते. सीमेवरील गोष्टी उघडपणे बोलल्यावर भविष्यात ते म्हणणे मागे घेण्याची भारताची शक्ती अल्प होते. अर्थातच भविष्यातील वाटाघाटीतील आपल्याच देशाची बाजू कमकुवत करण्याचा राहुल गांधींचा उद्देश आहे का ?

इ. चीनला मानसिक युद्धासाठी अशा प्रकारे आयते हत्यार आपणहून हातात देणे, म्हणजे भारताची बाजू मुद्दामहून संसदेच्या पटलावर मांडायचा आग्रह धरणे. त्यामुळे भारताच्या संसदेतच सीमांवर मतभेद दिसले, तर चीन त्याचा आंतरराष्ट्रीय अपप्रचार करणार ‘भारतामध्येच एकमत नाही’, म्हणजे ‘सरकार जी बाजू देशाची म्हणून आग्रहाने सांगते, ते त्यांच्याच देशात अमान्य आहे’, असा परस्पर अपप्रचार करायला चीन मोकळा होईल.

ई. असा दुराग्रह एक दायित्वशून्य माणूसच करू शकतो की, ज्यामुळे आतापर्यंतच्या आणि भविष्यातील येणार्‍या सरकारांसाठी मुत्सद्देगिरीचे संरक्षणात्मक कवच कमकुवत होईल. आपल्यातील मतभेद आणि सीमाविषयक प्रश्न घरात उघडपणे लढायचे नसतात.

संसदेत उघड वाद झाले, तर भारताची जागतिक भूमिका दुर्बल भासते. शेजारी देश आपल्या प्रत्येक कृतीवर बारीक नजर ठेवून असतो, म्हणजेच संसदेत घडलेली सीमाविषयक चुकीची चर्चा हे चीनसारख्या किंवा कोणत्याही देशाला आपणहून गुपित उपलब्ध करून देण्यासारखे आहे.

उ. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय हानी करणे, हे कोणत्याही देशातील देशप्रेमी विरोधी पक्षाचे काम नाही. विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य आहे; पण राष्ट्र सुरक्षेच्या सूत्रावर अतीआग्रह किंवा इतकी उघडपणे आणि वारंवार चर्चा ही देशासाठी महाग पडू शकते. यामध्ये देशाच्या काही संवेदनशील विषयाची माहिती आणि संरक्षणविषयक रणनीती सरकारला ठाऊक असते.

ती सत्तेत असलेले सरकार हाताळू शकते. त्यावर सरकार एका ठराविक मार्गाने कार्य करत असते; पण काही धोरणांचा वा रणनीतीचा भाग उघडपणे विचारणे, सैन्य कारवाईचे पुरावे मागणे, हा बालिशपणा नाही, तर एकप्रकारे देशाचा घात करणे आहे; कारण काही गोष्टी या न उलगडण्यात देशाचे हित असते. हे फक्त न फक्त देशप्रेमी आणि उत्तरदायी पक्षाला समजू शकते; पण हे राहुल गांधी यांना समजत नसेल, असे म्हणता येणार नाही. मग हा हट्ट मुद्दाम कुणाला तरी साहाय्य व्हावे म्हणून संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात मांडून कोणती माहिती उघड व्हावी, असे राहुल गांधी यांना वाटते.

राष्ट्रहित प्रथम हवे !

चीनसारख्या राष्ट्रासमोर अत्यंत कौशल्याने मौन, संयम आणि एकसंधता, हेच भारताचे खरे सामर्थ्य आहे. उघडपणे बोलून वा सरकारला मुद्दाम कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांना का करावासा वाटतो ? सैन्य, सीमा, लष्करी कारवाई, धोरणे, गुप्तचर विभाग यांच्याविषयी जितकी अल्प चर्चा आणि प्रश्न उघडपणे उपस्थित केले जातील,  तितके त्या राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी उत्तम असते. त्यातही चीनसारखा बलाढ्य आणि कावेबाज शेजारी असतांना सरकार अन् विरोधी सर्वच पक्षांचे दायित्व आहे; पण देशावर कित्येक दशके राज्य केलेल्या सर्वांत जुन्या पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्याची वागणूक दायित्वशून्य अन् निंदनीय आहे. त्याची जितकी निर्भत्सना करावी तितकी कमी आहे; कारण राष्ट्रहित प्रथम आणि राजकारण नंतर !

– श्री. प्रसन्न आठवले, परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक, पुणे.

…ही चौकशी राष्ट्रीय सुरक्षा, दायित्व आणि माहितीच्या गळतीचे गंभीर परिणाम यांवर केंद्रित !

‘पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया’ने माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे आत्मचरित्र ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केलेले नाही. असे असतांनाही काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी या अप्रकाशित पुस्तकातील काही उतारे संसदेत वाचून दाखवले आहेत. या प्रकरणी देहली पोलिसांकडे प्रथमदर्शी माहिती अहवाल प्रविष्ट झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. ‘या पुस्तकाची ‘पी.डी.एफ्.’ कुठे सिद्ध झाली ?, कुणाकडून ‘लीक’ झाली ? आणि कुणी ती पसरवली’, याचा मागोवा घेतला जात आहे. हे प्रकरण केवळ एका पुस्तकापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, दायित्व आणि माहितीच्या गळतीचे गंभीर परिणाम यांवर केंद्रित आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन सत्य अन् स्रोत शोधणे, हीच या चौकशीची खरी कसोटी ठरणार आहे. यात एक असाही एक प्रश्न आहे की, हे गळती प्रकरण फक्त एका अप्रकाशित पुस्तकापुरते मर्यादित आहे कि त्याला अजूनही काही गळत्या आहेत ? याचीसुद्धा चौकशी व्हायला हवी आणि ती होईल, यामध्ये शंका नाही.

– श्री. प्रसन्न आठवले