
अनुच्छेद ३० मध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे मजहबी शिक्षण देण्याचा अधिकार आहे, तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. याचा अर्थ मदरशामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळांमध्ये बायबल शिकवले जाऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार या धार्मिक शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आणि अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था, हा कुठला ‘सेक्युलर’वाद आहे ?
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था.
Telangana AI Training : तेलंगाणातील काँग्रेस सरकार ८० सहस्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना एआय आणि डिजिटल सुरक्षा यांचे विनामूल्य प्रशिक्षण देणार !
हिंदूंना शत्रूबोध नाही !
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
मोठेपणा मिरवण्याची प्रवृत्ती, गटबाजी आणि मत्सर यांचा त्याग करणे महत्त्वाचे !
रणांगण किंवा संघर्ष जिंकणार्यांसाठी गीता !
भारतियांचे राष्ट्रीय महापातक !