
अनुच्छेद ३० मध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे मजहबी शिक्षण देण्याचा अधिकार आहे, तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. याचा अर्थ मदरशामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळांमध्ये बायबल शिकवले जाऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार या धार्मिक शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आणि अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था, हा कुठला ‘सेक्युलर’वाद आहे ?
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था.
अनधिकृत मशिदीच्या विरोधात लढणार्या कोष्टी कुटुंबाला धर्मांधांकडून जिवे मारण्याची धमकी !
यंदा गोव्यासह संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अल्प पाऊस पडणार असल्याने प्रशासन यावर उपाय म्हणून काय करत आहे ? हे त्यांनी सांगितले पाहिजे !
धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे !
सामाजिक आणि राष्ट्रीय लाभाच्या अनुषंगाने हिंदूंची उदासीनता !
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ यांसाठी आत्मबलीदान करावेच लागेल !
अलीकडचा इतिहास आणि मागमागचे ते पुराण म्हणून ‘इतिहास-पुराणेषु’ हा शब्दप्रयोग रूढ असणे !