Enforcement Directorate : ‘ईडी’कडून ५ वर्षांत ५ सहस्र १०० प्रकरणांची नोंद :  दोषी ठरवण्याचा दर ९५ टक्के

सरकारने दिली ‘ईडी’च्या कामकाजाची माहिती

(‘ईडी’ म्हणजे ‘एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट’ अर्थात् अंमलबजावणी संचलनालय)

नवी देहली – अंमलबजावणी संचलनालयाने (‘ईडी’ने) गेल्या ५ वर्षांत धनशोधन प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत ५ सहस्र १०० हून अधिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची नोंद केली आहे. वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीत जवळपास ९५ टक्के प्रकरणांत आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने ३ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी संसदेला दिली.

. समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली.

२. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये ९९६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये १ सहस्र ११६ प्रकरणे समोर आली, तर वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये ६९८ प्रकरणे आणि वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये ७७५ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत ६२० प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

३. सरकारच्या माहितीनुसार विशेष न्यायालयांनी आतापर्यंत ५८ धनशोधन प्रकरणांमध्ये निकाल दिले आहेत. यांपैकी ५५ प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध झाला असून १२३ आरोपी दोषी ठरले आहेत. त्यामुळे दोषी ठरवण्याचा दर ९४.८२ टक्के इतका आहे.

४. तपासातील विलंबाविषयी व्यक्त झालेल्या चिंतेवर उत्तर देतांना मंत्र्यांनी सांगितले की, आर्थिक गुन्ह्यांचे जलद गतीने अन्वेषण होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता, बहुराष्ट्रीय माहिती भांडार आणि मुक्त स्रोत माहितीचा प्रभावी वापर केला जात आहे.