लैंगिक संबंधाच्या संमतीचे वय न्यून करणे, म्हणजे गुन्हेगारी दुष्प्रवृत्तीला बळ देणे नव्हे का ?

ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अधिवक्त्यांच्या चमूने १२ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी लैंगिक संबंधाच्या संमतीचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षांपर्यंत न्यून करण्याविषयी याचिका प्रविष्ट केली. यामुळे सहमतीने निर्माण झालेल्या पौगंडावस्थेतील संबंधांना अन्यायकारकपणे गुन्हेगारी बनवण्यापासून रोखले जाईल. अधिवक्त्यांचा चमू नमूद करतो की, ‘जागतिक स्तरावर लैंगिक संबंधाच्या संमतीचे वय १४ वर्षे ते १६ वर्षांपर्यंत आहे’; परंतु केंद्र सरकार शोषण, बालविवाह आणि किशोरवयीन मेंदूची अपरिपक्वता यांपासून संरक्षणावर भर देत या पालटाला विरोध करत आहे.

१. लैंगिक संबंध संमतीचे वय न्यून केल्याने उद्भवणार्‍या समस्या

मला वाटते की, न्यायव्यवस्था संपूर्ण समाजासाठी जे सर्वोत्तम असेल, ते नक्की करील. होय, शाळेत जाणार्‍या मुलांमध्ये अनेक सहमतीचे संबंध असतात. हे त्यांच्या शरिरातील संप्रेरकातील पालट, त्यांची जिज्ञासा आणि समवयस्कांचा प्रचंड दबाव यांमुळे होते. ही ती वेळ आहे, जेव्हा ते पुष्कळ असुरक्षित असतात. त्यांचे निर्णय मोहाने आणि क्षणिकपणे नियंत्रित केले जाऊ शकतात अन् त्यांना असुरक्षित बनवू शकतात. त्यांची फसवणूक होऊ शकते आणि त्यांना दुखावले जाऊ शकते. ते उघडपणे गोष्टींचा विचार करत नाहीत, त्यांना त्यांच्या कृतींचे अपेक्षित भार आणि परिणाम समजत नाहीत अन् त्यामुळे ते ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकतात. असे असतांना आपण संमतीचे वय १६ वर्षांवरून किंवा १४ वर्षापर्यंत न्यून करावे का ? यामुळे आणखी समस्या उद्भवणार नाहीत का ? ‘१६ वर्षे वयाच्या मुलांनी गाडी चालवू नये किंवा मद्यपान करून गाडी चालवू नये’, असा नियम आहे; पण अशी मुले मद्यपान करून चारचाकी वाहन चालवतात आणि यामुळे रस्त्यावर बरेच अपघात होतात. या चारचाकी वाहनाच्या प्राणघातक अपघातासाठी जेव्हा त्यांच्यावर खटला चालवला जातो, तेव्हा त्या मुलांवर होणारा आघात पुष्कळ मोठा असतो. मुलांमध्ये साहसाची भावना आहे, जी त्यांना मद्यपान करण्यास आणि कुटुंबातील चारचाकी वाहन चालवण्यासाठी उद्युक्त् करत आहे. अगदी पौगंडावस्थेतील नात्यातही तोच अर्थ प्रचलित असतो. ही मुले कारवाईचे परिणाम विचारात घेत नाहीत. या परिस्थितीचा आपण सामना कसा करू शकतो ?

२. गर्भपातासारख्या समस्या हाताळण्यास किशोरवयीन मुले सक्षम आहेत का ?

आम्ही बालविवाह रहित केला; कारण हे जोडपे त्यांच्या जीवनाविषयी निर्णय घेण्यास परिपक्व नव्हते; जे मुलांना जन्म देत होते. ‘पौगंडावस्थेतील नातेसंबंधांच्या अनेक प्रकरणांमध्ये गर्भधारणा होते. हे कसे घडू शकते’, असा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो. त्यांना असुरक्षित लैंगिक संबंधांच्या धोक्यांची जाणीव असते. त्यामुळे ‘एड्स’ हा गंभीर आजार होऊ शकतो, हेही ठाऊक असते. तरीही असे का घडते ? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कल्पना करा, ‘शाळेत शिकणारी १६ वर्षांची इयत्ता १० वीतील मुलगी गर्भवती झाली, तर काय होईल ?’ त्याच वर्गातील तिच्या जोडीदाराला ‘बाल न्याय मंडळा’समोर आणल्यानंतर त्याच्यावर ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. ‘हे कृत्य सहमतीने केले गेले होते, त्यामुळे ते योग्य आहे आणि म्हणून कदाचित वय न्यून करणे, हे योग्य आहे’ असे म्हटले जाईल; पण ‘ते आई-बाबा व्हायला सिद्ध आहेत का ?’, तर याचे उत्तर ‘नाही’, म्हणजेच त्यांचे मन आणि शरीर अजून दुसर्‍या जीवाचे संगोपन करण्यास सिद्ध नाही; त्यांच्या कृतीच्या परिणामांनी त्यांना उत्तरदायी धरले आहे. अशा परिस्थितीत काय घडते ?

https://www.thehindu.com/news/national/bring-down-age-of-consent-from-18-to-16-years-supreme-court-told/article69850501.ece

बहुतांश प्रकरणांमध्ये एकतर लग्न केले जाते किंवा गर्भपात केला जातो. ही गोष्ट किशोरवयीन मुलांना पुष्कळ उशिरा कळू शकते. ते गोंधळलेले असतात आणि ही परिस्थिती ते हाताळू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी ते धोकादायक ठरू शकते. शेवटी या किशोरवयीन मुलांच्या पालकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. या प्रकरणांमध्ये मुलाला त्याच्या पालकांशी संपर्क साधण्यासाठी मनात येणार्‍या भीतीच्या अनेक विचारांवर मात करावी लागेल. अशा प्रकरणांविषयी अन् वैद्यकीय गर्भपात संमत करण्यासाठी पालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याची अनेक प्रकरणे यापूर्वी घडल्याच्या बातम्या आपल्या वाचनात आल्या आहेत.

३. गर्भधारणा झाल्यास ‘बालविवाह’ हे त्यावरील उत्तर नव्हे !

आपल्याला, म्हणजेच सामान्य लोकांना हे ठाऊक नाही की, यांपैकी अनेक वैद्यकीय गर्भपात अपयशी ठरतात आणि बाळ जिवंत रहाते. बाळाच्या आई-वडिलांना आणि आजी-आजोबांना त्याच्या अस्तित्वाची माहिती असते; परंतु स्वाभाविकपणे त्यांना ते नको असते. त्यामुळे राज्य सरकार याला उत्तरदायी आहे; पण त्यांचे मूल किंवा नातू अस्तित्वात आहेत, या वस्तूस्थितीच्या स्मरणापासून ते मानसिकरित्या मुक्त होऊ शकतात का ? हा एक आघात आहे आणि त्याला आणखी अनेक पौगंडावस्थेतील मुलांना अन् त्यांच्या पालकांना सामोरे जावे लागेल, म्हणजे ‘बालविवाह हे त्यावर उत्तर होते का ?’, तर ‘नाही’ तसे नव्हते.

४. जगभरातील परिस्थिती कशी आहे, याचा समग्रपणे विचार केला पाहिजे !

अल्पवयीन मुलाचे आईवडील जरी विवाहित असले, तरी ते त्यांच्या मुलाचे संगोपन करू शकणार नाहीत; कारण ते अद्याप आर्थिक आणि शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे शरीर आणि भावना यांच्याविषयीचे अधिकार देण्यासाठीच्या संमतीचे वय न्यून करणे, हे पुरेसे नाही. त्यांचे शोषण केले जाऊ शकते आणि इतर मार्गांनी तस्करी किंवा त्यांची फसवणूक केली जाऊ शकते. न्यायमूर्तींसमोर एक कठीण काम असते; कारण त्यांना या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. अपयशी ठरलेले वैद्यकीय गर्भपात हे त्यांचेही उत्तरदायित्व आहे; कारण आईच्या गर्भापासून वंचित राहिलेल्या मुलाला अपंगत्व आणि अपंगत्वाच्या आयुष्यासाठी दोषी ठरवले जाते. मग याचे उत्तर काय ? हे कठीण आहे; परंतु ‘इच्छा आणि त्यांची पूर्तता त्वरित होऊ शकते, ही प्रवृत्ती नियंत्रित केली जाऊ शकते’ अन् या समस्येकडे संमतीचे वय न्यून न करता केवळ मुलाला ‘पॉक्सो’ कायद्यामध्ये अनावश्यकपणे अडकण्यापासून वाचवण्यासाठी, तसेच जगभरातील परिस्थिती कशी आहे, या वस्तूस्थितीविषयी समग्रपणे विचार केला पाहिजे !

– श्रीमती ललिता गोडबोले, नेरूळ, नवी मुंबई.