सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > UGC : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमांना सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती

UGC : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमांना सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवीन नियमांतील तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा अपवापर होऊ शकतो, असे न्यायालयाचे मत

नवी देहली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी – युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनच्या) नवीन नियमांतील तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा अपवापर होऊ शकतो, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने या नियमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नियमांचे प्रारुप पुन्हा सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात येणार आहे. तोपर्यंत ही स्थगिती असणार आहे.

आपण उलट्या दिशेने जात आहोत का ?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, आम्ही जातीविहीन समाजाच्या दिशेने किती प्रगती केली आहे ?. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे झाली, तरी आपण समाजाला जातींपासून मुक्त करू शकलो नाही. आता या नव्या कायद्यामुळे आपण आणखी मागे जात आहोत का ? पीडितांना न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आम्हाला सामान्य प्रवर्गाच्या तक्रारींशी काही देणेघेणे नाही. आमची चिंता ही आहे की, आरक्षित समुदायांसाठी निवारण प्रणाली लागू राहिली पाहिजे.

काही विधितज्ञांची समिती यावर विचार करेल ! – सरन्यायाधिशांचे मत

सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी नियम रहित करण्याची मागणी करत त्यावर तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती केली. ‘अनुमती मिळाल्यास अधिक योग्य नियम सिद्ध करून देऊ शकतो’, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले. यावर सरन्यायाधिशांनी सांगितले की, काही विधितज्ञांची समिती या विषयावर विचार करावी, अशी आमची इच्छा आहे.

सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळाचा धोका ! – याचिकाकर्ते

एका याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, मी सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी असल्यास वरिष्ठाला मला पाहून मी नवागत असल्याचे कळेल. त्यानंतर माझा छळ होईल. तो वरिष्ठ अनुसूचित जातीतला असल्यास माझ्यावर कारवाई होईल.

यावर न्यायालयाने विचारले की, ‘या तरतुदींनुसार तुमच्या छळाविषयक तक्रारीचा विचार केला जाईल का ?’ अधिवक्त्यांनी उत्तरात म्हटले की, ‘नाही; परंतु माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्यायही नाही. आगाऊ जामीन हा पर्याय उरलेला नाही; कारण सरकारने सुधारणा केल्या आहेत. या विद्यार्थ्याचे ‘करिअर’ उद्ध्वस्त होईल. ज्या विद्यार्थ्याला छळ सहन करावा लागला, त्याच्या संदर्भात छळाची व्याख्या नियमांतून का वगळली गेली ? हे विनियम केवळ जातआधारित सूत्रांपुरतेच मर्यादित आहेत. ते प्रत्यक्ष वास्तवाचा विचार करत नाहीत. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ यांतील भेद यांत समाविष्ट नाही.

नवीन नियमांमुळे समाजात वैमनस्य वाढेल ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले की, यूजीसी नियमांतील ’कलम ३ सी’ला आम्ही आव्हान देत आहोत; कारण त्यात जातीय भेदभावाचा उल्लेख आहे. नियमांमध्ये दिलेली भेदभावाची व्याख्या पूर्णपणे योग्य नाही. ती राज्यघटनेतील समानतेच्या भावनेच्या विरोधी आहे. राज्यघटनेनुसार भेदभावाचा प्रश्न देशातील सर्व नागरिकांशी संबंधित आहे; मात्र यूजीसीचा कायदा केवळ विशिष्ट प्रवर्गापुरता मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या भावनेलाही हे विरोधात आहे. यामुळे समाजात वैमनस्य वाढेल. हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांना छेद देणारे आहे.

हे ही वाचा → विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नवीन नियमावली, म्हणजे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हाती दिलेले घातक शस्त्र !

नियमांना विरोध चालूच !

देशभरात सवर्ण विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून नवीन नियमांना विरोध चालूच आहे. २९ जानेवारीला देहली विद्यापिठाच्या बाहेर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. उत्तरप्रदेशातील लखनौ विद्यापिठाच्या परिसरातही विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात आला.

नूतन लेख