विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नवीन नियमावली, म्हणजे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हाती दिलेले घातक शस्त्र !

यापुढे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून देऊन चक्क घरी बसण्यातच शहाणपण आहे. ‘तुम्ही सामान्य प्रवर्गात येत असल्याने तुम्ही जन्मजात शोषक आहात’, असे भारतीय राज्यघटना, भारत सरकार आणि ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ मानते. ‘तुमच्यावर अन्याय होऊच शकत नाही; तुम्ही अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य, दिव्यांग या सर्वांवर अन्याय करता. त्यामुळेच ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने वर्ष २०२६ साठी नवीन ‘इक्विटी (समता) नियमावली’ सिद्ध केली आहे. ‘कोणत्याही विद्यार्थ्याशी भेदभाव केला जाऊ नये’, या नावाखाली केलेली ही नियमावली स्वत:च भेदभाव करणारी आहे. या नियमावलीप्रमाणे ‘संरक्षित गटा’तील कुणीही तुमच्याविरुद्ध तुम्ही भेदभाव करत असल्याची साधी तक्रार केली, तरीही तुम्ही शिक्षणालाच मुकू शकता किंवा मनस्ताप तरी ओढवून घेऊ शकता.’ ही नियमावली केवळ सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळण्याचे, संपवण्याचे एक प्रभावी आणि घातक शस्त्र आहे. म्हणूनच म्हणत आहे, ‘शिक्षण सोडा आणि घरी बसा !’

१. आयोगाच्या नियमावलीत सामान्य प्रवर्ग ‘संरक्षित गट’ म्हणून सूचीबद्ध नाही !

‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’नुसार या नियमावलीचा मुख्य उद्देश ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या आणि शोषित गटांचे रक्षण करणे’, हा आहे. या ‘शोषित गटा’त अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती, दिव्यांग (अपंग) आणि अल्पसंख्यांक येतात. येत नाहीत ते सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी ! ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रसार) नियमावलीत ‘सामान्य प्रवर्ग’ हा ‘संरक्षित गट’ म्हणून स्पष्टपणे सूचीबद्ध नाही.

२. नियमावलीतील भयावहता आणि सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यावर अन्याय होण्याची शक्यता

‘विद्यापीठ अनुदान आयोग २०२६’च्या नवीन ‘इक्विटी’ नियमावलीनुसार भेदभावाचे आरोप सिद्ध करण्याचे दायित्व प्रामुख्याने ज्याच्यावर आरोप झाला आहे, ती व्यक्ती आणि शिक्षण संस्था यांवर आहे. आरोप करणार्‍यावर नाही. येथे गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे ‘१०० टक्के पुरावा’ असण्याची आवश्यकता अजिबात नाही. ‘आरोप करणार्‍याला केवळ वाटले भेदभाव झाला’, तरीही ते पुरेसे आहे. तक्रार खोटी आहे, हे सिद्ध करण्याचे दायित्वही आरोपीवरच आहे, संस्थेवर नाही. बरे तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले, तर तक्रार करणार्‍यावर कसलीही कारवाई होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २४ घंट्यांच्या आत चौकशी समितीची बैठक होणे अनिवार्य आहे. तक्रार झालेल्यास बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार नाही. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या या नियमांनुसार ‘शोषित’ गटातील विद्यार्थ्याला केवळ तक्रार नोंदवावी लागते; त्यानंतर तो भेदभाव ‘नाही’ झाला, हे सिद्ध करण्याचे ओझे आरोपी आणि शिक्षण संस्था यांवर आहे. शिक्षेची व्याप्ती एका साध्या ‘ताकीद’ देण्यापासून थेट ‘शिक्षण किंवा नोकरी गमावण्यापर्यंत’ असू शकते. एखाद्या संस्थेने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली नाही किंवा भेदभाव रोखण्यात संस्था अपयशी ठरली, तर ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ संबंधित संस्थेचे अनुदान रोखेल किंवा मान्यताच रहित करील. त्यामुळे शिक्षण संस्था सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासच ‘बळीचा बकरा’ बनवेल, हे १०० टक्के सत्य आहे.

३. आयोगाचा नवीन नियम, म्हणजे हिंदु समाजाला संपवण्याचे षड्यंत्र ! 

भेदभाव मिटवण्याच्या नावाखाली केलेल्या या भेदभावाला काय बरे म्हणायचे ? यातून भेदभाव मिटेल का ? समानता येईल का ? अजिबात नाही. ती येऊच नये, हिंदु समाज पूर्णपणे दुही माजून संपून जावा, यासाठी केलेले हे प्रावधान (तरतूद) आहे. ज्याला ‘समानता’ म्हटले जाते, त्याचा अर्थ ‘सर्वांना समान अधिकार’ किंवा ‘सर्वांना समान लेखणे’, असा नाही. उलट ‘जे शोषित आहेत त्यांना अधिक अधिकार देणे’, असा आहे. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही गटाला किंवा जातीला शोषित किंवा मागास मानण्यासाठी वा असण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादाच घालण्यात आलेली नाही. सगळे समाज स्वत:स मागास म्हणवून घेण्यास पुढे सरसावले आहेत, मोर्चे काढत आहेत, त्यामागचे हेच मुख्य कारण आहे. जे राज्यघटनामान्य शोषित आहेत, ते कायमच शोषित आणि उर्वरित सर्व कायम शोषकच रहातील, याची सोय भारतीय राज्यघटनेनेच करून ठेवलेली आहे.

४. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि शोषित’ गटात मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांचा समावेश कसा ?

मग त्या समानतेचा जो कंठशोष केला जातो, ती कधी येणारच नाही. भारतीय राज्यघटनेलाच ती यावी, असे वाटत नाही. त्यानुसारच ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची नियमावली बनवलेली आहे. या नियमावलीचा यथेच्छ गैरवापर होणार, हे सांगायला कुणीही भविष्यवेत्ता नको. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि शोषित’ गटात अल्पसंख्यांक, म्हणजेच मुसलमान अन् ख्रिस्ती कसे काय येतात, हे आयोग, न्यायालय आणि सरकार यांनाच ठाऊक !

५. सध्याची समता आणि समानता, म्हणजे केवळ न केवळ विषमता होय !

अ. भारतीय राज्यघटना सर्वांना समान मानते.

आ. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत.

इ. कायदा सगळ्यांना समान आहे.

या तीनही गोष्टी धादांत खोट्या आहेत. समता आणि समानता यांच्या नावाने भारतात केवळ न केवळ विषमता अन् असमानता पोसली जात आहे. जे कुणी समता आणि समानता यांच्या गप्पा मारतात, त्याचा खरा अर्थ शोषक अन् शोषित यांची कायमस्वरूपी विभागणी, तसेच कधीही न संपणारा संघर्ष !

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (२३.१.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने’ ब्लॉग)