भारताची प्रगती हिंदूंचे सक्षमीकरण आणि देशाला हिंदू प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्यात आहे !

२६ जानेवारी या दिवशी भारताला ‘सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक’ म्हणून ७६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी देश सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला; कारण संसदेच्या संविधान सभेने सिद्ध केलेल्या आणि अंतिम केलेल्या राज्यघटनेला मान्यता दिली. यामध्ये कायदा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रशासन, कला आणि साहित्य या क्षेत्रांतील अनेक दिग्गजांचा समावेश होता.

२६ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘आणीबाणीच्या काळात मूळ राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद यांचा समावेश, अल्पसंख्यांकाच्या तुष्टीकरणासाठी ‘समाजवाद’ या शब्दाचा राज्यघटनेत अंतर्भाव आणि प्रा. आर्. वैद्यनाथन् यांनी लिहिलेल्या संशोधनात्मक पुस्तकात ‘मंडल आयोगाच्या अहवालाचे सत्य’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(उत्तरार्ध)

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1001689.html

९. केवळ गरजू आणि पात्र लोकांनाच आरक्षण देणे, ही काळाची आवश्यकता !

सध्याच्या आरक्षणाच्या शैलीचा कच्चा मार्ग खोडून काढला पाहिजे आणि केवळ गरजू लोकच आरक्षणाच्या अधिकारक्षेत्रात येतील, याची अधिकार्‍यांनी खात्री केली पाहिजे. जे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या पुढे आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून काढले पाहिजे. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा उदारमतवादी-समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष-इतर मागसवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती यांना गुणवत्ता डावलून शास्त्रज्ञ, अभियंते, वैमानिक, कमांडो आणि अन्वेषण अधिकारी म्हणून आरक्षण देण्याची मागणी केली जाईल.

१०. आरक्षण प्रणालीमुळे वैद्यकीय क्षेत्राचे पावित्र्य नष्ट

धोरणकर्त्यांनी वरील कामांची संवेदनशीलता समजून घेतली पाहिजे. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळी आरक्षण प्रणाली लागू करून आपण वैद्यकीय व्यवसायाचे पावित्र्य आधीच नष्ट केले आहे. केरळमधील वायनाड येथील ‘शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया’त शस्त्रक्रिया झालेल्या एक महिलेच्या पोटात कापसाचा बोळा रहाणे, ही घटना अशा सहस्रो घटनांपैकी एक आहे. ‘कोझिकोड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया’त प्रसूती शस्त्रक्रिया झालेल्या आणखी एका महिलेच्या गर्भाशयात लहान सुरी राहिली होती, ती तशीच असतांना तिला परत पाठवण्यात आले. येथे समजून घेतले पाहिजे की, आपण रुग्णांच्या जिवाशी खेळत आहोत. परिस्थिती इतकी खालावली आहे की, रुग्णांनी त्यांना भेटणारे डॉक्टर राखीव श्रेणीचे आहेत कि नाही ? हे विचारायला प्रारंभ केला आहे. त्यासाठी त्यांना दोषी धरले जाऊ शकत नाही. आपण जितक्या लवकर आरक्षण व्यवस्थेचे नूतनीकरण करू, तितके देशासाठी आणि लोकांसाठी चांगले होईल.

११. बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारताला ‘हिंदु प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित करावे !

शेवटी ‘भारताला ‘हिंदु प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि त्याचे नाव पालटून ‘हिंदुस्थान’ केले पाहिजे. ८० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या हिंदु आहे, या वस्तूस्थितीशी देशाचे अंतर्गत आणि बाह्य शत्रू सहमत आहेत. त्यामुळे देशाला हिंदुस्थान म्हणवून घेण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. मुसलमानांकडे अनेक इस्लामी प्रजासत्ताक आहेत, तर ख्रिस्ती नेहमीच पाश्चिमात्य देशांकडे त्यांचे आध्यात्मिक मुख्यालय म्हणून पहातात. पाकिस्तानमध्ये सहस्रो हिंदूंची कत्तल झाली असली, तरी भारताच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून जनतेने आरडाओरडा केला नाही. बांगलादेशात हिंदूंची हत्या आणि जाळपोळ केली जात असल्याचे आपण प्रतिदिन वर्तमानपत्रांमध्ये वाचतो. भारताच्या व्यतिरिक्त किती देशांनी या हत्यांविषयी बांगलादेश आणि त्याचे हंगामी इस्लामी अध्यक्ष महंमद युनूस यांच्यावर आक्षेप घेतला आहे ? आपले राष्ट्र ‘हिंदु प्रजासत्ताक’ आहे आणि जगात कुठेही हिंदूंवर होणारी आक्रमणे हे भारतावरील आक्रमण मानले जाते, हे जगाला सांगण्याची शक्ती भारतियांकडे असायला हवी.

१२. नवीन पिढीला भारताचा खरा इतिहास शिकवणे महत्त्वाचे !

मोगल आणि इस्लामी शासकांनी केलेल्या हिंदूंच्या कत्तलीसह भारताचा खरा इतिहास देशातील नव्या पिढीला शिकवला पाहिजे. वर्ष १८९७ मध्ये पुण्यातील ‘प्लेग’ साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लढ्यात अडथळा आणल्याविषयी ब्रिटीश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रँड यांची हत्या करण्यात चापेकर बंधूंनी केलेल्या त्यागाविषयी किती विद्यार्थी आणि तरुण यांना माहिती आहे ? ज्यांनी ब्रिटीश वसाहतवादी राज्यकर्त्यांविरुद्ध लढा दिला आणि अज्ञातवासात मरण पावले, असे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. केवळ एका कुळातील सदस्यांना (गांधी घराण्यातील) स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून चित्रित केले गेले आहे, हे निराशाजनक आहे.

१३. राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना दर्जा आणि संधी समान असतांना हिंदूंना दुय्यम दर्जाची वागणूक

जरी भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दर्जा आणि संधीची समानता, सर्वांमध्ये बंधुभाव वाढवणे, व्यक्तीची प्रतिष्ठा अन् राष्ट्राची एकता आणि अखंडता यांची हमी दिली असली, तरी बहुसंख्य समुदाय असलेल्या हिंदूंशी भेदभाव केला जातो, तसेच त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जाते, हे स्पष्ट सत्य आहे. अल्पसंख्यांक समुदायांना त्यांच्या धार्मिक पुस्तकांच्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्था चालू करण्याचे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे; पण हिंदूंना मात्र एकटे पाडले गेले आहे. हा भेदभाव दूर झाला पाहिजे. हिंदूंना कोणत्याही प्रकारचा विशेष दर्जा नको असला, तरी अल्पसंख्यांक समुदायांना मिळणारे समान अधिकार आणि स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले पाहिजे.

१४. ‘हिंदू हे भारतात घुसखोर आहेत’, असा चर्च प्रमुखांचा कांगावा !

सध्या परिस्थिती धोकादायक टप्प्यावर पोचली आहे. ‘हिंदू हे भारतात घुसखोर आहेत आणि ख्रिस्ती हे उपखंडातील पहिले वसाहती होते’, असा दावा ‘सायरो मलबार चर्च’चे प्रमुख बसेलियोस मार्थोमा मॅथ्यूज-तिसरे करत आहेत. बिशप मॅथ्यूज या मार्क्सवादी सहप्रवासीने दावा केला आहे, ‘भारतातील पहिल्या ख्रिस्ती वसाहतीपेक्षा पुष्कळ काळानंतर हिंदू युरोपमधून भारतात आले.’ सांगण्यासाठी कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या या अब्राहमिक धर्मांनी सनातन धर्मासमोर हे आव्हान उभे केले आहे. ‘भारताची प्रगती हिंदूंचे सक्षमीकरण आणि देशाला ‘हिंदु प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित करण्यात आहे. भारताचे भवितव्य हिंदूंनी ठरवायला हवे, कोणत्याही नव्याने आलेल्या आणि अधिकार गाजवणार्‍यांनी नाही.

(समाप्त)

– श्री. कुमार चेल्लपन, ज्येष्ठ पत्रकार, केरळ. (११.१.२०२६)