भारताला हिंदु प्रजासत्ताक घोषित करण्याची आवश्यकता !

आज २६ जानेवारी या दिवशी भारत ‘सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक’ म्हणून ७६ वर्षे पूर्ण करणार आहे. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी देश सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला; कारण संसदेच्या संविधान सभेने सिद्ध आणि अंतिम केलेल्या राज्यघटनेला या दिवशी मान्यता दिली. संविधान सभेमध्ये कायदा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रशासन, कला आणि साहित्य या क्षेत्रांतील अनेक दिग्गजांचा समावेश होता.

(पूर्वार्ध)

ब्रिटन आणि भारत या दोन्ही देशांतील घटनातज्ञांनी भारतीय राज्यघटनेविषयी नोंदवलेली निरीक्षणे

केंब्रिज विद्यापिठाचे कुलगुरु बनलेले ब्रिटीश वंशाचे घटनातज्ञ सर आयव्होर जेनिंग्ज यांनी भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन ‘पुष्कळ लांबलचक आणि कठोर’ असे केले होते; परंतु राज्यघटनेच्या संस्थापकांनी ते गांभीर्याने घेतले नाही. अनेक कायदेशीर दिग्गजांनी सर जेनिंग्ज यांचे निरीक्षण अपरिपक्व असल्याचे सांगितले; मात्र नंतरच्या घटनांनी हे सिद्ध केले की, भारतीय राज्यघटना अनाकलनीय, अपारदर्शक आहे आणि त्या काळातील राज्यकर्त्यांच्या सोयीनुसार त्यात पालट केला जाऊ शकतो. घटनातज्ञ फली एस्. नरिमन यांनी भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन ‘१ लाख ४६ सहस्र ३८५ शब्द असलेला जड ग्रंथ’ (तुम्हाला तुमची राज्यघटना ठाऊक असणे आवश्यक आहे), असे केले होते.

‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द राज्यघटनेच्या हेतूशी न जुळणे

‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. जगातील सर्व शब्दकोशांनुसार ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा अर्थ ‘धार्मिक प्रभावापासून मुक्त’ असा काहीतरी आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा अर्थ असा आहे, ‘देशाच्या प्रशासनात कोणत्याही धर्माची भूमिका नाही.’ हा शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मनात दुसरा काही अर्थ किंवा हेतू होता कि नाही, हे ठाऊक नाही.

‘समाजवाद’ या शब्दाचा अर्थ ‘राज्याची मालकी’ असा आहे आणि ते एक राजकीय विधान आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, तसेच विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा अन् उपासना यांचे स्वातंत्र्य प्रदान करणार्‍या राज्यघटनेतील हा शब्द एक विचित्र विरोधाभास आहे. स्पष्टपणे सांगायचे, तर जे समाजवादाच्या विरोधात आहेत, त्यांची या देशात कोणतीही भूमिका नाही. हे उघडपणे बोलणे, विश्वास ठेवण्ो आणि श्रद्धेचे स्वातंत्र्य यांच्या विरोधात नाही का ? याचा अर्थ जर माझा भांडवलशाही विचारसरणीवर विश्वास असेल, तर मला विचार आणि अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य नाकारले गेले आहे.

राज्यघटनेच्या संस्थापकांनी या सूत्रांवर सविस्तर चर्चा केली आहे आणि हे शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करणे अनावश्यक असल्याचे त्यांना वाटले होते. राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर आणि भारत एक सार्वभौम प्रजासत्ताक बनल्यानंतर २५ वर्षांनंतर इंदिरा गांधींनी राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या संज्ञांचा समावेश करण्यासाठी एक सादरीकरण केले होते, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. प्रस्तावनेत पालट करण्यामागे नेहरू-गांधी घराण्याचा काही छुपा ‘अजेंडा’ (हेतू) होता. कदाचित् त्यांना केवळ त्यांच्या अधीन असलेल्या उद्योजकांनी व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रांत प्रवेश करावा, असे वाटत असावे. नेहरू, इंदिरा, राजीव-अँटोनियो युगात अशा लोकांची कमतरता नव्हती.

‘तथाकथित मागासवर्गियांना पूर्वी शिक्षण उपलब्ध नव्हते’, असा ब्रिटिशांचा प्रचार वैध नसणे

प्रेसिडेन्सीच्या तमिळ भाषिक भागात ७० ते ८० टक्के विद्यार्थी मागासवर्गीय होते. दक्षिण आर्कोटमध्ये तमिळ भाषिक भागात ब्राह्मणांचा वाटा १३ टक्के आणि मद्रासमध्ये २३ टक्के होता. तथाकथित मागासवर्गियांना त्यांच्या प्रयत्नांपूर्वी शिक्षण उपलब्ध नव्हते, असा ब्रिटिशांचा प्रचार वैध नाही. प्रा. वैद्यनाथन यांनी २१ फेब्रुवारी १८२५ या दिवशी फोर्ट जॉर्ज यांचे सचिव जे. डेंट यांच्या अहवालाचा हवाला दिला. यामध्ये असे म्हटले होते की, मद्रास प्रेसिडेन्सीच्या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील १ लाख ८८ सहस्र ६८० विद्वानांपैकी ब्राह्मण २३ टक्के, तर मागासवर्गीय ४५ टक्के होते. ते समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि मुत्सद्दी यांच्या विविध संशोधन निष्कर्षांचा संदर्भ देतात. हे निष्कर्ष महिलांना समाजात समान दर्जा आहे, हे सिद्ध करतात.

प्रा. वैद्यनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार मंडल आयोगाच्या अहवालात जातींची धादांत खोटी आकडेवारी

प्रा. वैद्यनाथन् यांनी अधोरेखित केलेली सर्वांत महत्त्वाची वस्तूस्थिती म्हणजे मंडल आयोगाचा अहवाल वास्तवापासून पुष्कळ दूर आहे. वर्ष १९८० च्या मंडल आयोगाने ‘सरकारी सेवा आणि शैक्षणिक संस्था यांमधील ५० टक्के जागा इतर मागासवर्गियांना द्याव्यात’, अशी शिफारस वर्ष १९३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित होती. ‘भारतीय लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोक इतर मागासवर्गीय आहेत’, असा आयोगाचा निष्कर्ष अतिशयोक्तीपूर्ण आहे; कारण वर्ष १९३१ नंतर जनगणनेदरम्यान कोणतेही जात सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते. मंडल आयोगाने गाठलेली आकडेवारी वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही आणि ती तथ्यांची अतिशयोक्ती आहे. प्रा. वैद्यनाथन म्हणतात, ‘इतर मागासवर्गीय भारतीय लोकसंख्येच्या केवळ ३२ टक्के असू शकतात.’

– श्री. कुमार चेल्लपन, ज्येष्ठ पत्रकार, केरळ. (११.१.२०२६)

अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी ‘समाजवाद’ या शब्दाचा राज्यघटनेत अंतर्भाव

राज्यघटनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संज्ञा जितक्या लवकर काढल्या जातील, तितके चांगले. ‘समाजवाद’ हा शब्द अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी वापरला गेला आहे. या ‘धर्मनिरपेक्ष’ देशात ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना विशेष विशेषाधिकार आहेत, तर हिंदूंना दुय्यम किंवा तृतीय श्रेणीचे नागरिक म्हणून पदच्युत केले जाते. हिंदूंची मंदिरे सरकारने कह्यात घेतली होती आणि सत्तेत असलेल्या नेत्यांच्या (प्रामुख्याने काँग्रेस) इच्छेनुसार त्यांचा कारभार चालवला जात होता. देशातील प्रत्येक प्रमुख मंदिरात वेदपाठशाळा (धार्मिक शाळा) होती, ज्यामध्ये वेद, उपनिषदे, आध्यात्मिक ग्रंथ, आयुर्वेद, खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, अभियांत्रिकी, प्रगत विज्ञान आणि धातूविज्ञान यांसारखे विज्ञान शिकवले जात असे. वसाहतवादी राजवटीनंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांनी या धार्मिक शाळांना हद्दपार केले होते. जरी इस्लामवाद्यांनी सुमारे १ सहस्र वर्षे उपखंडावर राज्य केले आणि हिंदूंचा नाश केला, तरीही त्यांना अधिकृत आश्रय अन् सर्व लाभ मिळत आहेत.

शैक्षणिक पात्रता नसूनही गुणवत्ता सूचीत अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना स्थान

तमिळनाडूमध्ये शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्‍या यांमध्ये ६९ टक्के जागा अल्पसंख्यांक, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय समुदाय आणि सर्वांत मागासलेल्या समुदायांसाठी राखीव आहेत, तर प्रगत समुदायांमध्ये जन्मलेले लोक त्यांच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक नोंदी असूनही एकटे पाडले जात आहेत. अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय उमेदवार त्यांची सरासरी किंवा गुणवत्ताहीन शैक्षणिक पात्रता असूनही गुणवत्ता सूचीमध्ये स्थान मिळवतात. नोकरीसाठी एखाद्याची पात्रता जात आणि समुदाय ठरवतो. आरक्षणाची ही अपरिपक्व व्यवस्था लवकर संपुष्टात आणली पाहिजे. ज्या आकडेवारीच्या आधारे शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांमध्ये आरक्षण निश्चित केले जाते, ती चुकीची असल्याचे तज्ञांनी सिद्ध केले आहे. भारत सरकारने मंडल आयोगाचा अहवाल मतपेढीवर लक्ष ठेवून स्वीकारला होता. – श्री. कुमार चेल्लपन

अवैज्ञानिक आणि अवास्तव आरक्षण प्रणाली काढणे आवश्यक !

माजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन आणि फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या वंशजांना सर्व सवलती अन् आरक्षण मिळते; कारण ते मुसलमान समुदायाचे आहेत. हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ? देशातील अवैज्ञानिक आणि अवास्तव आरक्षण प्रणाली लवकरात लवकर कायमची काढली पाहिजे. व्यक्तीचा जन्म ज्या धर्मात झाला, त्या धर्माच्या आधारावरच त्याला सरकारी नोकरी मिळणे, हे हास्यास्पद आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचीही हीच स्थिती आहे. सध्या व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी सेवेतील नोकरीसाठी उमेदवारांची निवड ही केवळ त्यांचा जन्म ज्या धर्मात अन् जातीत झाला आहे, त्यावर आधारित असते, गुणवत्तेवर नाही. – श्री. कुमार चेल्लपन

वसाहतवादी भारतात जातीवर आधारित भेदभाव कधी नव्हताच !

प्रा. आर्. वैद्यनाथन् यांनी लिहिलेल्या ‘कास्ट ॲज सोशल कॅपिटल’ या संशोधन करून लिहिलेल्या पुस्तकातून ‘मंडल आयोगाच्या अहवालाचे मूल्यांकन पूर्णपणे चुकीचे होते’, हे निःसंशय सिद्ध होते. ‘वसाहतवादी राजवटीतही भारतात जातीवर आधारित भेदभाव प्रचलित होता’, असे आरक्षणाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, बेंगळुरू’ येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले प्रा. वैद्यनाथन् यांनी त्यांच्या पुस्तकात हा दावा मूर्खपणाचा असल्याचे सिद्ध केले आहे. प्रख्यात गांधीवादी धर्मपाल यांनी ब्रिटीश आणि भारतीय अभिलेखांची पडताळणी केली अन् ब्रिटिशांनी मद्रास प्रेसिडेन्सी, पंजाब आणि बंगाल प्रेसिडेन्सी येथे वर्ष १८०० ते १८३० या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणांच्या अहवालांचे पुनरुज्जीवन केले. त्यांनी ब्रिटीश संग्रहालयातील अभिलेखांचाही अभ्यास केला. पूर्वीच्या मद्रास प्रेसिडेन्सी भागात ब्रिटीश प्रशासनाने शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचे बर्‍यापैकी तपशीलवार सर्वेक्षण केल्याचे त्यांना आढळले. मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये (संपूर्ण दक्षिण भारतीय राज्ये) वर्ष १८२२ ते वर्ष १८२५ या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ११ सहस्र ५७५ शाळा आणि १ सहस्र ९४ महाविद्यालये अस्तित्वात होती अन् त्यांतील विद्यार्थ्यांची संख्या अनुक्रमे १ लाख ५७ सहस्र १९५, तसेच ५ सहस्र ४३१ होती. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या रचनेविषयी अनपेक्षित आणि महत्त्वाची माहिती नोंदवण्यात आली आहे.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. कुमार चेल्लपन

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1001958.html