वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतांना ५४ दिवस संप चालला. त्‍या वेळी त्यांनी ‘कर्मचार्‍यांची कुठलीही मागणी मान्य करणार नाही’, अशी कणखर भूमिका घेतली आणि संघटनेने संप बिनशर्त मागे घेतला. संपकर्ते स्‍वार्थासाठी जनतेला वेठीस धरत असतील, तर प्रसंगी शासनकर्त्‍यांनी कठोर भूमिका घेणे आवश्‍यक !
विधानसभेत आमदार हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी स्वच्छतेविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.
आमचा लढा हा सदैव प्रस्थापितांच्या विरोधात राहिला आहे. सरकार राज्य कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करणार नसेल, तर आगामी निवडणुकीत धडा शिकवण्यासाठी सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांची एकजूट हवी, असे मनोगत शिक्षक संघटनेचे बळीराम मोरे यांनी केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने २ आठवडे सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडीने) त्‍यांना अटक अथवा अन्‍य कोणतीही कारवाई न करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.
हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याचे समन्स बजावण्यात आले. त्यावर मुश्रीफ न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
अशा हास्यास्पद गंभीर चुका करणारे प्रशासन राज्यकारभार कसा करत असेल, याची कल्पना येते !
देशात राहून देशाच्‍या विरोधात बोलणार्‍या लोकप्रतिनिधींना राष्‍ट्रप्रेमींनी मतदानाच्‍या माध्यमातून त्‍यांची जागा दाखवून द्यावी !
सक्‍तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत उपस्थित रहाण्‍याविषयी नोटीस बजावली होती; मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ‘ईडी’समोर स्‍वत: उपस्थित न रहाता त्‍यांचे अधिवक्‍ता प्रशांत पाटील यांच्‍या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.
‘समृद्धी महामार्गावर लवकरच ‘वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली’ चालू करणार आहे’, अशी घोषणा केली. यासह ‘महामार्गावर जिथे प्रवेश होतो, तेथेच वाहनातील प्रवाशांची पडताळणी केली जाईल.
अशा हास्यास्पद गंभीर चुका करणारे प्रशासन राज्यकारभार कसा करत असेल, याची कल्पना येते !