बरेलीच्या दंगलखोर धर्मांधांच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका !

१. बरेली येथे विनाअनुमती निदर्शने करणार्‍या धर्मांधांचे पोलिसांवर आक्रमण

‘बरेली येथील ‘इस्लामिया इंटर कॉलेज’मध्ये २५.९.२०२५ या दिवशी धर्मांधांनी सरकारकडून मुसलमानांवर होत असलेल्या कथित अन्यायाविरुद्ध निदर्शने करण्याचे ठरवले होते. त्याच वेळी पोलीस आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी जमावबंदी आदेश लागू केला अन् ४ किंवा त्याहून अधिक लोकांना शहरात एकत्र जमण्यास बंदी घातली. त्यामुळे धर्मांधांना वरील प्रकारचा कार्यक्रम घेण्यास अर्थात्च अनुमती नव्हती. असे असतांनाही प्रशासनाच्या बंदीला झुगारून ५०० ते ७०० धर्मांधांचा एक जमाव ‘इस्लामिया इंटर कॉलेज’मध्ये आला. या कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांनी पोलिसांसह नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक केली, पोलिसांवर पेट्रोल बाँब फेकले, तसेच सरकारी मालमत्तेवर आक्रमण केले. या प्रकरणी पोलिसांनी अनुमाने २५ ज्ञात आणि ५०० हून अधिक अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे नोंदवले अन् काहींना अटक केली.

२. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा धर्मांधांवरील गुन्हे रहित करण्याविषयी आणि जामीन देण्यास नकार

या घटनेच्या नंतर फौजदारी गुन्हे रहित करण्यासाठी किंवा जामीन मिळण्यासाठी याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. अशीच एक याचिका नुकतीच उत्तरप्रदेशातील उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने गुन्हा रहित करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. ‘सर तन से जुदा’ (शिरच्छेद करण्याच्या) या घोषणा देणे आणि देशविघातक कृत्ये करणे यांना फौजदारी गुन्ह्यांची कलमे लावणे योग्य आहे’, असे स्पष्ट मत उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने नोंदवले. देशभरात ३५ हून अधिक उच्च न्यायालये असतांना उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने दाखवलेला निर्भीडपणा स्तुत्य आहे. ‘त्यामुळे धर्मांधांना कायद्याची भीती वाटेल’, असे वाटते.

‘जमावबंदी असतांना ५०० हून अधिक धर्मांध शस्त्रांसह एकत्रित येतात आणि मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करतात. यासमवेतच ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा देतात. अशा प्रकारच्या घोषणा देऊन सामाजिक शांतता भंग करणे, दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होण्यासारखी स्थिती निर्माण करणे, या गोष्टी स्वतंत्र भारतात स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत. या सर्व घटनेचे सखोल अन्वेषण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुन्हा रहित करणे शक्य नाही’, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने धर्मांधांची याचिका असंमत केली.

३. ‘सर तन से जुदा’ घोषणेच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

यात एक गोष्ट चांगली झाली की, या महत्त्वपूर्ण गोष्टीवर उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आले. त्यामुळे यापुढे ‘सर तन से जुदा…’च्या घोषणा देणे, ही प्रक्षोभक कृती ठरवण्यात येईल आणि फौजदारी गुन्हा होईल. अर्थात् हा समाज उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जुमानत नसतो, हेही तेवढेच खरे आहे, ज्याचा अनुभव सर्व जग घेत आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२८.१२.२०२५)