भारतात बहुपत्नी विवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘समान नागरी कायद्या’ची आवश्यकता !

१. विवाहविषयक कायद्यांमध्ये मुसलमान समाजाला सवलत

‘न्यायालयासमोर अनेक कौटुंबिक प्रकरणे येतात. त्यात प्रामुख्याने लग्नाची वैधता आणि घटस्फोट यांची प्रकरणे असतात. यासंदर्भात देशात ‘हिंदु विवाह कायदा’, हिंदु द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ आणि ‘वारसा हक्क’ असे कायदे आहेत. ते असले, तरी यासंदर्भात आचरण करण्याविषयी मुसलमान समाजाला सवलत मिळते. भारतीय कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नासाठी १८ वर्षे आणि मुलांच्या लग्नासाठी २१ वर्षे वय निर्धारित करण्यात आले आहे. असे असतांना मुसलमान समाजातील मुलीने तारुण्यात प्रवेश केला की, त्यांचा पंथ त्यांना लग्नाची अनुमती देणे, बहुपत्नी विवाहाची मान्यता देणे, तोंडी तलाक देणे इत्यादी सवलती देतो. भारतीय दंड विधानात कलम ४९४ आहे, त्यानुसार पहिली पत्नी अस्तित्वात असतांना किंवा तिला घटस्फोट दिला नसतांना लग्न केल्यास दंडनीय गुन्हा होतो. त्यातही मुसलमान समाज सवलत मिळवतो आणि काही न्यायालये त्यांना खुशाल मोकाट सोडतात. त्यामुळे एका अर्थाने भारतीय दंड विधानाचे कलम ४९४ निरर्थक ठरते. याउलट हिंदु धर्मियांना प्रत्येक ठिकाणी कायद्याचा धाक दाखवला जातो. आंतरधर्मीय लग्नाच्या वेळी अनेक समस्याही निर्माण होतात. याविषयी विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक वेळा नापसंती व्यक्त केली आहे, तसेच त्यांनी केंद्र सरकारला ‘समान नागरी कायदा’ करण्याची सूचनाही केली आहे. असे असतांनाही अद्याप भारतात ‘समान नागरी कायदा’ करण्यात आलेला नाही.

२. आसाम सरकारची ‘बहुपत्नीत्व प्रतिबंध कायद्या’ला मान्यता !

धर्मांध कायद्याचे कुठलेही बंधन पाळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून निर्माण होणारी त्यांची वंशावळ भयावह असून भारताची ‘डेमोग्राफी’ (लोकसंख्येचे प्रमाण) पालटणारी आहे. हे दिसत असतांनाही गेल्या ७८ वर्षांत त्यादृष्टीने सर्वपक्षीय सरकारांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. हिंदू हे एकपत्नीत्व पाळणारे नागरिक, तर मुसलमान हे बहुपत्नीत्वाचे आचरण करणारे आहेत. लोकसंख्या वाढीवर उपाय करण्यासाठी संतती नियमन जसे आवश्यक आहे, तसे राष्ट्रीय स्तरावर ‘बहुपत्नीत्व प्रतिबंध कायदा’ही आवश्यक आहे. सध्या उत्तराखंड राज्याने ‘समान नागरी कायदा’ केला असून तो कार्यवाहीतही आणला आहे. त्याप्रमाणे आसाम सरकारने नुकतीच ‘बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक २०२५’ला मान्यता दिली आहे.

३. बहुपत्नी प्रतिबंध कायदा करण्याची मुसलमान महिलांची मागणी 

बहुपत्नीत्वामुळे मुसलमान महिलांवर होणार्‍या अन्यायाविषयी अभ्यास करून एक अहवाल करण्यात आला. त्यानुसार ८५ टक्के मुसलमान महिलांनी बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. हा अहवाल म्हणतो, ‘बहुपत्नीत्व हे मुसलमान महिलांसाठी आर्थिक शोषण करणारे आणि मानसिक आघात करणारे असून प्रचंड अन्यायकारक आहे.’ या अभ्यासाच्या वेळी २ सहस्र ५०० महिलांशी संवाद साधण्यात आला. त्यात त्यांनी ‘बहुपत्नीत्वावर त्वरित बंदी घालावी’, अशी मागणी केली. त्यांच्या संमतीविना दुसरे लग्न करण्याची त्यांच्यात परंपरा आहे. दुसरे लग्न केल्यावर पहिल्या पत्नीला वार्‍यावर सोडले जाते, तसेच तिच्या उपजीविकेसाठी व्यवस्था केली जात नाही. त्यांच्या पंथात मुले आणि मुली यांचे लहान वयात लग्न लावून दिले जाते. त्यामुळे मुसलमान मुली आणि महिला यांच्यावर अन्याय होतो. यासमवेतच राज्यघटनेचे कलम १४, १५ आणि २१ यांचेही उल्लंघन होते; पण पुरोगामी सामाजिक संघटना याविषयी सोयीस्करपणे मौन बाळगतात. याची केंद्र सरकारनेही नोंद घेणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (डिसेंबर २०२५)