अपघातास कारणीभूत असणारे बेकायदेशीर ढाबे उभे रहाण्याला कोण उत्तरदायी ? – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – द्रूतगती महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या कडेला असलेले अनधिकृत ढाबे आणि लहान हॉटेल्स रस्ते अपघातांचे मोठे कारण बनत आहेत. ढाबे बांधण्यासाठी कोण उत्तरदायी आहे ? रस्ते अपघात रोखण्यासाठी देशभरात लागू होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) सिद्ध करण्यावर विचार करू, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने राजस्थानमधील फलोदी येथे २ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या रस्ते अपघाताचा उल्लेख केला. या अपघातात १५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या प्रकरणाची नोंद घेत सुनावणी चालू केली.

🚨 Illegal Highway Dhabas = Death Traps! 🚨

Supreme Court Questions Centre’s Accountability

• Suo motu action after Phalodi (Rajasthan) crash killed 15 people

• SC to frame nationwide safety guidelines 🧑‍⚖️

👉 “If courts do govt’s work, what’s the use of governments?”

•… pic.twitter.com/HQaMoIBuQO

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 16, 2025

१. ‘नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयाने विचारले की, अशा ढाब्यांवर कारवाई करण्यासाठी कोणते नियम आहेत आणि आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत ?

२. तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अनधिकृत ढाबे हटवण्याचा नियम आहे; परंतु हे दायित्व अनेकदा जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवले जाते. स्थानिक पोलिस आणि प्रशासन जिल्हा प्रशासनाच्या अधीन असतात, आमच्या नाही. याच कारणामुळे समस्या कायम रहाते.

संपूर्ण देशाची समस्या !

न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक महामार्ग किंवा द्रूतगती महामार्ग यांच्या बाजूला सर्व्हिस रोड (स्थानिक ठिकाणी जाणारा लघु मार्ग) नसतो आणि मध्येच बेकायदेशीर ढाबे निर्माण होतात, जिथे अधिक अपघात होतात. असे ढाबे निर्माण होऊ नयेत, याचे कायद्यानुसार कुणाचे दायित्व आहे, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. ही एका राज्याची समस्या नसून संपूर्ण देशाची समस्या आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) निर्माण करून कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील, जेणेकरून फलोदीसारखे अपघात पुन्हा होणार नाहीत.