UP Detention Centers : घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी उत्तरप्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येत आहे डिटेंशन सेंटर !

प्रत्येक सेंटरची क्षमता १५ सहस्र लोकांची असणार

(डिटेंशन सेंटर म्हणजे अटकेतील घुसखोरांना ठराविक कालावधीसाठी ठेवण्याचे ठिकाण)

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश राज्यात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा शोध घेऊन त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवून नंतर त्यांना भारतातून हाकलून देण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर काम चालू केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारचे सेंटर उभारण्याचे काम चालू झाले आहे. सध्या जुन्या आणि पडिक इमारतींचा वापर यासाठी केला जात आहे. त्याच वेळी नवीन सेंटर बांधण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे. या नव्या सेंटरमध्ये १५ सहस्र लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था असणार आहे. हे सेंटर अत्यानुनिधक तंत्रज्ञानाने युक्त असणार आहेत.

🚨 UP Cracks Down on Infiltrators!

🏗️ Detention centres being built in every district – each with a massive capacity of 15,000 people!

🤯 The scale itself shows how many infiltrators must be hiding in the state.

If this is the situation in Uttar Pradesh… imagine the condition… pic.twitter.com/WUfDFSESVR

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 10, 2025

दुसरीकडे सरकारने संपूर्ण राज्यात घुसखोरांना शोधण्याची मोहीम राबवण्यास प्रारंभ केला आहे. पोलीस आणि प्रशासन प्रत्येक गावात जाऊन लोकांची तपासणी करत आहेत. त्या वेळी राज्यात मतदारसूचींचे विशेष सखोल पुनरावलोकनही चालू आहे. यांद्वारे जे भारताचे नागरिक असल्याचे कागदपत्र सादर करू शकत नाहीत, त्यांना या सेंटरमध्ये नेऊन ठेवण्यात येत आहे.

कसे असणार आहे डिटेंशन सेंटर ?

डिटेंशन सेंटरच्या नमुना आराखड्यानुसार या केंद्रात जैविक ओळख प्रणाली, चेहरा ओळख तंत्र, अंगठ्याचे ठसे तपासणी आणि अखंडित दृश्यनियंत्रण (सीसीटीव्ही) यांची व्यवस्था असेल. प्रवेशासाठी ३ स्तरांची सुरक्षा ठेवली जाईल आणि नियंत्रण कक्षातून अनुमती मिळाल्यानंतरच अधिकृत व्यक्तींना आत जाता येईल. प्रस्तावित नमुना एकूण १५ सहस्र व्यक्तींची क्षमता दर्शवतो.

पुरुष आणि महिला यांना एका परिसरात ठेवले जाणार असले, तरी निरीक्षण आणि सुरक्षाव्यवस्था स्वतंत्र असेल. येथे किमान ५० केंद्रीय सुरक्षा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष आणि नियंत्रित प्रवेशद्वार यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने हा नमुना गृह विभागाकडे पाठवून सुरक्षाविषयक सर्व गोष्टींची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आराखडा सुरक्षामानकांनुसार योग्य ठरल्यास राज्यातील सर्व १७ नगरपालिकांत अशा स्वरूपाची केंद्रे उभारली जातील. ज्या ठिकाणी घुसखोरीचे प्रमाण अधिक असेल, त्या ठिकाणी एका पेक्षा अधिक केंद्रे उभारण्याची सिद्धताही आहे.