Mumbai HC Loudspeakers : नमाजासाठी ध्वनीक्षेपक वापरण्याची मशिदीने मागितलेली अनुमती फेटाळली !

मुंबई – गोंदिया जिल्ह्यातील गौसिया मशिदीने नमाजासाठी ध्वनीक्षेपक वापरण्याची अनुमती याचिकेद्वारे मागितली होती; पण ती अनुमती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने फेटाळली आहे. ‘कोणताही धर्म शांतता भंग करून पूजा शिकवत नाही. कोणत्याही धर्माने ध्वनीक्षेपक किंवा ढोल वाजवून प्रार्थना करण्याची अनुमती दिलेली नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.

🔇 “No religion mandates prayers on loudspeakers” – Bombay High Court

Nagpur Bench rejects the plea by Gausiya Masjid (Gondia) seeking permission to use loudspeakers for Namaz.

Key points: in
• No proof that loudspeakers are essential for any religious practice.

• Noise… pic.twitter.com/DV3NCfNgR8

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 6, 2025

याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावतांना खंडपिठाने स्पष्ट केले की,…

१. धार्मिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनीक्षेपकाचा वापर अनिवार्य किंवा आवश्यक आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला कोणतीही कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत.

२. ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न वारंवार उद्भवत आहे. ही स्थिती गंभीर असल्याने महाराष्ट्र सरकारने या समस्येवर प्रभावी उपाय द्यावा.

३. न्यायालयाने ‘ध्वनीप्रदूषण’ हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर धोका आहे. ध्वनीप्रदूषणामुळे शरिरात हानीकारक रसायने वाढतात. त्यामुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, मानसिक ताण, आक्रमकता, थकवा आणि इतर आजार होऊ शकतात’, असे म्हटले आहे.

४. धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून भजन आणि ‘अजान’ (प्रार्थनेसाठी बोलावणे) यांचे आयोजन केले जाते. हे कायद्याचे थेट उल्लंघन असून त्याचे नियमन करणे आवश्यक आहे.

५. न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि ध्वनीप्रदूषणापासून मुक्त रहाण्याचा नागरिकांचा अधिकार यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनीप्रदूषणामधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून प्रभावी उपाय शोधण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

६. न्यायालयाने म्हटले की, नियम केवळ कागदावरच रहातात. त्यांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई होत नाही.

७. खंडपिठाने निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उद्धृत केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००५ च्या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा अधिकार हा केवळ जगण्याचा अधिकार नसून सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही आहे.