हलाल मांस पुरवठ्याच्या विरोधात मानवाधिकार आयोगाची रेल्वे बोर्डाला नोटीस !

१. रेल्वेत मांसाहारी जेवण मागणार्‍या प्रवाशांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन

‘जेव्हा रेल्वेने प्रवास करणारे काही हिंदु आणि शीख प्रवासी मांसाहारी जेवणाची मागणी करतात, तेव्हा त्यांना हलाल (इस्लामनुसार जे वैध आहे ते) मांस दिले जाते. त्यामुळे झटका मांस खाणार्‍या या प्रवाशांना अकारण हलाल मांस खावे लागते. यासमवेतच त्यांच्या समान न्याय, स्वातंत्र्य इत्यादी अधिकारांचे हनन होते. घटनेतील कलम १४ आणि १९ (ग) नुसार व्यक्तीची संस्कृती किंवा धर्म यांच्या प्रथा-परंपरेप्रमाणे खाणे-पिणे करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना हा अधिकार घटनेचे कलम २५ देतो. अशा प्रकारचे २१ मूलभूत अधिकार असतांना रेल्वे बोर्ड मात्र धर्मांधांना खुश करण्यासाठी हलाल मांस देत असेल, तर ते चुकीचे आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे असे सांगतात की, प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्मातील सिद्धांत आणि संस्कार यांप्रमाणे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ रेल्वे बोर्ड प्र्रवाशांना त्यांचे आचरण आणि संस्कार यांच्या पद्धतीत न बसणारे हलाल मांसाहारी अन्न देते, जे अयोग्य आहे.

२. रेल्वे बोर्डाचा हिंदु खाटिक समाजावर अन्याय

याचा दुसरा भाग असा आहे की, हिंदु धर्मातील खाटीक समाज हा मांसाशी संबंधित व्यवसाय करतो. रेल्वे बोर्डाने केवळ मुसलमान धर्मियांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे धोरण ठेवल्याने अनुसूचित प्रवर्गातील हिंदु खाटिक समाज त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायापासून दूर जात आहे. त्यांची उपजीविका त्यांच्यापासून हिरावून घेतली जाते आहे. हलाल प्रमाणपत्र हे कोणत्याही सरकारने वैध ठरवलेले नाही. त्यामुळे धर्मांधांचा हा पैसे कमावण्याचा अवैध मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे.

३. हिंदूंच्या पैशाने हिंदूंच्याच विरोधात कारवाया करण्याचा डाव

याविरोधात गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्वनिष्ठ संघटना सनदशीर मार्गाने लढत आहेत. धर्मांधांनी हलाल प्रमाणपत्र हे विशेष करून मुसलमान देशांमध्ये पाठवणार्‍या उत्पादनांसाठी अनिवार्य केलेले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हिंदु उत्पादकाला त्याच्या प्रत्येक उत्पादनासाठी वेगळा पैसा द्यावा लागतो. अन्न उत्पादनांसाठी केंद्र सरकारचे ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) हा विभाग प्रमाणपत्र देतो. त्यातून मिळणार्‍या महसूलातून देशहित साधले जाते. त्याचप्रमाणे ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ आणि ‘महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षक कायदा’ हे महाराष्ट्रातील उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्र बहाल करते. याउलट हलाल उत्पादनातून मिळणारा पैसा देशभरात होणार्‍या दंगली आणि बाँबस्फोट प्रकरणांतील आरोपींना न्यायालयीन साहाय्यासाठी वापरला जातो. याचाच अर्थ हिंदूंच्या पैशाने त्यांच्याच विरोधात कारवाया केल्या जातात.

४. मानवाधिकार संरक्षण आयोगाची रेल्वे बोर्डाला कारणे दाखवा नोटीस

हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना काही वर्षांपासून जनजागृती करत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक वेळा रेल्वे बोर्ड, केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांना निवेदने दिली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि जेथे भाजपचे शासन आहे ती राज्य सरकारे यांनी तसा कायदा करावा, असे हिंदूंना वाटते. नुकतेच रेल्वेमंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी असे सांगितले की, ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’चे प्रमाणपत्र रेल्वेतील खाद्यपदार्थासाठी आवश्यक आहे. हलाल किंवा इतर कोणतेच प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. नुकतीच मानवी हक्क संरक्षण आयोगाने ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३’च्या कलम १२ अंतर्गत रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षाला ‘कारणे दाखवा नोटीस’ काढली असून त्यांना २ आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आता मानवाधिकार संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वतःहून काढलेल्या नोटिसीचा परिणाम व्हावा, असे समस्त हिंदु बांधवांना वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३०.११.२०२५)