संपादकीय : राष्ट्रहितकारी विरोधी पक्ष हवा !

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी लोकसभेत मतदारसूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला जोरदार विरोध केला. सभागृह चालू झाल्यावर विरोधकांनी विशेष सखोल पुनरावलोकनाविषयी चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणा दिल्या. २ वेळा सभागृह बंद पाडल्यानंतरही विरोधकांनी गदारोळ चालूच ठेवल्याने लोकसभेचे कामकाम दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. संसदेतील हा प्रकार म्हणजे विरोधक कुचकामी असल्याचे लक्षण आहे. केवळ घोषणा देणारे नव्हे, तर अयोग्य आणि चुकीच्या कामांची सत्ताधार्‍यांना जाणीव करून देणारे विरोधक असायला हवेत. संसदेच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या या गदारोळाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेमध्ये ‘संसदेत नाटके नकोत, तर काम करा. विरोधकांनी सभागृहात जोरदारपणे सूत्रे उपस्थित करावीत’, असे म्हटले. खरेतर सभागृहाचा दर्जा सभागृहात विरोधकांची संख्या किती आहे ? यावरून ठरत नाही, तर विरोधक कशा प्रकारे सूत्रे मांडतात, यावरून ठरतो. विषयानुरूप विरोधकांना आक्रमक व्हावेच लागते. सत्ताधारी चुकीच्या बाजूला झुकत असतील, सत्तेच्या बळाने अयोग्य कृती करत असतील, तर त्यांवर वचक ठेवण्याचे काम विरोधकांनी करावे. समाजाच्या हितासाठी सभागृह दणाणून सोडणारा विरोधक असावा. सत्ताधार्‍यांनी राज्यकारभार जनहितासाठीच करायला हवा, यासाठी त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी देशपातळीवर संसद आणि राज्यपातळीवर विधीमंडळ यांसारखे ठिकाण आहे; मात्र मागील काही वर्षांतील संसद किंवा विधीमंडळे यांतील वादविवादांत समाजहितापेक्षा राजकीय झालर पहायला मिळते.

विरोधी पक्ष म्हणूनही दायित्व मोठे !

वर्ष २००४ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता असतांना सत्ताधार्‍यांनी ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अघोरी व जादूटोणा यांना प्रतिबंध अन् समूळ उच्चाटन’ करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये विधेयक आणले; मात्र या विधेयकामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे विधीमंडळात सत्ताधार्‍यांचे संख्याबळ असूनही त्या वेळी शिवसेना-भाजप युतीने हा कायदा विधीमंडळात संमत होऊ दिला नाही. त्या वेळी युतीच्या नेत्यांनी सभागृहात ज्या प्रकारे अभ्यासपूर्ण विषय मांडला, त्याची उत्तरे सत्ताधार्‍यांपैकी कुणालाही सभागृहात देता आली नाहीत. परिणामत: हे विधेयक बारगळले. पुढे वर्ष २०१३ मध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर त्यांच्या सहानुभूतीपर हा कायदा विधीमंडळात पारित करण्यात आला; मात्र हा कायदा पारित करण्यापूर्वी त्यातील चुकीची १७ कलमे वगळावी लागली. सभागृहात विरोधकांची शक्ती काय असते, हे दर्शवणारे हे उदाहरण आहे. विरोधक जितके अभ्यासू आणि आक्रमक, तितकी सभागृहात शिस्त टिकून रहाते. मुळात सभागृह नियमानुसार चालण्यासाठीचे नियंत्रण विरोधी पक्षाने ठेवायचे असते; परंतु मागील काही वर्षांपासून सभागृहात तसे कामकाज होतांना दिसत नाही.

राष्ट्रीयत्वच सोडल्यावर कोणते हित साधणार ?

मतदारसूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला विरोधकांचा विरोध असेल, तर तो  का आहे ? हे विरोधकांनी सभागृहात अभ्यासपूर्ण मांडायला हवे. त्यांतील त्रुटी सरकारला दाखवून द्यायला हव्यात. यामध्ये सत्ताधारी विरोधकांना संधी नाकारत असतील, तर विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याइतकाही विरोध करता येतो. हा खरा लोकशाहीयुक्त कारभार आहे; परंतु काँग्रेस महाआघाडीतील राजकीय पक्षांची भूमिका अशी नाही, तर या विषयाला राजकीय कलाटणी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मतदारसूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला विरोध हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर राजकारणासाठी देशहितालाही बगल देण्याचा हा प्रकार केवळ लोकशाहीसाठी नव्हे, तर राष्ट्रासाठीही धोकादायक आहे. मतदारसूची विशेष सखोल पुनरावलोकनाद्वारे दुबार, बोगस, मृत्यू झालेल्या मतदारांच्या नावांचा शोध घेतला जात आहे. काही मतदारांची नावे वेगवेगळ्या मतदारसंघांत आहेत. अशी नावे रहित करून मतदारसूचीत सुधारणा करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. यातून बोगस मतदानाला आळा बसेल आणि अपप्रकारही थांबतील; परंतु विरोधकांनी मतदारसूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा संबंध राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीशी (‘एन्आर्सी’शी – ‘नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स’शी) जोडला आहे. ‘मतदारसूचीद्वारे नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाणार आहे’, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नागरिकत्वाची पडताळणी झाली, तर ज्यांना नागरिकत्वाचे पुरावे देता येणार नाहीत, त्यांची नावे मतदारसूचीतून वगळली जातील आणि यामध्ये देशात अनेक वर्षांपासून रहाणारे मात्र देशाचे नागरिकत्व नसलेले रोहिंग्या अन् घुसखोर मुसलमान यांचा समावेश असू शकतो. हेच काँग्रेस महाआघाडीचे दुखणे आहे; कारण अशा प्रकारच्या अनेक घुसखोरांची नावे मतदारसूचीत समाविष्ट झाली आहेत. भारताचे नागरिक नसले, तरी हे नागरिक मतदान मात्र करत आहेत. ही सर्व काँग्रेसची ‘व्होट बँक’ (एकगठ्ठा मते) आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांचा शोध घेणे, त्यांचे नाव मतदारसूचीतून वगळणे, हे राष्ट्राच्या हिताचे असले, तरी काँग्रेसच्या राजकीय हितसंबंधांना बाधा आणणारे आहे. त्यामुळेच काँग्रेस आणि मित्रपक्ष विशेष सखोल पुनरावलोकनाला विरोध करत आहेत.

काँग्रेसला राष्ट्रीयत्वाची मोठी परंपरा आहे. लोकमान्य टिळक, लाल बहादूर शास्त्री, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, लाला लजपतराय आदी प्रखर राष्ट्राभिमानी व्यक्तींची काँग्रेसला परंपरा आहे. काँग्रेसच्या प्रारंभीच्या काळात जशी राष्ट्रीयत्वाची व्यक्तिमत्त्वे होती, तशीच संसदेत सर्वाधिक सत्ताधारीपदाचा कार्यभार भूषवण्याची काँग्रेसची परंपरा आहे; मात्र सद्यःस्थितीत काँग्रेस राष्ट्रीयत्वापासून दूर गेली आहे. संसदेचा सर्वाधिक अनुभव असूनही विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्यास अपयशी ठरत आहे. काँग्रेस सत्ताधारी म्हणून अपयशी ठरल्यामुळेच नागरिकांनी त्यांना सत्ताच्युत केले. आता विरोधी पक्ष म्हणून तरी काँग्रेसने स्वत:चे कर्तव्य पार पाडावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे; परंतु सत्ताकाळात काँग्रेसने केले, तेच विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस करत आहे. हिंदुविरोधी भूमिका ही राष्ट्रीयत्वाच्या विरोधातील भूमिका ठरते; कारण हिंदु संस्कृतीची नाळ ही मातृभूमीशी जोडलेली आहे. काँग्रेसला मात्र हे लक्षात येत नाही, हेच काँग्रेसच्या र्‍हासाचे कारण आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष अशी स्थाने पालटत राहिली, तरी राष्ट्रीयत्वाची भावना कायम असेल, तर कुठेही असलो, तरी देशाच्या हिताची भूमिका बजावता येते; परंतु राष्ट्रीयत्वच सोडले, तर सत्तेत असलो, तरी त्यातून देशहित साधले जाणार नाही. काँग्रेसने राष्ट्रीयत्व सोडले आहे. त्यामुळे ती सत्ताधारी म्हणून आणि विरोधक म्हणून कोणत्याही भूमिकेतून राष्ट्रहित साधू शकत नाही, या स्थितीला आली आहे. सध्या सत्ताधार्‍यांचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यशस्वीपणे कार्य पार पाडत आहेत; परंतु आता विरोधक म्हणूनही राष्ट्रहित साधणारा विरोधी पक्ष निवडणे आवश्यक आहे.