Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वक्फ मंडळाचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुनंबम् (केरळ) येथील भूमीचा वाद

कोची (केरळ) – केरळ राज्यातील मुनंबम् येथील एका मालमत्तेला वक्फ घोषित केल्यानंतर तेथील अनुमाने ६०० कुटुंबांच्या विस्थापनाची शक्यता निर्माण झाल्याने या मालमत्तेची तपासणी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने मान्यता दिली होती. याविरोधात वक्फ मंडळाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुनंबम्मधील भूमीचा वाद हा ४०४.७६ एकर होता; परंतु समुद्राच्या पाण्यामुळे झालेल्या धूपामुळे तो सुमारे १३५.११ एकर झाला आहे. वर्ष १९५० मध्ये सिद्दीक सैत नावाच्या व्यक्तीने फारूक महाविद्यालयाला ही भूमी भेट म्हणून दिली होती. तथापि या भूमीवर आधीच अनेक लोकांची घरे होती. त्यामुळे महाविद्यालय आणि रहाणारे नागरिक यांच्यात कायदेशीर लढाई चालू आहे. नंतर महाविद्यालयाने भूमीचा काही भाग या रहिवाशांना विकला. या भूमीच्या विक्रीत ही मालमत्ता वक्फ भूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले नव्हते. वर्ष २०१९ मध्ये केरळ वक्फ मंडळाने औपचारिकपणे ही भूमी वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत केली, ज्यामुळे पूर्वीची विक्री रहित झाली. यामुळे रहिवाशांनी विरोध केला.