भविष्य स्फोटक आहे !

जपानच्या नागासाकी आणि हिरोशिमा या २ शहरांवर वर्ष १९४५ मध्ये अणूबाँब टाकण्यात आले. प्रचंड नरसंहार जगाने पाहिला-अनुभवला. त्यानंतर जगभरात अनेक संघर्ष झाले; पण अण्वस्त्रांचा वापर कधीही झालेला नाही. तथापि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अणूपरीक्षणाची घोषणा केल्याने इतरही देश या स्पर्धेत उतरू शकतात. याचे रूपांतर भविष्यात अण्वस्त्र आक्रमणात होऊ शकते. म्हणूनच ही स्फोटक भविष्याची नांदी आहे का ?, असा प्रश्न निर्माण होतो.

१. अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता 

१९७० च्या दशकात ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी’ आणि वर्ष १९९० च्या दशकात ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लियर टेस्ट बॅन ट्रीटी’सारखा करार (सर्वसमावेशक अणूचाचणी बंदी करार) झाला. यांमुळे अणूपरीक्षण करणे, अण्वस्त्रांची संख्या वाढवणे यांवर निर्बंध आले. आता अमेरिकेनेच अणूपरीक्षण करायचे ठरवल्यास रशिया, चीनसारखे देश, पाकिस्तानही या स्पर्धेत सामील होऊ शकतात. यातून ३ दशकांपासून निर्माण झालेला समतोल बिघडू शकतो आणि ही स्पर्धां नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. याचे कारण एका देशाने अण्वस्त्र चाचणी केल्यास त्याचा स्पर्धक किंवा शत्रू देश हा असुरक्षित बनण्याची शक्यता अगदी स्वाभाविक असते. मग एका मागून एक देश अणूपरीक्षण करू लागले, तर त्यातून अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

२. अणूपरीक्षण न करण्यासाठी दबावाची आवश्यकता 

आजघडीला अस्तित्वात असणार्‍या १२ सहस्र अण्वस्त्रांपैकी १००० अण्वस्त्रे जरी वापरली गेली, तरी पृथ्वीवरची मानव आणि जीव सृष्टी पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते. विविध करारांमुळे सुदैवाने असे घडलेले नाही; परंतु गेल्या ५-१० वर्षांमध्ये जगभरात आक्रमकतावाद वाढत चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक शांततेचे उत्तरदायित्व असणार्‍या संघटनेचा प्रभाव ओसरत चालला आहे. राष्ट्रे मनमानी निर्णय घेत आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांमधील तणाव वाढत आहे. यातून असुरक्षितता वाढत आहे. यातून अण्वस्त्रांसारखी संहारक अस्त्र सिद्ध करण्याला बळकटी मिळते.

जागतिकीकरणाच्या, आर्थिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा अण्वस्त्र स्पर्धा चालू झाली, तर या सर्वांना खिळ बसेल. त्यामुळे अशा प्रकारचे अणूपरीक्षण करू नये, यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांवर आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांकडून दबाव येणे आवश्यक आहे; पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ?

३. का घेतला निर्णय ? ‘प्रेशर गेम’ (दबावाचा खेळ) कधीपर्यंत ?

अ. दक्षिण कोरियातील बुसान या शहरामध्ये ‘अपेक’ (आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) संघटनेच्या बैठकीमध्ये डॉनल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांची एक महत्त्वपूर्ण भेट होणार होती. या बैठकीच्या पूर्वी ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. यातून त्यांना चीनला संदेश द्यावयाचा असू शकतो.

आ. अलीकडेच रशियाचे २ राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी काही क्षेपणास्त्र चाचणी करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्याचाही संदर्भ ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागे असू शकतो.

जगभरातील अण्वस्त्रांची स्थिती !

  • एकूण २००० आण्विक परीक्षणे गेल्या ७ दशकांमध्ये जगातील ७ ते ८ देशांनी केली.
  • अमेरिकेने ७० वर्षांत १००० हून अधिक अणूपरीक्षणे केली. ते यात पुढे आहेत. त्यानंतर रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स यांचा क्रमांक लागतो.
  • चीनने आतापर्यंत ६० अणूपरीक्षणे केलेली आहेत.
  • भारताने आतापर्यंत ६ अणूपरीक्षणे केलेली आहेत. त्या खालोखाल पाकिस्तान, इस्रायल यांचा क्रमांक लागतो.
  • वर्ष १९९२ मध्ये, म्हणजे जवळपास ३ दशकांपूर्वी अमेरिकेचे शेवटचे अणूपरीक्षण झालेले होते.
  • वर्ष १९९६ चीनने अणूपरीक्षण केले होते.
  • वर्ष २०१७ मध्ये उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जोंग यांनी अणूपरीक्षण केले होते. २१ व्या शतकामध्ये अणूपरीक्षण करणारा उत्तर कोरिया हा एकमेव देश आहे.
  • वर्ष १९९६ मध्ये झालेल्या एका करारामध्ये ‘पुढील २५ वर्षे कोणताही देश अणूपरीक्षण करणार नाही’, अशी अट घालण्यात आली होती; पण अमेरिकन काँग्रेसने, भारत, इस्रायल, पाकिस्तान यांनी या कराराला मान्यता दिलेली नाही.
  • जगभरात १२ सहस्रांहून अधिक अण्वस्त्रे आहेत. सर्वाधिक अण्वस्त्रे रशियाकडे आहेत. त्या खालोखाल अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. चीनकडे अनुमाने ६०० अण्वस्त्रे आहेत. भारताचा विचार करता आपल्याकडे १६० अण्वस्त्रे (न्युक्लियर वेपन्स) आहेत. पाककडे १७५ अण्वस्त्रे आहेत.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

४. आवश्यकता काय ?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना जागतिक परिस्थिती ठाऊक नाही, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल; परंतु ट्रम्प हे नेहमीच स्फोटक, खळबळजनक वक्तव्ये करून जगाचे लक्ष वेधून घेत आले आहेत. अणूपरीक्षण करण्यासाठी ३ ते साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागतो. तोवर ट्रम्प यांचा कालावधी संपू शकतो. तोपर्यंत ‘पेंटागॉन’ या अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला अणूपरीक्षणाची सिद्धता करण्यास सांगितले आहे. आपल्या कार्यकाळात हे अणूपरीक्षण होणे शक्य नसतांनाही ट्रम्प यांनी हा निर्णय घोषित करण्याचे कारण काय ? मुळात ज्या देशाने १००० हून अधिक अणूपरीक्षणे केलेली आहेत, त्या देशाला पुन्हा याची आवश्यकता का भासत आहे ?

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

(साभार : दैनिक ‘लोकमत’, ९.११.२०२५)