प्रमुख आतंकवादी कुख्यात दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन यांच्या मालमत्तांचा होणार लिलाव !

मुंबई – वर्ष १९९३ च्या मुंबई साखळी बाँबस्फोटांशी संबंधित प्रमुख आतंकवादी कुख्यात दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची सिद्धता केंद्र सरकारने चालू केली आहे. दाऊद आणि मेमन कुटुंबियांच्या मालमत्तांची सूची बनवली जात आहे. यामध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणची घरे अन् भूमी यांचा समावेश आहे.

Government to auction properties of Dawood Ibrahim and Tiger Memon linked to 1993 Mumbai serial blasts

Proceeds from the auction are expected to be channelled towards national security initiatives and social welfare programmes.

Read more:https://t.co/pj2WAlXpsc pic.twitter.com/slqQl547Rd

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 8, 2025

१. दाऊद इब्राहिमच्या आईच्या नावावर खेड (रत्नागिरी) येथील ४ मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र अनुमाने २० लाख रुपये किंमत असूनही एकही खरेदीदार पुढे आला नाही. या भूमी विकण्याचा हा पाचवा प्रयत्न होता. यापूर्वी एका व्यक्तीने छोट्या भूमीसाठी २ कोटींची बोली लावली; पण नंतर करार पूर्ण न केल्यामुळे त्याला काळ्या सूचीत टाकण्यात आले होते.

२. टायगर मेमनच्या कुटुंबाकडे माहीम, वांद्रे, वाकोला आणि दक्षिण मुंबई येथे अनेक मालमत्ता आहेत. माहीमच्या अल हुसैनी इमारतीतील घराचा वापर त्याने वर्ष १९९३ च्या बाँबस्फोटांचा कट रचण्यासाठी केला होता. त्याचाही लिलाव होणार आहे. ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिपुलेटर्स ॲक्ट ॲथॉरिटी’ने ८ मालमत्तांसह ही सदनिका कह्यात घेतली असून त्याचे मूल्यांकन चालू आहे.

या मालमत्तांचा होणार लिलाव !

१. माहीममधील अल हुसैनी इमारतीतील तीन ‘सदनिका’ (येथे कटाची योजना झाली)

२. वाकोला येथील १० सहस्र चौरस मीटर भूमी (अंदाजे मूल्य ४०० कोटी आहे) (सध्या अतिक्रमण झाले आहे)

३. दक्षिण मुंबईतील झवेरी बाजार, वांद्रे आणि कुर्ला येथील फ्लॅट्स

४. ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिपुलेटर्स ॲक्ट ॲथॉरिटी’ने टाडा न्यायालयाला मेमन कुटुंबाच्या १७ मालमत्तांची माहिती दिली असून त्यापैकी ८ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.

सध्या मालमत्तांचे मूल्यांकन चालू असून लिलाव प्रक्रिया डिसेंबर किंवा जानेवारी या महिन्यांमध्ये चालू होऊ शकते. या मालमत्तांचा लिलाव करून आतंकवादाशी संबंधित बेकायदेशीर मालमत्तांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या लिलावातून मिळणारे उत्पन्न ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ आणि ‘सामाजिक कल्याण’ यांसाठी वापरले जाणार असल्याचे समजते.