सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Hoardings Prohibiting Conversion : धर्मांतराला विरोध करण्यासाठी पाद्रयांना प्रवेशबंदी करणारे फलक राज्यघटनाविरोधी नाहीत !

Hoardings Prohibiting Conversion : धर्मांतराला विरोध करण्यासाठी पाद्रयांना प्रवेशबंदी करणारे फलक राज्यघटनाविरोधी नाहीत !

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बिलासपूर (छत्तीसगड) – आमीष दाखवून किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने होणार्‍या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी पाद्री आणि ख्रिस्ती यांना प्रवेशबंदीसाठी लावलेले फलक (होर्डिंग्स) हे राज्यघटनाविरोधी ठरू शकत नाहीत, असा निर्वाळा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देतांना दिला. राज्यातील कांकेर जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये धर्मांतरासाठी येणार्‍या पाद्रयांवर प्रवेशबंदी केल्याची माहिती देणारे फलक लावण्यात आले होते. हे फलक हटवण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती, त्यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.

याचिकाकर्ते दिगबाल टांडी यांनी प्रविष्ट केलेल्या रिट याचिकेत (मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे हनन करणार्‍या प्रकरणांमध्ये उच्च अथवा सर्वाेच्च न्यायालय यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची विनंती करणारी याचिका) ‘पाद्री आणि धर्मांतर केलेले ख्रिस्ती यांना  गावाच्या हद्दीत प्रवेशबंदी करणारे फलक हटवावेत’, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, अशा फलकांमुळे ख्रिस्ती समाज मुख्य प्रवाहापासून वेगळा केला जात आहे.

बलपूर्वक धर्मांतर ही गंभीर चिंता ! – उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे फलक ग्रामसभांनी जनजातीय समाजाच्या हितरक्षणासाठी आणि त्यांच्या सांस्कृतिक वारसाच्या जतनासाठी लावले आहेत. बलपूर्वक धर्मांतर ही गंभीर चिंता आहे आणि त्याला थांबवण्यासाठी लावलेले फलक राज्यघटनाविरोधी नाहीत.

ग्रामीण लोकांचा दावा आहे की, त्यांचा फलक लावण्याचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या ५व्या अनुसूचीशी सुसंगत आहे, जी अनुसूचित जमातींच्या क्षेत्रांना स्वशासन आणि सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करते. कांकेर जिल्ह्यात आतापर्यंत १२ गावांनी अशा प्रकारचे फलक लावले आहेत.

ख्रिस्ती प्रचारकांनी सामाजिक सेवेच्या नावाखाली धर्मांतर चालू केले !

न्यायालयाने म्हटले, भारतामध्ये ख्रिस्ती प्रचारक (ख्रिस्ती मिशनरी) कार्य वसाहत काळापासून चालू आहे. त्या काळात ख्रिस्ती संस्थांनी शाळा, रुग्णालये आणि कल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या होत्या. आरंभी या संस्था सामाजिक उन्नती, साक्षरता आणि आरोग्यसेवा यांसाठी प्रारंभ करण्यात आल्या होत्या; परंतु कालांतराने काही प्रचारक गटांनी या व्यासपिठांचा उपयोग धर्मांतरासाठी करणे चालू केले. आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित घटकांमध्ये विशेषतः अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती यांमध्ये  चांगल्या उपजीविकेचे, शिक्षणाचे किंवा समानतेचे आश्वासन देत हळूहळू धर्मांतर घडवले गेले.

संपादकीय भूमिका

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा अभिनंदनीय निर्णय ! आता अशा प्रकारचे फलक हिंदूंनी सर्वत्र लावावेत !

नूतन लेख