केरळ उच्च न्यायालयाने ‘तंत्र विद्यालया’च्या विरोधातील याचिका फेटाळतांना दिला निर्णय !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – मंदिरातील पुजारी विशिष्ट जातीतील किंवा वंशातील असणे, ही कोणतीही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही. याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तीवाद ग्राह्य नाही की, पुजारी नियुक्ती ही केवळ पारंपरिक पद्धतीनेच होऊ शकते आणि ती कोणत्याही कायद्याने किंवा नियमाने पालटता येत नाही, असे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने अखिल केरळ तंत्री समाज यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेली याचिका फेटाळली. ही याचिका त्या संस्थांविरोधात होती, ज्यांना त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड आणि केरळ देवस्वम् भरती बोर्ड यांनी ‘तंत्र विद्यालय’ म्हणून मान्यता दिली होती. केरळ देवस्वम् बोर्डाकडून मंदिरांतील अंशकालिक शांती (पुजारी) पदांसाठी अर्ज करणार्या उमेदवारांकडे तंत्र विद्यापिठांकडून प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्या विरोधात अखिल केरळ तंत्री समाजाने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
जातीविशेषाशी संबंधित दाव्याला नकार
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, केवळ पारंपरिक पुजार्यांकडून प्रशिक्षण घेतलेलेच व्यक्ती पुजारी होऊ शकतात; परंतु न्यायालयाने हा दावा नाकारला. न्यायालयाने म्हटले की, या दाव्याला ना तथ्याधारित ना कायदेशीर आधार आहे. हे म्हणणेही चुकीचे आहे की, आध्यात्मिक कार्याशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना पुजारी बनवण्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत मिळालेले मूलभूत अधिकार भंगले आहेत.
तंत्र विद्यालयांचे अभ्यासक्रम वैदिक परंपरेशी सुसंगत
न्यायालयाने सांगितले की, केरळ देवस्वम् बोर्डाने सिद्ध केलेला अभ्यासक्रम वैदिक ग्रंथ, धार्मिक विधी, पूजापद्धती आणि उपासना यांच्या स्वरूपाचा समावेश करतो, जे योग्य विद्वान आणि तंत्री (पुजारी) शिकवतात. या अभ्यासक्रमांची कालावधी १ वर्ष ते ५ वर्षांपर्यंत असतो. सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते की, त्रावणकोर आणि केरळ देवस्वम् बोर्ड यांनी कोणत्याही संस्थेला मान्यता देण्यापूर्वी ठोस अन् कठोर संस्थात्मक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे.
मध्यप्रदेशातील धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा मंदिरमुक्तीचा लढा !
उत्तराखंडामध्ये सरकारी भूमीवरील अवैध मजार बुलडोझरद्वारे पाडली
मंदिर संस्कृती : राष्ट्रनिर्मिती, अर्थव्यवस्था आणि समाजउन्नती यांचे केंद्र !
मंदिरे : राष्ट्ररचनेचे मजबूत आधारस्तंभ !
संपादकीय : हिंदू जात्यात !
गोव्यातील मंदिरांवरील ब्राह्मणीकरणाचे आरोप हास्यास्पद !