संपादकीय : संधीसाधू राजकारण आणि आयोगाची अकार्यक्षमता !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या, तसे महाराष्ट्रातील राजकारणी सक्रीय झाले आहेत. निवडणूक आयोगही त्यासाठीच्या सिद्धतेला लागला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक अधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांना सादर केलेल्या मागण्या असोत किंवा ‘व्होट (मतदान) चोरी’चे आरोप असोत, यातून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा संधीसाधूपणा आणि निवडणूक आयोगाचा अकार्यक्षमपणा उघड झाला आहे. ज्या प्रक्रियेने लोकशाहीतील सरकार नियुक्त होते, ती मतदानाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असायलाच हवी. त्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीने केलेल्या काही सूचना आणि दाखवलेल्या त्रुटी यांविषयी निवडणूक आयोगाने अद्यापही भूमिका व्यक्त केलेली नाही. सत्ताधार्‍यांमध्ये पालट होत असतो; परंतु प्रशासकीय धोरणांचा संदर्भ भविष्यात वापरला जातो. देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेमधील एक महत्त्वपूर्ण संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वत:ची विश्वासार्हता कायम राखणे महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने सादर केलेल्या सूचनांविषयी निवडणूक आयोगाने भूमिका घोषित करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. त्यावर आयोगाने त्यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत राहुल गांधी यांना घटनात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर माध्यमांपुढे आरोप करणार्‍या राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा आवश्यक वाटत असतील, तर त्याविषयी माध्यमांपुढे बेताल वक्तव्य करण्यापूर्वी त्याविषयी निवडणूक आयोगाकडे प्रथम तक्रार करणे आणि त्यानंतर स्वत:ची यथोचित भूमिका माध्यमांपुढे मांडणे, हे राहुल गांधी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय नेत्याच्या लक्षात यायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातही तीच चूक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे ठोस पुरावे सादर न करता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ज्या प्रकारे आरोप चालू केले आहेत, त्यातून त्यांचीही राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे फजिती होण्याची चिन्हे आहेत.

राजकीय आरोप आणि सूत्रे तांत्रिक !

महाविकास आघाडीने निवडणूक आयुक्तांकडे सादर केलेल्या निवेदनामध्ये तांत्रिक सूत्रे आहेत. ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाला सुधारणा करण्याची संधी आहे. जसे की, महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलै या दिवशी अंतिम केलेली मतदारसूची वापरण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. १ जुलैनंतर ४ महिने झाले आहेत आणि अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घोषित झालेली नाही. महाविकास आघाडीने निवडणुकीची अधिसूचना घोषित होईपर्यंतची मतदारसूची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी सयुक्तिक आहे. सद्यःस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत असूनही ५ महिन्यांपूर्वीच्या मतदारसूचीचा उपयोग करणे यात आयोगाने निश्चितच सुधारणा करायला हवी. अन्य कुणी सुचवण्यापूर्वी खरेतर आयोगाने स्वत:हून ते करायला हवे होते. यातून निवडणूक आयोगाची कार्यक्षमता लक्षात येते. यासह ज्याप्रकारे मतदारसूचीत नाव आल्यावर आयोगाकडून ते प्रसारित केले जाते, त्याप्रमाणे ज्या व्यक्तीला मतदान नाकारण्यात आले आहे, त्याची कारणेही प्रसारित करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीला सामाजिक स्तरावर अडचणीचे ठरणार नाही, याचा अभ्यास करून त्याविषयी तांत्रिक कारणे असल्यास ती प्रसारित करण्याविषयीचे धोरण आयोगाने निश्चित करणे आवश्यक आहे. यासह निवडणूक केंद्रावरील चित्रीकरण सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी महाविकास आघाडीने केली आहे. निवडणुकीत पारदर्शकता रहावी, यासाठी या सूत्राचाही आयोगाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक आयोग प्रत्येक २ घंट्यांनी मतदानाची आकडेवारी प्रसारित करतो; मात्र निवडणूक पूर्ण झाल्यावर अंतिम आकडेवारी घोषित करण्यास रात्र होते, तर कधी दुसरा दिवसही उजाडतो ? हा प्रकारही आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारा आहे. ‘महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट यंत्रे’ (मतदान केल्यानंतर मत दिल्याची चिठ्ठी यंत्रातून बाहेर येते) वापरली जाणार नाहीत’, असे राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केले आहे. यासाठी यंत्रांची कमतरता असल्याचे कारण आयोगाने दिले आहे. खरेतर निवडणूक आयोगाने आवश्यक यंत्रसामुग्रीची व्यवस्था करून मगच निवडणुकीची घोषणा करायला हवी. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार येण्यापूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातही निवडणूक आयोगाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नव्हती. हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. महाविकास आघाडीने सादर केलेली सूत्रे तांत्रिक आहेत आणि त्यात सुधारणा होणे आवश्यकही आहे; परंतु आरोप मात्र राजकीय आहेत.

सोयीचे राजकारण

आयोगाने स्वत:च्या कार्यपद्धतीत निश्चितच सुधारणा करायला हवी. यामध्ये सत्ताधारी किंवा विरोधक यांपैकी कुणीही राजकारण आणण्याची आवश्यकता नाही; परंतु वर्ष २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस मरणोन्मुख स्थितीत होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही काँग्रेसला रामराम ठोकला. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सर्वाधिक खासदार निवडून आले. त्या वेळी महाविकास आघाडीच्या एकाही नेत्याने ‘व्होट चोरी’ किंवा ‘ई.व्ही.एम्.’ यंत्रांविषयी प्रश्न उपस्थित केला नाही. त्याच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर ‘व्होट चोरी’ किंवा ‘ई.व्ही.एम्.’ यंत्र यांविषयी कांगावा करायला प्रारंभ केला. निवडणूक आयोग किती अकार्यक्षम आहे, याची जाण सूज्ञ जनतेला आहे. त्यात आयोगाने निश्चितच सुधारणा करायला हवी; परंतु स्वत:च्या सोयीनुसार ‘व्होट’ चोरीच्या नावाने कांगावा करणे, हे महाविकास आघाडीचे सोयीचे राजकारण झाले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत मतचोरी झाली, असे आघाडीच्या नेत्यांना वाटत असेल, तर त्याचा तपशील त्यांनी आतापर्यंत आयोगाला सादर करायला हवा होता. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आल्यावर जाग आली आहे. अशा सोयीच्या राजकारणामुळेच काँग्रेसला जनतेने नाकारले आणि आताही ही सर्व मंडळी त्याच मार्गावर आहेत. यामध्ये निवडणूक आयोगाची अकार्यक्षमता असो किंवा महाविकास आघाडीचे संधीसाधू राजकारण असो, या दोघांनी त्यातून बाहेर पडायला हवे.