संपादकीय : मृत्यूचे द्वार झालेले रस्त्यांवरील खड्डे !

‘रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ६ लाख रुपयांची हानीभरपाई द्या’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरला सरकारला दिला. घायाळांना ५० सहस्र ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई द्यायला सांगितली आहे. खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा अपघात झाल्यास त्याला जीवनभरासाठी व्यंग आलेले असू शकते. असे अपघात आणि कुठल्या जिवाचे जाणे, हे कितीही पैसे दिले तरी भरून काढू शकत नाही, हे न्यायालयासह सर्व जाणून असणार आहेत; परंतु ‘सर्व स्थानिक स्तरांवरील राजकारण्यांना त्याची अपेक्षित ती संवेदनशीलता का नाही ?’, असा प्रश्न दुर्दैवाने पडतो. रस्ते खड्डेमुक्त करू न शकणार्‍या राजकारण्यांना किती जणांच्या मृत्यूचे पाप सहन करावे लागेल, याची त्यांना कल्पना आहे का ? देशात केवळ खड्ड्यातील अपघातांमुळे वर्षाला ३-४ सहस्र लोक मृत्यूमुखी पडत असल्याची आकडेवारी आहे. कुठलेही महामार्ग काय किंवा मुंबईसारख्या वहात्या (सततची रहदारी असणे) शहरांतील रस्ते काय, किती कुटुंबीय, प्रवासी, चालक यांनी कंत्राटदार, प्रशासन अन् राजकारणी यांना लाखोल्या वाहिल्या असतील, याची गणती नाही. ‘एकीकडे विमाने उड्डाण करू शकतात अशा दर्जाचे आणि प्रतिदिन काही ना काही किलोमीटर रस्त्यांची निर्मिती ही प्रगतीची स्थिती अन् दुसरीकडे प्रचंड खड्डेमय रस्ते यांमुळे ‘जगात सर्वाधिक रस्ते अपघात होणारा देश !’ या विरोधाभासाचे चिंतन बुद्धीमान प्रशासन आणि राजकारणी यांनी केलेले आहेच; परंतु त्यावरील सर्वंकष ठोस उपाययोजना मात्र अजून अपेक्षित त्या प्रमाणात जनतेसमोर येत नाहीत. अगदी अमेरिकेशी तुलना केला जाणारा मध्यप्रदेशामधील भोपाळ-इंदूर महामार्ग हा पूर्ण आवाजविरोधक करण्यात आला; परंतु काही कालावधीतच तेथील रस्त्यावर १ फूट खोल एवढे खड्डे पडले. बहुतांश वेळा खड्ड्यांमुळे अपघाताने माणूस गाडीवरून पडला, तर तो लगेच मृत्यूमुखी पडतो, असे नाही; परंतु मागून येणार्‍या गाडीखाली तो चिरडला जातो आणि त्याचा मृत्यू होतो.

अपघात टाळणारे प्रयत्न तोकडे !

देशातील गावे जोडणार्‍या अटलजींच्या ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’चे सर्वेसर्वा आणि ‘रोडकरी’ म्हणून मानाने ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खरोखरच अपघात टाळण्यासाठी पुष्कळ अभ्यास करून सर्व प्रकारच्या उपाययोजनांचे वर्ष २०२४ चे लक्ष्य ठेवून प्रामाणिक प्रयत्न केले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी त्यासाठी मोठी जागरूकता निर्माण केली. काही चांगल्या नियमांची काटेकोर कार्यवाही चालू केली. गाडीतील आसनाचा पट्टा लावणे, शिस्त, सिग्नल पाळणे, रुग्णालय साहाय्य यावर काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सहस्रो अपघाती क्षेत्रे शोधून ती तांत्रिकदृष्ट्या दुरुस्त केली.

५० टक्के राष्ट्रीय महामार्गांवरचे अपघात अल्प करण्याचे लक्ष्य ठवले. शिरस्त्राण न घालणारे, आसनपट्टा न लावणारे अशा अनेकांवर कठोर कारवाया चालू केल्या. भारतातील जी आस्थापने बाहेर गाड्या विकतात, ती अपघाताच्या वेळी आपोआप उघडून संरक्षण देणार्‍या ६ वायू-पिशव्या वाहनात ठेवतात; मात्र भारतात ज्या गाड्या विकतात, त्यात २ वायू-पिशव्या ठेवत होते. त्यासाठीही गडकरी यांनी प्रयत्न केले.

मुंबई-गोवा महामार्गाची करुणामय कहाणी !

संपूर्ण देशातील महामार्ग चांगले बनू शकतात; पण सध्या मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही रखडत आहे ? रस्त्याचा काही भाग बांधून झाला की, काही महिन्यांतच रस्त्याचे काम पुढे गेले की, मागचा रस्ता विशेषतः जिथे मध्ये मध्ये गावे जोडली जातात, तो भाग पूर्ण खड्डेमय झालेला असतो, हे सर्वांनी अनुभवले. पुष्कळ पाऊस, पाण्याने माती फुगणे आणि नंतर आकसणे ही नैसर्गिक कारणे खड्ड्यांना कारणीभूत असली, तरी त्यावर अयोग्य बांधकाम पद्धत, निकृष्ट साहित्याचा वापर, खड्डे तात्पुरते बुजवणे, रस्त्याचा पृष्ठभाग भक्कम न करणे आदी भ्रष्टाचाराने पोखरलेली मानवी कारणे होती. जी नैसर्गिक कारणांवर मात करू शकली असती. एखाद्या चित्रपटात शोभावी अशी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुर्दशेची करुणामय कहाणी आहे. या रस्त्याचे आत्मवृत्त प्रसिद्ध केले, तर काय काय बाहेर निघेल ? याची कल्पनाच करू शकत नाही. स्थानिक राजकारणीच येथील कंत्राटदारांना काम करू देत नाहीत. त्यांच्याकडून सतत पैसे मागत राहिल्याने ते रस्त्यांची कामे करू शकत नाहीत, असे पुढे आले आहे. स्थानिक कंत्राटदार सांगतात की, केंद्राने कंत्राट दिले की, स्थानिक राजकारणी मोठे अडथळे आणतात किंवा पैसे मागतात. या संदर्भात एकदा तर प्रत्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी क्षमायाचना केली आहे; पण आता त्यावरही काही ना काही उपाययोजना निघाली आहे, असे कदाचित् म्हणू शकतो; कारण परत एकदा पुढील वर्षी म्हणजे २६ जुलै २०२६ ही मुंबई-गोवा महामार्गासाठी अंतिम समयमर्यादा दिली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विलंबामुळे तब्बल ५ सहस्र ३६३ कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. वर्ष २०११ मध्ये याचे काम चालू करण्यात आले होते. प्रत्येक कि.मी. मागे आता १० कोटी रुपयांचा खर्च वाढला आहे. यांतील संबंधितांना शिक्षा होईल का ? येथील न्यायालयात नाही झाली, तरी ‘वरच्या’ न्यायालयात मात्र नक्की होईल, यात शंका नाही.

 उपाययोजना

सिमेंट काँक्रीटचा ८ इंचांचा थर आणि त्यावर रस्त्यावर दीड इंचाचे ‘बिटुमिनस सरफेसिंग’ (डांबर आणि छोटे दगड यांच्या मिश्रणाचा थर) केले, तर किमान २५ वर्षे रस्ते टिकतात, असे सर्वसाधारण गणित आहे. डांबर पावसात टिकत नाही, हे ठाऊक  असूनही काही ठिकाणी अजूनही गावात आणि राज्यमहामार्ग हे डांबरी केले जातात. समस्येला उत्तर नसते असे नाही. पडलेले खड्डे योग्य दर्जाचे साहित्य वापरून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने बुजवून त्याचा पृष्ठभाग बळकट केला, तर ते टिकाऊ होऊ शकतात. आता तंत्रज्ञानाने पुष्कळ प्रगती केली आहेत. गडकरीसाहेब तर आता कचर्‍यापासून रस्त्यांची निर्मिती करणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केल्यानुसार वर्ष २०२७ पर्यंत मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षांनी निविदा प्रक्रिया आणि खर्चात झालेली वाढ यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. गोव्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या पत्नीचे निधन अशाच प्रकारच्या खड्डे अपघातात झाले होते, तरीही कुणी खडबडून जागे झाले असे नाही. जोपर्यंत आपल्या जवळचे नातेवाईक खड्ड्यांत पडत नाहीत, तोपर्यंत कुणाला त्याचे काही वाटणार नाही का ? प्रश्न उपाययोजनांपेक्षा भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचा आहे.