सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Govind Pansare Case : डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत !

Govind Pansare Case : डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत !

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण

(डावीकडून) हत्या झालेले कॉ. गोविंद पानसरे , जामीन मिळालेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि शरद कळसकर (वर्तुळात)

कोल्हापूर, १४ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कोल्हापूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘सर्कीट बेंच’कडून (न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले (प्रकरणे) चालवतात) कॉ. गोविंद पानसरे हत्या  प्रकरणातील संशयित तथा सनातन संस्थेचे साधक डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांसह अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना १४ ऑक्टोबर या दिवशी जामीन संमत करण्यात आला. हा जामीन न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी संमत केला. या प्रसंगी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्यासह सातारा येथील अधिवक्ता गुरुराज रसाळ यांसह अन्य अधिवक्ता उपस्थित होते.

निकाल लागल्यानंतर मुंबइ उच्च न्यायालयाच्या सर्कीट बेंचसमोर उपस्थित अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, तसेच अन्य !

१. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना वर्ष २०१८ मध्ये कोल्हापूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने जामीन संमत केला होता. जामीन संमत झाला, तरी डॉ. तावडे हे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात जामीन न मिळाल्याने पुणे येथील कारागृहात होते.

२. डॉ. तावडे यांची डॉ. नरेंद्र दाभोलकर प्रकरणात १० मे २०२४ या दिवशी निर्दोष मुक्तता झाल्यावर ते कारागृहाबाहेर आले होते.

३. यानंतर डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन कोल्हापूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांनी १६ जुलै २०२४ या दिवशी रहित केला होता. यामुळे मुक्तता झाल्यावर केवळ २ महिन्यांच्या कालावधीत डॉ. तावडे यांना परत कारागृहात जावे लागले.

४. अंततः १४ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘सर्कीट बेंच’कडून डॉ. तावडे यांना जामीन संमत करण्यात आला.

५. या प्रकरणात एकूण १२ संशयित असून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणी संशयित सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भरत कुरणे, अमित बद्दी आणि वासुदेव सूर्यवंशी यांना या यापूर्वीच जामीन संमत केला आहे. याच समवेत या प्रकरणातील संशयित समीर गायकवाड यांनाही यापूर्वीच जामीन मिळालेला आहे.

बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा प्रभावी युक्तीवाद !

मुंबई उच्च न्यायालयात बचाव पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नितीन प्रधान, तर कोल्हापूर येथील खंडपिठामध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अधिवक्ता सिद्धविद्या यांनी युक्तीवाद केला. त्यात ‘सरकारी साक्षीदार सागर लाखे यांची साक्ष हत्येनंतर साडेतीन वर्षांनी नोंदवली गेली. वर्ष २०१८ मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालयात केलेले अपील वर्ष २०२३ मध्ये स्वतःहून मागे घेतले होते, तसेच याच प्रकरणातील इतर ६ संशयित संशयितांना जामीन मिळाल्याने समान न्यायाच्या तत्त्वावर अन्य संशयितांना जामीन मिळावा’, असा युक्तीवाद करण्यात आला. याच सुनावणीत निष्पाप असलेले अन्य हिंदुत्वनिष्ठ श्री. अमोल काळे आणि श्री. शरद कळसकर यांच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती अन् अधिवक्त्या पुष्पा गनेडीवाला यांनी प्रभावी युक्तीवाद केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरून संशयितांना जामीन संमत केला.

याच समवेत कोल्हापूर येथील जिल्हा न्यायालयात प्रारंभीपासून या खटल्यात सांगली येथील अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्त्या प्रीती पाटील या नियमितपणे बाजू मांडत आहेत.

निरपराध हिंदुत्वनिष्ठांची वाया गेलेल्या साडेनऊ वर्षांची भरपाई कोण करणार ? – अभय वर्तक, प्रवक्ते, सनातन संस्था

श्री. अभय वर्तक

कोल्हापूर – कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, श्री. अमोल काळे आणि श्री. शरद कळसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपिठाने जामीन संमत केला आहे. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे तब्बल ९ वर्षे ६ महिन्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर डॉ. तावडे यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी सर्व अधिवक्त्यांनी दिलेल्या यशस्वी लढ्याविषयी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी प्रसारित केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, यापूर्वी ‘कोल्हापूर बार कौन्सिल’ने बचाव पक्षाला अधिवक्ता देण्यास नकार देणे आणि आता पुरोगाम्यांनी जामीन रहित करण्यासाठी दबाव आणणे, एकूणच पुरोगामी अन् कम्युनिस्ट यांच्या ‘दबावगटां’मुळे निरपराधांचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त केले जाते, हे दिसून येते. एका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ ई.एन्.टी. सर्जन डॉक्टरला (कान-नाक-घसा तज्ञाला) ९ वर्षे कारागृहात रहावे लागते, हे याचे हृदयद्रावक उदाहरण आहे. या सर्वांच्या आयुष्यातील वाया गेलेल्या मौल्यवान वर्षांची भरपाई कोण करणार ?’

ते पुढे म्हणाले,

१. दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला हिंदु समाजाला आनंदवार्ता मिळाली. नुकतेच मालेगाव प्रकरणातील हिंदुत्वनिष्ठांची निर्दोष मुक्तता झाली, आता पानसरे प्रकरणातूनही सर्व हिंदुत्वनिष्ठांना जामीन मिळाला. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने यंदा हिंदुत्वनिष्ठांची दिवाळी साजरी होईल.

२. ‘जानेवारी २०१८ मध्ये पानसरे प्रकरणात कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने डॉ. तावडे यांना जामीन दिला होता; परंतु दाभोलकर प्रकरणात ते कारागृहात असल्याने त्यांची सुटका झाली नाही. १० मे २०२४ या दिवशी दाभोलकर प्रकरणात ते निर्दोष सुटताच, पानसरे कुटुंबीय आणि कम्युनिस्ट शक्तींनी जामीन रहित करण्यासाठी मोहीम चालवली. नंतर जामीन रहित झाल्याने त्यांना पुन्हा कारागृहात जावे लागले. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अंततः त्यांना न्याय मिळाला आहे.

३. ‘उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो,’ हे न्यायालयाचे तत्त्व डॉ. तावडे, श्री. काळे आणि श्री. कळसकर यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होते. ज्यांनी न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणून हा विलंब घडवला, त्या शक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे. या न्यायालयीन लढ्याला जामीनामुळे अर्धे यश मिळाले, ईश्वराच्या कृपेने या सर्वांची लवकरच निर्दोष मुक्तता होऊन संपूर्ण यश मिळेल, अशी आमची न्यायदेवतेवर श्रद्धा आहे.

डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि अन्य संशयित यांना जामीन मिळाल्याविषयी प्रतिक्रिया !

‘मिडिया ट्रायल’मुळे संशयितांना अनेक वर्षे कारागृहात रहावे लागले ! – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, मुंबई उच्च न्यायालय

अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर

या खटल्यामध्ये प्रारंभीपासून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून राजकीय वक्तव्ये करण्यात येत होती. ‘मिडिया ट्रायल’मुळे या खटल्यात संशयितांना अनेक वर्षे कारागृहात रहावे लागले. जसा सर्व संशयितांना जामीन मिळाला, तसे या खटल्यातून सर्व आरोपी लवकरच निर्दाेष सुटतील.

कॉ. पानसरे हत्याप्रकरणी निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. तावडे, अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन मिळणे, ही चांगली गोष्ट ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित शरद कळसकर आणि अमोल काळे हे साडेसहा वर्षे इतका दीर्घकाळ कारागृहात असतांना त्यांचे जामीन जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने फेटाळले होते. या दोघांसह डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचाही जामीन ‘सर्कीट बेंच’ने संमत केला आहे.

खरे पहाता डॉ. तावडे यांना वर्ष २०१८ मध्ये जामीन संमत करण्यात आला होता. यानंतर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन रहित करण्यास नकार दिला होता. असे असतांनाही जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने तो वर्ष २०२४ मध्ये फेटाळला होता. हे चुकीचे असल्याचा युक्तीवाद आम्ही उच्च न्यायालयात केला. जो न्यायालयाने मान्य करत तिघांना जामीन संमत केला. त्यामुळे कॉ. पानसरे हत्याप्रकरणी निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. तावडे, अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन मिळणे, ही चांगली गोष्ट झाली.

आम्ही निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याविषयी ज्येष्ठ अधिवक्त्यांचा सल्ला घेत आहोत ! – मेघा पानसरे

मेघा पानसरे

कॉ. पानसरे, डॉ. दाभोलकर, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश, तसेच नालासोपारा खटला या सर्व गुन्ह्यांमध्ये या ३ आरोपींपैकी काही आणि इतर आरोपी संबंधित असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि अमोल काळे यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाचे यापूर्वीचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे डॉ. तावडे आणि अमोल काळे यांना जामीन संमत होणे, ही कुटुंबीय म्हणून फार दु:खद, तसेच चिंतेची गोष्ट आहे. आम्ही या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याविषयी ज्येष्ठ अधिवक्त्यांचा सल्ला घेत आहोत, अशी प्रतिक्रिया कॉ. गोविंद पानसरे यांची स्नुषा मेघा पानसरे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांकडे दिली आहे. (कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या हस्तक्षेपामुळेच हा खटला ६ वर्षेहून अधिक काळ चालला नाही. कॉ. पानसरे, साम्यवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांच्या दबावामुळेच डॉ. तावडे यांच्यासारख्या उच्चविद्याविभूषित आधुनिक वैद्यांना दीर्घकाळ कारागृहात रहावे लागले. एकीकडे संशयितांना जामीनही मिळू द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे खटला लांबवण्याठी प्रयत्न करायचा, हाच उद्योग आजपर्यंत डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे ! – संपादक)

संशयितांना जामीन मिळणे, ही समस्त हिंदुत्वनिष्ठांसाठी दिवाळीची आनंदवार्ताच ! – रमेश शिंदे, हिंदु जनजागृती समिती

श्री. रमेश शिंदे

कोल्हापूर येथील कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात कोणताही सबळ पुरावा नसतांना, तसेच कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणार्‍या निरपराध हिंदुत्वनिष्ठांना अटक करून हिंदूंना आतंकवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणाला १० वर्षे झाली असतांनाही कोल्हापूर येथील पुरोगामी गटांकडून दबाव निर्माण करून खटला लांबवून या युवकांना कारागृहातच सडवत ठेवण्याचे षड्यंत्र चालू होते; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील ‘सर्किट बेंच’ने आज या प्रकरणातील अखेरच्या ३ संशयितांना जामीन संमत केल्याने त्यांचे हे षड्यंत्र अयशस्वी ठरले, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

या प्रसिद्धीपत्रकात श्री. रमेश शिंदे यांनी पुढे नमूद केले आहे की,  या संशयितांमध्ये पूर्वी हिंदु जनजागृती समितीचे कार्य पहाणारे आणि कान-नाक-घसा तज्ञ असणारे डॉ. वीरेंद्रसिह तावडे यांचाही समावेश आहे. त्यांच्यासह श्री. अमोल काळे आणि शरद कळसकर या हिंदुत्वनिष्ठांनाही जामीन संमत झाला आहे. ‘जामीन हा नियम; तर कारागृह हा अपवाद आहे’, अशा प्रकारचे वाक्य न्यायाधिशांनी अनेक निवाड्यांत वापरले आहे; परंतु या खटल्यात पुरावा नसतांनाही या हिंदुत्वनिष्ठांना मात्र कारागृहात वर्षानुवर्षे खितपत ठेवले गेले. या विरोधात लढणार्‍या अनेक मान्यवर अधिवक्त्यांनी अथक प्रयत्न करून त्यांची योग्य बाजू मांडून त्यांच्यावरील अन्याय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला, त्या सर्व अधिवक्त्यांचेही हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अभिनंदन करत आहोत. दिवाळीच्या सणापूर्वीची ही वार्ता, म्हणजे समस्त हिंदुत्वनिष्ठांसाठीच आनंदवार्ता आहे.

नूतन लेख