संपादकीय : …पण ही वेळच का यावी ?

भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर्. गवई यांच्यावर सर्वाेच्च न्यायालयात बूट भिरकवण्याची घडलेली घटना ही निषेधार्ह आहेच. कुणीही तिचे समर्थन करणार नाही. पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनीही त्याचा निषेध केला आहे; परंतु या निमित्ताने पुनःपुन्हा एक गोष्ट दुर्दैवाने अधोरेखित होते की, लक्षावधी वर्षांची सनातन संस्कृतीची परंपरा असणार्‍या या देशात सातत्याने त्याविषयी काहीबाही बोलले जात आहे. इथे कुणाचेच समर्थन करायचे नाही किंवा कुणाची बाजू घ्यायची, असा भाग नाही; परंतु काही प्रश्न निर्माण होतात अन् काही प्रश्न अनुत्तरित रहातात. खरेतर भारतासारख्या सर्वांत प्राचीन परंपरा असणार्‍या, ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून मिरवणार्‍या देशासाठीही हे अयोग्य आहे.

भान आणि संवेदनशीलता !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर ओढवलेल्या बिकट प्रसंगानंतर त्यांनी दाखवलेला संयम हा अतिशय वाखणण्याजोगा आहे. त्यांच्यावर ओढवलेल्या या कठीण प्रसंगात गोंधळून न जाता त्यांनी शांततेचा मार्ग चोखाळला, हे बरे झाले आणि इतरांनाही त्यांनी संयम राखण्याचे आवाहन केले. विशेष म्हणजे कामकाज पुढे चालू ठेवले. कदाचित् त्यांना पर्यायही नसावा.

मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथील श्रीविष्णूच्या मूर्तीची पुनर्निर्मिती करण्याची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झाली होती. त्यावर सरन्यायाधिशांनी टिपणी केली, ‘‘तुम्ही विष्णुभक्त असाल, तर तुम्ही प्रार्थना करा. ध्यानधारणा करा. देवाला स्वतःच विचारा की, काय करावे ?’’ ‘हा भाग पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने त्यानुसार ते मान्य होईल का ? ते पहावे लागेल’, हे याचिकाकर्त्याच्या प्रश्नाचे मूळ उत्तर होते. ते त्यांनी दिलेही; परंतु केवळ थेट तेवढेच उत्तर दिले असते, तर चालले असते. तर काही प्रश्न नव्हता; परंतु त्या वेळी वरील अनावश्यक टिपणी केली. त्यातील शब्द हे साधे वाटले, तरी वाटतात तितके साधे नसून ते प्रतिक्रियात्मक होते. देवावरील श्रद्धेविषयी आलेली ती उपहासात्मक प्रतिक्रिया आहे आणि कुणीही भक्त त्यामुळे निःसंशयपणे दुखावला जाऊ शकतो. आजही ९८ टक्के हिंदू हे आस्तिक वृत्तीचे आहेत. त्यांच्या भावनांचा विचार या पदावरील व्यक्तीकडून का झाला नाही ? असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. मुळात देवतेची भग्न मूर्ती हा तिचा अवमान आहे. हिंदु अशा प्रकारचे शेकडो अवमान सतत सहन करत असतात. खजुराहो येथे तर प्राचीन वास्तू, तसेच मोठे पर्यटनस्थळही आहे. त्या दृष्टीनेही तिथे मुख नसलेली श्रीविष्णूची भग्न मूर्ती असू नये, ही याचिकाकर्त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. हिंदूंच्या भावना हा तर यातील एक भागच आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून, एक न्यायपिठावर बसलेली व्यक्ती म्हणून, तसेच व्यावसायिकदृष्ट्याही आणि भारताच्या जागतिक वारसाच्या अन् पर्यटनाच्या दृष्टीनेही याविषयी संवेदनशीलता ठेवून वक्तव्य झाले असते, तर बरे झाले असते, असे कुणाला वाटले, तर चूक ते काय ? त्यामुळेच मग कुठेतरी ‘हे जाणूनबुजून तर झाले नाही ना ?’ असे कुणाला वाटले, तर त्यालाही दोष देणे कितपत योग्य ठरेल ? म्हणजे होते काय की, कुणीही हिंदूंविषयी त्यांच्या देवता, धर्म यांच्याविषयी बोलावे आणि हिंदूंनी ते शांतपणे सहन करावे; कारण ते सहिष्णु आहेत. हेच वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. त्यामुळे काही वेळा काहींना वाटते की, ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतो.’ देव बोलू शकत नाही आणि जी काही कृती ती भक्तांनाच करायची आहे. त्यामुळे या याचिकाकर्त्याने ही याचिका केली आहे. मग त्यावर साधेसरळपणाने न्यायाप्रमाणे जो काही निर्णय असू शकतो, तो देणे एवढे न्यायालयाचे काम आहे. न्यायालयाला टिपण्या करण्याचा अधिकार अवश्य आहे. न्यायालय त्या वेळोवेळी करतही असते; परंतु त्यामुळे कोट्यवधींच्या भावना दुखावल्या जात असतील, तर त्या टिपण्या या समाजोपयोगी ठरत नसून त्या वैयक्तिक स्वरूपाच्या आणि द्वेषमूलक ठरतात, याचे हे एक उदाहरण दुर्दैवाने झाले आहे. न्यायाधिशांची वैयक्तिक मते अवश्य असू शकतात; परंतु न्यायदान करतांना त्यांनी ती अशा प्रकारे व्यक्त करणे, हे कुठल्या राज्यघटनेत आणि लोकशाहीच्या धोरणात बसते ? सरन्यायाधिशांनी मॉरिशस येथे नुकतेच ‘भारताची राज्यव्यवस्था ‘कायद्याच्या नियमानुसार’ चालते, ‘बुलडोझरच्या नियमानुसार’ नाही’, असे वक्तव्य केले. मग ज्यांची घरे बुलडोझरने पाडण्यात आली, त्या धर्मांधांनी हिंदूंवर जे प्रचंड अन्याय केले आहेत, त्याचे कुठल्या कायद्यान्वये समर्थन करता येते ? त्यांची अनधिकृत घरे उभीच कशी रहातात ? हे कुठल्या कायद्यात बसते ? त्याच्या सर्व प्रकारच्या अवैध कृत्यांना गेल्या ७५ वर्षांत ‘कायद्याच्या नियमांनी’ शिक्षा का झालेली नाही ? ती होण्यात अडचणी येतात, मर्यादा येतात; म्हणून तर नाईलाजाने ‘बुलडोझरचे नियम’ लावण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण जग या आतंकवादाच्या विरोधात हेच नियम वापरत आहे. हिंदूंवरील शारीरिक आणि अशा प्रकारचे वैचारिक आघात हे कुठल्या ‘कायद्याच्या नियमात’ बसतात ? इथे हिंदूंना समानता आणि न्याय का नाही ?

तळमळ दुर्लक्षित करू शकत नाही !

अधिवक्ता राकेश किशोर ही बूट फेकून मारणारी व्यक्ती कुणी ऐरीगैरी नव्हे किंवा तिला नाईलाजाने तथाकथित ‘मनोरुग्ण’ म्हणून घोषित करायची वेळ प्रशासन किंवा माध्यमे यांच्यावर येणार आहे, असेही नाही. डोके फिरून, भावनेच्या भरात किंवा कुणी पैसे देऊन असे कृत्य केलेला तरुणही नव्हे, तर ते ७१ वर्षीय अनेक पदव्या असणारे अधिवक्ता आणि स्वतः सुवर्णपदक विजेते आहेत. केलेल्या कृतीचे दायित्व त्यांनी विवेकाने स्वीकारले आहे. त्यांनी विचारपूर्वक ही कृती केली आहे. ते म्हणाले की, त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे व्यसन केलेले नाही; म्हणजे थोडक्यात पूर्ण विवेकाने हे कृत्य केले आहे. त्यांच्याजवळ मिळालेल्या कागदावर त्यांनी ‘माझा संदेश हा प्रत्येक सनातन्यासाठी आहे. हिंदुस्थान सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही’, असे म्हटलेले होते. माध्यमांना मुलाखत देतांनाही ते स्थिर आणि शांत होते; मात्र सनातन धर्माच्या अवमानाविषयीची त्यांची उद्विग्नता आणि सनातन धर्माचा अवमान होऊ नये, याविषयीची त्यांची तळमळ ही स्पष्टपणे दिसत होती. न्यायालयात जी मळमळ बाहेर आली, त्याला तळमळीने उत्तर दिले गेले. त्यांनी केलेली ही कृती घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असली किंवा आक्षेपार्ह वाटली, तरी ती तितकीशी सोपीही नव्हे, तर धारिष्ट्याची आहे, हे कुणालाही मान्य करावे लागेल. धर्माविषयीची तळमळ आणि प्रचंड अभिमान असल्याविना हे धारिष्ट्य कुणात येऊ शकत नाही. कुणालाही आत्मपरीक्षण करण्यासाठी भाग पाडेल, अशी ही कृती आहे. त्यामुळे सध्या जरी काही मर्यादांमुळे सर्वांनी याविषयी मौन बाळगले किंवा निषेध केला; तरी काळ पालटल्यावर भविष्यात या घटनेविषयीच्या प्रतिक्रिया या कदाचित् वेगळ्या असतील. अधिवक्ता राकेश किशोर यांचे चिंतन, वय, अनुभव, विवेक, तळमळ, धारिष्ट्य, धर्मअस्मिता या गोष्टी दुर्लक्षित करू शकत नाही !