पाकिस्तानसाठी काम करणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍याला शिक्षा सुनावणारे काश्मीर उच्च न्यायालय !

१. पाकिस्तानी आतंकवाद्याला काश्मीर पोलीस दलातील कर्मचार्‍याचे साहाय्य

‘महंमद इब्राहिम या काश्मीर पोलीस दलातील कर्मचार्‍याने पाकिस्तानी जिहादी आतंकवाद्याला काश्मीरमध्ये आणले. त्यानंतर त्याला भारतीय सैनिकाचा हरवलेला गणवेश चढवून जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या गाडीमध्ये बसवले. त्या वेळी ‘हा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचा माणूस आहे’, असे सांगितले. पुढे याच जिहादी आतंकवाद्याने आत्मघाती बाँबस्फोट केला. त्यात भारतीय सैन्यातील २ सैनिक आणि एक काश्मिरी पोलीस यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले, तर काही सैनिक घायाळ झाले. वास्तविक या पाकिस्तानी आतंकवाद्याला स्थानिक भाषाही येत नव्हती; परंतु महंमद इब्राहिम याने त्याला पोलिसांच्या ताफ्यात बसवून हे आक्रमण घडवून आणले. या प्रकरणी इब्राहिमच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला.

२. पाकिस्तानी व्यक्तीला साहाय्य करणारा महंमद इब्राहिम सत्र न्यायालयात निर्दाेष

या प्रकरणाची सत्र न्यायालयात  सुनावणी झाली. पोलीस, सैन्य, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि अन्य अन्वेषण संस्था यांच्या साक्षीमध्ये असलेल्या थोड्या तफावतीचा लाभ घेऊन न्यायालयाने त्याला सोडून दिले. अन्वेषण यंत्रणांच्या साक्षीमध्ये थोडी तफावत असू शकते; कारण प्रत्यक्ष घटना घडल्यानंतर त्याचा खटला उभा होईपर्यंत काही कालावधी जातो. त्यामुळे साक्षीदार त्यांची साक्ष विसरतात; परंतु त्याचा लाभ सत्र न्यायाधिशांनी या धर्मांधाला करून दिला. पाकिस्तानी आतंकवाद्याला स्फोट करण्यास साहाय्य करणार्‍या मुख्य सूत्रधारालाच न्यायालयाने निर्दोषत्व बहाल केले.

३. काश्मीर उच्च न्यायालयाकडून इब्राहिमला आजन्म कारावास

सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याला अन्वेषण यंत्रणांनी काश्मीर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे अंतिम सुनावणी होऊन सत्र न्यायालयाचा निवाडा रहित करण्यात आला आणि इब्राहिमला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून देशाविरुद्धचे कटकारस्थान आहे. हा देशाची एकता, सुरक्षा, सार्वभौमता आणि देशाची प्रतिष्ठा यांचा प्रश्न आहे. जिहादी कारवाया कठोरपणे मोडून काढायच्या असतील, तर न्यायव्यवस्थेनेही आरोपींचे फाजील लाड न करता गंभीरपणे न्यायदान करणे आवश्यक आहे. काश्मीर उच्च न्यायालयाने नेमके याच पद्धतीने हा सर्व प्रश्न हाताळला आहे. त्यांनी या प्रकरणी सकारात्मकपणे विचार करून धर्मांध आरोपी इब्राहिमला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात म्हटले आहे, ‘साक्षीदाराच्या साक्षीतील लहानसहान तफावतींकडे दुर्लक्ष न करता न्यायालयाने त्यांचे कर्तव्य बजावले पाहिजे. खोट्या कथानकातून सत्य शोधून गंभीर विषय हाताळायला पाहिजेत.’ येथे उच्च न्यायालय म्हणते, ‘फाल्सस इन युनो, फाल्सस इन ओम्निबस’ (Falsus in Uno, Falsus in Omnibus – म्हणजे एका गोष्टीत असत्य, प्रत्येक गोष्टीत असत्य), याला पुराव्याच्या कायद्यात मान्यता नाही. देशाविरुद्ध कट करणे, हिंसक कारवाया करणे, भारतीय नागरिक आणि देशाची सीमा यांचे रक्षण करणारे सैन्य अन् पोलीस यांच्यावर प्राणघातक आक्रमण करणे, तसेच त्यासाठी स्फोटकांचा उपयोग करणे, हे गंभीर कारस्थान आहे. या वेळी न्यायालयाचा दृष्टीकोन अतिशय परिपक्व असला पाहिजे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१५.९.२०२५)