संरक्षणदलाने सैन्यासाठी आखलेला १५ वर्षांचा ‘मॉर्डनायझेशन प्लॅन’ (आधुनिकीकरणाचा आराखडा) !

भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी १५ वर्षांचा शस्त्रात्रांच्या आधुनिकीकरणाचा (‘मॉर्डनायझेशन’चा) एक महत्त्वाचा आणि व्यापक आराखडा मांडला आहे. हा आराखडा केवळ भारताच्या सैन्यशक्तीला अद्ययावत करण्यापुरता मर्यादित नसून देशाची संरक्षणव्यवस्था, स्वावलंबन, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि जागतिक पातळीवरील सामर्थ्यस्थाने यांना बळकट करणारा आहे. या लेखात आपण या १५ वर्षांच्या आराखड्याचे महत्त्व, पार्श्वभूमी, विविध अंग, त्याची कार्यवाही आणि भावी परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेऊ.

भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठे सैन्यदल असलेला देश आहे. त्याचे भू-राजकीय स्थान, सीमाभागातील आव्हाने, आतंकवाद आणि समुद्री सुरक्षा या सर्व कारणांमुळे संरक्षणक्षेत्राचे आधुनिकीकरण अनिवार्य आहे. दीर्घकाळ भारत हा आयातीवर अवलंबून राहिला होता; परंतु ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणानुसार आता स्वदेशी तंत्रज्ञान, शस्त्रनिर्मिती आणि संशोधन यांना प्राधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी मांडलेला १५ वर्षांचा आराखडा अत्यंत महत्वाचा ठरतो.

१. पार्श्वभूमी

भारतातील संरक्षण दलांना परंपरेने मोठ्या प्रमाणात परदेशी शस्त्रसामुग्रीवर अवलंबून रहावे लागायचे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायल हे प्रमुख पुरवठादार होते; मात्र पालटती परिस्थिती लक्षात घेता तंत्रज्ञानात झपाट्याने वाढ होत असल्यामुळे भारताला स्वतःचे सैन्यदल अधिक ‘नेटवर्क-सेंट्रिक’, तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक आणि आत्मनिर्भर करणे आवश्यक झाले. या उद्दिष्टाला प्रतिसाद देत दीर्घकालीन धोरण आखण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ‘डी.आर्.डी.ओ – डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ – संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, ‘एच्.ए.एल्.’ – ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’, ‘बी.इ.एल्.’ – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ‘बी.डी.एल्.’ – भारत डायनॅमिक लिमिटेड सारख्या संशोधन संस्था, तसेच खासगी क्षेत्राची भागीदारी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

२. आराखड्याची उद्दिष्टे

१५ वर्षांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेची काही प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत –

अ. स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती वाढवणे : परदेशी शस्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करून ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादन

आ. तंत्रज्ञानविकास : सायबर आणि ‘स्पेस डिफेन्स’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – एआय’, ‘ड्रोन सिस्टम्स’ आणि ‘रोबोटिक्स’ यांवर भर

इ. तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वयित आधुनिकीकरण : भू, जल आणि वायू दल यांच्यात सुसंवाद निर्माण करून संयुक्त कार्यपद्धती घडवणे

ई. संशोधन आणि विकास क्षमता वाढवणे : ‘डी.आर्.डी.ओ.’ आणि भारतीय उद्योग यांना अधिक स्वायत्तता आणि निधी पुरवणे

उ. आंतरराष्ट्रीय सामरिक सहकार्य वाढवणे : अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांसारख्या मित्रदेशांसमवेत उच्च तंत्रज्ञान विनिमय

३. भूदलाचे आधुनिकीकरण 

भारताचे भूदल हे जगातील सर्वांत मोठ्या सेनेपैकी एक आहे. या दलासाठी आराखड्यामध्ये पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे –

अ. आधुनिक लढाऊ टँक (Arjun Mk1A आणि भविष्यातील ‘लाइट टँक’) विकसित करणे

आ. सैन्याच्या तुकड्यांना ‘इन्फंट्री’ला अत्याधुनिक ‘रायफल्स’, ‘बॉडी आर्मर’ आणि ‘नाईट-व्हिजन’ उपकरणे देणे

इ. तोफखाना आणि मिसाईल प्रणाली स्वदेशी बनवणे, जसे की, धनुष, के ९, वज्र, पिनाक

ई. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून सीमाभागांमध्ये मॅपिंग आणि गुप्त माहिती संकलन

४. वायूदलाचे आधुनिकीकरण

भारतीय वायूदलासाठी हा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे; कारण चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून वाढणारा हवाई धोका लक्षात घ्यावा लागतो.

अ. स्वदेशी लढाऊ विमाने (‘एल्.सी.ए. तेजस एम्के २’, ‘ॲडव्हान्स मिडीयम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’) विकसित करणे

आ. ‘राफेल’, ‘एस्.यू. ३० एम्.के.आय.’ यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या विमानांचे उन्नतीकरण

इ. सायबर आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’ क्षमता वाढवणे

ई. मोठ्या अंतरावरून अचूक प्रहार करणारी ‘बॅलिस्टिक’ आणि ‘क्रूझ मिसाईल्स प्रणाली’

उ. सुरक्षित हवाई इंधनपुरवठा व्यवस्था आणि उच्च तंत्रज्ञानाचे ‘ए.डब्ल्यू.ए.सी.एस्. AWACS’ विमान

५. नौदलाचे आधुनिकीकरण

सागरी सुरक्षा भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेशी निगडित आहे. हिंद महासागर परिसरातील चीनची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता नौदलाचा आराखडा असा आहे –

अ. आण्विक पाणबुड्यांची निर्मिती (‘आय.एन्.एस्.’ अरिहंत सिरीज)

आ. विमानवाहू नौका (‘आय.एन्.एस्.’ विक्रांत, भविष्यातील ‘इंडिजीनस एअरक्राफ्ट कॅरियर II’)

इ. स्वदेशी युद्धनौका आणि डिस्ट्रॉयर प्रकल्प

ई. नौदलासाठी ड्रोन्स आणि अंडरवॉटर स्वायत्त वाहनांची निर्मिती

उ. समुद्रातील गुप्त माहिती संकलन आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी ‘सॅटेलाईट नेटवर्क’

६. सायबर आणि स्पेस डिफेन्स (अंतराळ सुरक्षा)

‘डिजिटल’ युगात युद्धे केवळ सीमेवर किंवा समुद्रात होत नाहीत, तर ‘सायबर’ आणि अंतराळ यांमध्येही होतात. त्या दृष्टीनेही हा आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरतो.

अ. सायबर सुरक्षा कमांड स्थापन करणे

आ. संरक्षण संस्था आणि सैन्यदल यांचे ‘नेटवर्क’ सुरक्षित करणे

इ. अंतराळातील संरक्षणासाठी ‘अँटी सॅटेलाईट वेपन्स’ प्रणाली विकसित करणे

ई. ‘जी.पी.एस्.’ आणि ‘कम्युनिकेशन सॅटेलाईट्स’चे स्वदेशी तंत्रज्ञान वाढवणे

७. उद्योग आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका

१५ वर्षांच्या या आराखड्यासाठी केवळ सरकारी संस्था पुरेशा नाहीत. खासगी क्षेत्र, स्टार्टअप्स (नव्याने चालू झालेले लघु उद्योग) आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे.

अ. ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’ (संरक्षण उद्योग क्षेत्रासाठी सुसज्ज महामार्ग) ची (उत्तरप्रदेश आणि तमिळनाडू येथे) उभारणी

आ. खासगी आस्थापनांना स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवणे

इ. निर्यातक्षम शस्त्रसामुग्री सिद्ध करून भारताला संरक्षणातील केंद्र (हब) बनवणे

८. आराखड्याच्या कार्यवाहीतील आव्हाने

हा आराखडा व्यापक असला, तरी त्यात काही आव्हाने आहेत –

अ. तंत्रज्ञानातील वेगवान पालटांना सामोरे जाणे

आ. संशोधन आणि उत्पादन यांसाठी लागणारा निधी

इ. ‘ब्युरोक्रॅटिक’ (नोकरशाही) प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब

ई. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि निर्बंध

९. संभाव्य परिणाम

जर या आराखड्याची यशस्वी कार्यवाही झाली, तर

अ. भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर आणि आधुनिक सैन्यशक्ती असलेला देश बनेल

आ. जागतिक संरक्षणबाजारात भारताचा ‘महत्त्वाचा निर्यातदार’ म्हणून उदय होईल.

इ. चीन, पाकिस्तान यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांविरुद्ध अधिक सक्षम भूमिका घेता येईल.

ई. रोजगार, तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्रांती यांना चालना मिळेल.

१०. निष्कर्ष

संरक्षणमंत्र्यांनी मांडलेला १५ वर्षांचा शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा आराखडा हा केवळ धोरण नसून एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टीकोन आहे. हा भारताला स्वावलंबी, तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम, आत्मविश्वासपूर्ण आणि सुरक्षित बनवण्याचा मार्ग आहे. या योजनेच्या यशामुळे भारत केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक पातळीवर एक प्रमुख ‘सुरक्षाशक्ती’ म्हणून ओळखला जाईल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे (६.९.२०२५)