अन्वेषण यंत्रणांचे परस्परविरोधी दावे, हाच अन्वेषणातील फोलपणा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण

डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह शरद कळसकर आणि अमोल काळे यांच्या जामिनावरील युक्तीवाद पूर्ण : ८ ऑक्टोबरला निकाल

कोल्हापूर, २६ सप्टेंबर (वार्ता.) – कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी प्रथम समीर गायकवाड यांना मुख्य संशयित म्हणून अटक केली. याच प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी नंतर सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांना आरोपी ठरवले. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात प्रत्येक वेळी नवीन मारेकरी आणि नवीन ‘थेअरी’ अन्वेषण यंत्रणांनी समोर आणली आहे. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणांचे परस्परविरोधी दावे, हाच या अन्वेषणातील फोलपणा आहे. संशयितांना अटक झाल्यावर हा प्रथमत: खटला चालू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आला. तरी या प्रकरणातील डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना जामीन संमत करण्यात यावा, असा युक्तीवाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांनी १६ जुलै २०२४ या दिवशी रहित केला होता. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ चालू झाल्यावर (‘सर्किट बेंच’ म्हणजे न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले (प्रकरणे) चालवतात) हे प्रकरण न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्यासमोर चालले.  याच समवेत या प्रकरणातील अन्य संशयित शरद कळसकर आणि अमोल काळे यांच्या जामिनावरही युक्तीवाद करण्यात आला. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्तींनी ‘या प्रकरणी ८ ऑक्टोबरला निकाल देण्यात येईल’, असे सांगितले.

या प्रकरणी युक्तीवाद करतांना माजी न्यायमूर्ती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या पुष्पा गनेडीवाला म्हणाल्या, ‘‘या प्रकरणात वारंवार षड्यंत्राचा आणि डॉ. तावडे यांचा उल्लेख केला जातो; मात्र या प्रकरणात चालू असलेल्या अन्वेषणात फारसे नवीन काहीच समोर आलेले नाही. त्यामुळे सरकार पक्ष जे विविध दावे करत आहे, त्यात तथ्य नाही.’’

बचाव पक्षाच्या वतीने मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सिद्धविद्या, अधिवक्त्या दिव्या मणीहार, सांगली येथील अधिवक्ता समीर पटवर्धन उपस्थित होते. यासमवेत न्यायालयात मोठ्या संख्येने हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.