
मुंबई – मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणार्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा उद्देश ‘ओबीसी’ समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. ‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून सर्व मागण्यांवर सकारात्मकपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
‘राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा’च्या विविध मागण्यांसंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते.
सावे या वेळी म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्याशी संबंधित आहे. फक्त कुणबी असल्याचे पुरावे असणार्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील. किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !