Foreign-Funded Narrative : ‘नेपाळी लोकशाहीची स्थिती भारतापेक्षा पुष्कळ चांगली, असा दावा करणार्‍या संस्थेच्या अहवालाची पोलखोल !

कट्टर भारतद्वेष्टे अमेरिकी अब्जाधीश आणि ‘डीप स्टेट’चे प्रमुख जॉर्ज सोरोस यांच्या निधीतून चालते संस्था !

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचारी आंदोलनांमध्ये कट्टर भारतद्वेष्टे नि अमेरिकी अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्या निधीतून चालणार्‍या ‘व्ही-डेम’ या संस्थेचा वर्ष २०२५ चा एक अहवाल पुन्हा चर्चेत आला आहे. हा अहवाल जगातील विविध देशांतील लोकशाहीच्या स्थितींवर आधारित होता. यामध्ये नेपाळला ‘इलेक्टोरल डेमोक्रसी’ (निवडणूक आधारित लोकशाही) या श्रेणीत स्थान देण्यात आले होते. गंमत अशी की, भारताला या सूचीत नेपाळच्या पुष्कळ खाली असल्याचे दाखवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात नेपाळमधील लोकशाहीच्या चिंधड्या उडाल्याचे जग पहात असल्याने आता या अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

१. व्ही-डेम ही संस्था युरोपीय राष्ट्र स्वीडनची असून ती जगभरातील देशांची त्यांच्या लोकशाही मानकांवर आधारित क्रमवारी लावत असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, निवडणूक प्रक्रिया आणि संस्थात्मक पारदर्शकता, अशा ६०० हून अधिक लोकशाही निकषांवर आधारित माहिती गोळा केली जाते.

(अहवाल वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा)

२. संस्थेच्या अहवालात नेपाळला ‘लेव्हल-२’ (द्वितीय श्रेणी) मध्ये ठेवण्यात आले, तर भारताला ‘लेव्हल-३’ (तृतीय श्रेणी) देशांमध्ये स्थान देण्यात आले. या श्रेणीतील लोकशाहींना व्ही-डेमने ‘इलेक्टोरल ऑटोक्रसीस’, म्हणजे ‘निवडणूक आधारित निरंकुश लोकशाही’ असे संबोधले गेले होते.

हा कथानक रचण्याचा प्रकार ! – पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार

संजीव सन्याल

हे समोर आल्यानंतर आता पंतप्रधान मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि लेखक संजीव सन्याल यांनी म्हटले आहे की,

अशी जागतिक क्रमवारी जाणूनबुजून कथानक रचणे, ते नियंत्रित करणे, तसेच अलीकडच्या काळात ‘एआय’ला प्रशिक्षित करण्यासाठी सिद्ध केली जाते.

संपादकीय भूमिका

जागतिक स्तरावर बनवण्यात येणार्‍या अहवालांतील खोटेपणा यातून लक्षात येतो. हे सर्व अहवाल भारतविरोधी असून भारतात अराजकता निर्माण करणे, हाच त्यांचा उद्देश असतो, हे भारतियांनी लक्षात घेतले पाहिजे !