Minority Education : अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना सवलत देण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होणार ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ या दिवशी दिलेल्या एका निकालात वर्ष २०१४ च्या स्वतःच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१४ च्या एका निर्णयामध्ये अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यातून सूट देण्यात आली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपिठाने म्हटले आहे की, अनेक शैक्षणिक संस्था या कायद्यापासून वाचण्यासाठीच अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही सूट समान शिक्षणव्यवस्था आणि सामाजिक समावेशकता या तत्त्वांच्या विरोधात असू शकते, असे या खंडपिठाने म्हटले आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करतांना त्यांनी म्हटले की, वर्ष २०१४ चा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम २१ अ (शिक्षणाचा अधिकार) आणि कलम ३०(१) (अल्पसंख्यांकांचा संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार) यांच्यात संतुलन स्थापित करत नाही.

खंडपिठाने म्हटले आहे की,

१. शिक्षण हक्क कायद्याचे दायित्व टाळण्यासाठी संस्थांनी स्वतःला अल्पसंख्य म्हणून घोषित करणे म्हणजे दुर्बल घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आहे.

२. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सारख्या गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या अटीही या संस्थांना लागू नाहीत. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो.

३. अल्पसंख्यांकांसाठी चालवण्यात येणार्‍या अनेक शाळा शिक्षण हक्क कायद्याने ठरवलेल्या सुविधा देत नाहीत. यामुळे तेथे शिकणारे विद्यार्थी समानता आणि ओळखीची भावना यांपासून वंचित रहात आहेत.

४. हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापिठासमोर जाणार आहे. तेथे अल्पसंख्याहक संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यातून पूर्णपणे सूट देणे योग्य आहे कि नाही, हे ठरवले जाईल. या निर्णयाचा देशभरातील लाखो मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो.

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) म्हणजे काय?

‘शिक्षण हक्क कायदा, २००९’ हा भारत सरकारने संमत केलेला कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना निःशुल्क आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम १२(१)(क) अंतर्गत खाजगी शाळांना त्यांच्या २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. शिक्षणातील सर्व घटकांसाठी समानता आणि सामाजिक समावेश सुनिश्चित करणे, हा त्याचा उद्देश आहे.