Rajasthan Anti-Conversion Bill : राजस्थान सरकार अधिक कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा करणार !

जयपूर – धर्मांतर रोखण्यासाठी भाजपशासित राजस्थान सरकारने नव्याने अधिक कठोर असा धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक २०२५’च्या मसुद्याला संमती देण्यात आली. विधानसभेच्या १ सप्टेंबरपासून चालू झालेल्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्याच्या मसुद्यात अधिकाधिक १० वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान होते, ज्याला आता आजीवन कारवासापर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

कठोर धर्मांतरविरोधी विधेयकातील महत्त्वपूर्ण प्रावधान !

१. कुणाचेही खोट्या कारणाने धर्मांतर होऊ शकणार नाही !

कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था फसवणूक, प्रलोभन, बळजोरी, खोटी माहिती किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन कुणाचेही धर्मांतर करू शकणार नाही.

२. आमिष दाखवून/दबाव आणून धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षा किती ?

अशा प्रकारे धर्मांतर केल्यास किमान ७ वर्षे ते अधिकाधिक १४ वर्षे कारागृहवास दिला जाईल. यासह ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडही होऊ शकतो; मात्र मूळ धर्मात परत येण्यासाठी हा कायदा लागू होणार नाही. जर धर्मांतराच्या उद्देशाने लग्न केले असेल, तर कुटुंब न्यायालय तो विवाह अवैध घोषित करू शकते.

३. सामूहिक धर्मांतरासाठी अधिक कठोर शिक्षेचे प्रावधान !

सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांसाठी अधिक कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे. यामध्ये दोषी आढळलेल्याला किमान २० वर्षे ते आजीवन कारावासापर्यंतच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. तसेच किमान २५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येईल.

४. विदेशातून आलेल्या पैशाने धर्मांतर केल्यास शिक्षा वाढवण्यात येणार !

धर्मांतरासाठी विदेशातून अथवा अवैध संस्थांकडून पैसे घेतल्याचे सिद्ध झाले, तर या अपराधासाठी किमान १० वर्षे ते अधिकाधिक २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात येईल. तसेच कमीत कमी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

५. महिलांचा देहव्यापार केल्यास अधिक शिक्षेचे प्रावधान !

भय दाखवून, बलपूर्वक अथवा विवाहाचे वचन देऊन तो न करणे अथवा महिलांचा देहव्यापार करण्याला अधिक कठोर प्रावधान आहेत. यासाठी २० वर्षे ते आजीवन कारावास, तसेच किमान ३० लाख रुपयांच्या शिक्षेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची वारंवारता सिद्ध झाल्यास आजीवन कारवासापासून किमान ५० लाख रुपयांच्या दंडाचे प्रावधान या नव्या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आले आहे.

६. आरोपीलाच तो निर्दाेष असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार !

विशेष गोष्ट अशी की, धर्मांतर केल्याचा आरोप ज्या व्यक्तीवर आहे, तिला ‘ती निर्दाेष असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत.’

या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ३१२ नागरी भागांमध्ये एक लाखाऐवजी आता २ लाख पथदिवे बसवले जाणार आहेत. जुने पथदिवे काढून नवीन दिवे बसवण्यासाठी सरकारकडून अनुमाने १६० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.