काश्मीर अजूनही धुमसत आहे !

राज्यघटनेचे कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम) निष्प्रभ होऊन (रहित करून) ६ वर्षे झाली आहेत. १५ वर्षांच्या अधिवास धोरणाद्वारे लवकरच होणार्‍या भ्रष्ट पुनर्वसनाची पर्वा करू नका. ३ शक्तीशाली ‘बॅक-टू-बॅक’ (एका पाठोपाठ एक) जनादेशांसह मोदी सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर ११ वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. काश्मीरमधून आमची (काश्मिरी हिंदूंची) हिंसक हकालपट्टी होऊन आता ३६ वर्षे झाली आहेत. काश्मीरमधील हिंदूंचे हत्याकांड प्रकरण अद्याप उघड झाले नाही.

त्या नरसंहारातील पीडित आणि वाचलेले यांना अद्याप न्याय नाही, त्यांची चौकशी नाही, श्वेतपत्रिका नाही, कोणतीही हानीभरपाई नाही, परतावा नाही. आमच्या परताव्यासाठी कोणतेही घोषित धोरणही नाही; पण अर्थातच काश्मीर आता ‘पूर्णपणे सामान्य’ झाले आहे. अधूनमधून येणार्‍या पहलगामची पर्वा करू नका. तथापि अधूनमधून घडणार्‍या पहलगाममुळेही पूर्वनियोजित सामान्य स्थिती नष्ट होण्यास हरकत नाही. त्यामुळे ६ चकमकी करून निरंतर शोधमोहीम चालू करण्यात आली, ज्यात आतापर्यंत २१ जिहादी ठार झाले आहेत. अशी कारवाई चालू करण्यासाठी पहलगाम येथे भीषण कत्तल झाली, हे दुःखद आहे.

जर अशा उपाययोजना अविरतपणे केल्या गेल्या असत्या, तर अशा अनेक हत्या आणि लक्ष्यित हत्या रोखल्या गेल्या असत्या; पण मग एक अडचण येते. अशा प्रकारच्या कारवाया चालू असल्याने बाहेरच्या जगासमोर सामान्यपणाचे ढोंग करणे अशक्य आहे. जिहादग्रस्त काश्मीरसाठी हृदय आणि मन जिंकणे, हे डावपेच होते. त्यामुळे जाणीवपूर्वक निवड करण्यात आली.

पहलगाम आक्रमणाच्या काही आठवड्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या काही चुकीच्या गोष्टी

बंकर तोडण्यात आले. ‘ड्रॉप गेट’ (गाड्या पडताळणीच्या वेळी रस्त्यावर आडवे खाली करण्यात येणारे  प्रतिबंधात्मक प्रवेशदार) काढण्यात आले. छाननी थांबली. ओळखपत्र पडताळणी काढली. वाहन पडताळणी दुर्मिळ. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पहलगाम आक्रमणाच्या काही आठवड्यांपूर्वी याच वर्षी २५ मार्च या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ‘काश्मीरमधील फुटीरतावाद हा इतिहास आहे’, असे ट्वीट केले होते.  योगायोगाने फारूख अब्दुल्ला यांनी त्यांना उत्तर देतांना म्हटल्याप्रमाणे ‘आतंकवाद येथे कायमस्वरूपी रहाणार आहे.’ असे असले, तरी काश्मीरमध्ये राहिलेले काही मोजके हिंदु धर्मांतर जिहादमुळे आपल्या मुली गमावत आहेत.

– श्री. सुशील पंडित, संस्थापक, ‘रूट्स इन काश्मीर’.