संपादकीय : राज्यघटनेतील १३० वी सुधारणा !

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘१३० वी घटना दुरुस्ती’ हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक मांडण्यात आले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमधील मंत्री या राज्यघटनात्मक महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यामध्ये आढळल्यास त्यांना पदावरून थेट बाजूला हटवण्याचा कायदेशीर मार्ग या कायद्याद्वारे प्राप्त होणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांसह राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्री यांच्यावर ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या शिक्षेचे प्रावधान असलेला गंभीर गुन्हा नोंद झाल्यास अन् ३० दिवसांच्या आत जामीन न मिळाल्यास ३१ व्या दिवशी त्यांना पदावरून हटवता येऊ शकेल. भविष्यात त्यांचे निर्दाेषत्व सिद्ध झाल्यास त्यांना पुन्हा पदभार स्वीकारता येऊ शकेल. आरोप सिद्ध झालेले नसतांना गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांवरून नैतिकदृष्ट्या राज्यघटनात्मक पदावरील व्यक्तीला हटवण्याचे प्रावधान असलेला हा देशातील पहिलाच कायदा ठरेल. लोकपाल कायद्यानंतर मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणणारा हा आणखी एक ऐतिहासिक कायदा ठरू शकेल; परंतु या विधेयकाला काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे सध्या हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या संयुक्त समितीकडे अभ्यासाकरता पाठवण्यात आले आहे. संयुक्त समितीने या विधेयकामध्ये सुचवलेल्या सूचनांच्या आधारे हे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. ‘राज्यघटनात्मक पदावरील व्यक्तीला केवळ आरोपांवरून पदच्युत करणे योग्य ठरणार नाही, तसेच सत्ताधारी हे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये कमकुवत करण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतात’, अशी भीती संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांनी व्यक्त केली आहे. दोन्ही बाजूंची मते पहाता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या कायद्याविषयी संभ्रम होणे स्वाभाविक आहे.

भ्रष्टाचार्‍यांवर घटनात्मक उपाय !

वर्ष १९५६ मध्ये ओडिशा राज्यात झालेल्या भीषण अपघाताच्या प्रकरणात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी पदाचे त्यागपत्र दिल्याची घटना सर्वश्रुत आहे. सध्या मात्र राजकारणाचा दर्जा अत्यंत खालावला आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वेगाने होत आहे. मंत्री भ्रष्टाचार करूनही निर्ढावल्याप्रमाणे पदाला चिकटून रहातात. वर त्यांना राजाश्रय मिळतो. महाराष्ट्रासह देशभरात सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या अनेक नेत्यांचा भरणा आहे. देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणात कारागृहातून सरकार चालवण्याचा उद्दामपणा केला होता. महाराष्ट्रात महायुतीच्या काळात गृहमंत्रीपदावर असलेले अनिल देशमुख, अल्पसंख्यांकमंत्री असलेले नवाब मलिक हे कारागृहात जाऊनही त्यांचे त्यागपत्र घेण्यास पक्ष सिद्ध नव्हता. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या आणि न्यायप्रविष्ट असलेल्या महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सत्तेत असलेले अनेक नेते आजही मंत्रीपदावर आहेत. अशा प्रकारे न्यायालयात प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहातात आणि भविष्यात आरोप सिद्ध झाला, तरी तोपर्यंत त्यांच्या मंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतो. राज्यघटनेतील १३० व्या सुधारणेद्वारे हा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

काँग्रेसचा विरोध कारवाईच्या भीतीने !

एखाद्या लोकप्रतिनिधीला मतदान करतांना ‘हा नेता आपल्यासाठी, समाजासाठी आणि राष्ट्रासाठी चांगले काहीतरी करील’, अशी समाजाची भावना असते. तोच लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारीत अडकल्यास किंवा पदाचा वापर स्वत:ची तुंबडी भरण्यासाठी करत असल्यास यांकडे हतबलतेने पहाण्यापलीकडे जनतेला पुढच्या निवडणुकीपर्यंत थांबणे, हाच पर्याय असतो. काही वेळ पक्षही भ्रष्टाचारी किंवा गुन्हेगारी व्यक्तीला उमेदवारी देतात. अनेकदा निवडणुकीत पैसे वाटप करून उमेदवार निवडून येतात. यापूर्वी सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांचा राजकीय उपयोग केल्याचा आरोप विरोधकांनी भाजपवर केला आहे. अन्वेषण यंत्रणांचा वापर राजकारणासाठी केलेला नाही, असा देशात एकही राजकीय पक्ष पहायला मिळणार नाही. सध्या या कायद्याविषयी आरोप करणार्‍या काँग्रेसनेच ही बीजे राजकारणात रोवली आहेत. अन्वेषण यंत्रणेचा दुरुपयोग कसा करायचा ? हे कोळून प्यायलेल्या काँग्रेसची भीती ही अनुभवजन्य आहे. त्यामुळे या कायद्याला काँग्रेसने घाबरणे, हे स्वाभाविकच आहे. भाजपने अन्वेषण यंत्रणांचा उपयोग राजकीयरित्या केला, हे उघडउघड सत्य आहे; मात्र हेही तितकेच खरे आहे की, ज्यांच्या विरोधात कारवाया केल्या, ते भ्रष्ट आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील नेत्यांना कायदा राष्ट्रहिताचा आहे कि नाही ?, लोकशाहीसाठी लाभदायक आहे कि अपायकारक ? यांचे देणे-घेणे नसून ‘या कायद्यामुळे आपण अडचणीत येऊ याची भीती आहे’, हे प्रथम समजून घ्यायला हवे. जरी ही भीती खरी असेल, तरी या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, या दृष्टीनेही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. एखादा मंत्री निर्दाेष असेल आणि त्यांच्यावरील आरोप राजकीय असतील, तर त्यांना नाहक शिक्षा भोगावी लागू नये, यासाठी याविषयी न्यायालयात तत्परतेने निर्णय व्हावा, यासाठीही कायद्यात प्रावधान करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नैतिकतेच्या आधारे पदावरून बाजूला झालेली व्यक्ती निर्दाेष असेल, तर त्या नेत्याला पुन्हा पदावर येता येईल, याचा विचारही कायद्यात असायला हवा.

एखादा कायदा संसदेत संमत करतांना किंवा त्याला विरोध करतांना सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा विचार राष्ट्रहिताचाच असायला हवा. दही घुसळून ताक काढल्याप्रमाणे वादविवाद किंवा चर्चा यांतून चांगल्या कायद्याची निर्मिती ही सकस लोकशाहीचे लक्षण आहे. ‘आमदार’ किंवा ‘खासदार’ यांना निवडून देतांना लाखो नागरिक मतदान करतात. ‘मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर अथवा सरकार स्थापन झाल्यावर ते कोणत्या एका राजकीय पक्षापुरते मर्यादित न रहाता समाज आणि राष्ट्र हितासाठी बांधील असावे’, हा खरा लोकशाहीचा गाभा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा सैनिकांना ‘जनतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका’ सांगतात, तेव्हा एक राजा म्हणून किती व्यापक विचार करावा लागतो, हे यातून लक्षात येते. प्रभु श्रीराम जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक असलेल्या परिटाच्या संशयावरून राजा म्हणून स्वत:च्या अर्धांगिनीचा त्याग करतात, तेव्हा राजा म्हणून किती कर्तव्यकठोर व्हावे लागते, हे लक्षात घ्या ! शिबी राजा जेव्हा स्वत:चे मांडीचे मांस कापून देऊन पक्षाचे प्राण वाचवतो, तेव्हा राजा बनून प्रजेसह सर्व प्राणीमात्रांचेही पालक व्हावे लागते, हे लक्षात घ्यायला हवे. महान भारतीय संस्कृतीमधील ही उदाहरणे पाहिली, तर भ्रष्टाचार करून आणि गुन्हेगारीला थारा देऊन कोट्यवधी जनतेचे नेतृत्व करण्याचा नैतिक अधिकार रहातो का ? याचा विचार काँग्रेससह सर्व पक्षांनी करायला हवा. असा विचार झाल्यास राज्यघटनेतील १३० वी सुधारणा करण्यास कुणाचीही हरकत रहाणार नाही.