संपादकीय : व्यवस्थेत अद्यापही साम्यवादी उजवे आहेत ! 

इस्रायलच्या आक्रमणात गाझापट्टीवर केलेल्या आक्रमणाचा निषेध करण्यासाठी २० ऑगस्ट २०२५ या दिवशी ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनासाठी पोलिसांकडे मागितलेली अनुमती नाकारण्यात आल्यावर माकपने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवरून न्यायालयाने माकपला चांगलेच फटकारले; मात्र पुनर्याचिकेवर आंदोलनाला अनुमती दिली. ‘देशामध्ये विविध समस्या असतांना शेकडो किलोमीटरवरील प्रश्नासाठी आंदोलन कशासाठी करता ? तुमची भूमिका देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरुद्ध आहे. देशभक्त व्हा’, अशा खरमरीत शब्दांत न्यायालयाने माकपला फटकारले होते. पहिल्या याचिकेच्या वेळी कठोर शब्दांत फटकारल्यानंतर पुनर्याचिकेवर मात्र अनुमती देणे, हे खरेतर परस्परविरोधी आहे; परंतु असे झाले, ही वस्तूस्थिती आहे. अर्थात् उच्च न्यायालय आहे, त्यामागे काहीतरी विचार निश्चित असेल. आपण तो समजून घ्यायला न्यून पडत आहोत, हे मात्र निश्चित ! तो खोलात जाऊन समजून घेतला, तर साम्यवाद्यांचे कारनामे लक्षात येतील. साम्यवाद्यांच्या दुसर्‍या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने साम्यवाद्यांचा कदाचित् सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असावा. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आलेल्यांना सहानुभूती दाखवली आहेच की ! कोरेगाव भीमा दंगलीच्या कटातील आरोपी कथित समाजिक कार्यकर्ते वरवरा राव यांचे वय आणि प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन हैदराबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना ‘हाऊस अरेस्ट’, म्हणजेच घरातच नजरकैदेत ठेवण्यास सांगितले होते. न्यायव्यवस्था, पत्रकारिता, राजकारण किंवा चित्रपटसृष्टी असेल, या सर्व क्षेत्रांमध्ये साम्यवादी विचारांचे नेहमीच परोपकारी, समाजासाठी सतत झटणारे, उदारमतवादी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विवेकाचे मूर्तीमंत स्वरूप असलेले विचारवंत असल्याचे भासवले जातात. जे मुळातच नाही, ते दाखवायचे असेल, तर त्याचे ढोंग करावे लागते; परंतु गाढवाला वाघाचे कातडे घातले, तरी ते डरकाळी फोडू शकत नाही. साम्यवाद्यांचा उदारमतवादीपणाही वाघाचे कातडे पांघरलेल्या गाढवाप्रमाणेच आहे. तो केवळ पुढे आणायला हवा होता. इतकी वर्षे व्यवस्थेमध्ये त्यांचेच पोशिंदे असल्याने हे झाले नाही. ते उघड करण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठीच उच्च न्यायालयाने आंदोलनाला अनुमती दिल्याच्या निर्णयाची एक जागरूक नागरिक म्हणून चिकित्सा करायला हवी.

देशवासियांच्या हत्याकांडाविषयी गप्प का ?

व्यवस्थेवर साम्यवाद्यांचा पगडा असल्यामुळे मागील अनेक वर्षे राष्ट्राची मोठी हानी झाली आहे. हे निश्चितच विचार करायला लावणारे आहे. काही दिवसांपूर्वी पहलगाम येथे आतंकवाद्यांनी केलेल्या निर्घृण हत्याकांडाचा माकपने आणि साम्यवादी यांच्या कंपूने साधा निषेधही केला नाही. काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहाराचा यांनी कधीच निषेध केला नाही; मात्र गाझापट्टीतील मुसलमानांवरील अत्याचाराविषयी या मंडळींचा कंठ दाटून येतो. याचे कारण ‘त्यांचा उदारमतवाद हा मानवतेने नव्हे, तर केवळ धर्म पाहून उफाळून येतो’, हे लक्षात घ्या. ‘भूतदया, मानवतावाद, व्यापकता या गोंडस शब्दांचा आडोसा घेणार्‍यांना देशात आतंकवाद्यांनी इतक्या वर्षांत केलेल्या देशवासियांच्या निर्घृण हत्या का दिसत नाहीत ?’, हाच प्रश्न न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीच्या वेळी वेगळ्या शब्दांत उपस्थित केला होता, तोच आम्हालाही पडला आहे. वरवर साळसूदपणाचा आव आणणार्‍या या साम्यवाद्यांना देशातील विशेषत: येथील बहुसंख्य हिंदु समाजाविषयी कधी सहानुभूती नव्हती. दिशाहीन साम्यवादाचा भरकटलेला विचार प्रस्थापित करणार्‍या या मंडळींना हिंदूंचा अर्थात् भारतीय संस्कृतीचा नेहमीच अडथळा वाटत आहे. त्यामुळे ऐनकेन प्रकारेण हिंदूंना आणि हिंदु संस्कृतीला नष्ट करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केला. कधी नक्षलवादी म्हणून हातात बंदूक घेऊन, कधी पुरोगामी म्हणून हिंदु धर्मावर टीका करून, कधी विचारवंत म्हणून हिंदूंना बुरसटलेले दाखवून, तर कधी धर्मनिरपेक्ष दाखवून हिंदूंना धर्मांध ठरवून यांनी हिंदू अन् हिंदु धर्म यांना नष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे.

७ जुलै २०२५ या दिवशी साम्यवाद्यांच्या पुरोगामी चमूच्या म्होरक्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुंबई प्रेस कॉन्फरन्स हॉल’मध्ये ‘हेट स्पीच’ (द्वेषयुक्त भाषण) आणि ‘हेट क्राईम’(द्वेषयुक्त गुन्हे) यांविषयी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध यांच्या विरोधात झालेले ‘हेट स्पीच’ आणि ‘हेट क्राईम’ यांची आकडेवारी सादर केली; मात्र पत्रकारांनी ‘कुणा हिंदु किंवा शीख यांच्या विरोधात एकही ‘हेट स्पीच’ किंवा ‘हेट क्राईम’चा गुन्हा नाही का ?’, असे विचारल्यावर त्यांतील एकालाही उत्तर देता आले नाही. मुळात साम्यवाद्यांची वृत्तीच रक्तपिसासू आहे. भूतदया, मानवतावाद हे शब्दही त्यांच्या कोषात शोभून दिसत नाहीत. गाझापट्टीवरील माणसांच्या हत्येविषयी आंदोलन आणि पहलगामविषयी राजकारण हा कसला मानवतावाद ? केवळ पहलगाम नाही, तर भारताच्या फाळणीपासून आतंकवाद्यांनी केलेल्या एकाही आक्रमणाचा साधा निषेधही व्यक्त न करणारे हेच ते साम्यवादी आहेत, जे आझाद मैदानात इस्रायलच्या गाझापट्टीवरील आक्रमणाविषयी आंदोलन करणार आहेत आणि उच्च न्यायालय यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असेल, तर तो आम्हाला चिंतेचा विषय वाटतो.

समूळ उच्चाटन हवे !

पहलगाम येथे आतंकवाद्यांनी धर्म विचारून गोळ्या घातल्या आणि साम्यवाद्यांनीही इतक्या वर्षांत यापेक्षा काहीच वेगळे केले नाही. मागील १० वर्षांत नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्रात ३८३ आक्रमणे करून १३४ जणांची निर्घृण हत्या केल्याची राज्य गृहविभागाची आकडेवारी आहे. गाझापट्टीतील हिंसेचा विरोध करणार्‍या माकपला हे ठाऊक आहे नाही का की, इस्रायलने गाझापट्टीत मारलेल्या मुसलमानांपेक्षा साम्यवादी विचारांच्या नक्षलवाद्यांनी जगात कितीतरी अधिक पटीने हिंसाचार केला आहे. साम्यवादाचा रशिया, चीन येथील रक्तरंजित इतिहास भारतावर आक्रमण करणार्‍या आतंकवाद्यांनाही लाजवणारा आहे. अशा साम्यवाद्यांनी मानवतावादाच्या गप्पा मारणे, हेच मुळात हास्यास्पद आहे. ‘जंगलात बंदुका घ्यायच्या आणि समाजात लेखणी दाखवायची’, ही त्यांची रणनीती आहे. मागील आठवड्यातच महाराष्ट्र शासनाने ५ जिल्ह्यांत असलेला नक्षलवाद सद्यःस्थितीत गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांपुरता सीमित झाल्याचे घोषित केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वर्ष २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपूर्ण नष्ट करण्याची घोषणा केली आहे; परंतु व्यवस्थेवरील साम्यवादाचा पगडा अद्यापही संपलेला नाही, हे लक्षात घेऊन त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठी पुढची पावले टाकायला हवीत !