संपादकीय : उदयपूर फाइल्स, अल्-जझीरा आणि बलुचिस्तान !

‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाच्या निमित्ताने ‘चित्रपटगृह जिहाद’वर शिक्कामोर्तब झाल्याचे म्हणायला हरकत नाही. अडीच महिन्यांपूर्वी ‘हिस स्टोरी ऑफ इतिहास’ चित्रपटाची गत काय झाली ?, हे अनेकांना ठाऊक नसावे. चित्रपटाला अत्यंत अल्प चित्रपटगृहे दिली गेली. वर्ष २०१७ मध्ये इतिहासतज्ञ नीरज अत्री यांनी ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चा साम्यवादी आणि मुसलमानधार्जिणा चेहरा उघड केला होता. तो चित्रपट या लढ्यावर आधारित होता. त्यामुळे चित्रपटाला ५० लाख रुपयांची कमाईच करता आली. तशी काहीशी गत ‘उदयपूर फाइल्स’ची होऊ नये, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. पहिल्या ३ दिवसांत २७ लाख रुपये कमावलेल्या या चित्रपटावर मुसलमानांकडून तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. एवढे की, चित्रपटाचे निर्माते अमित जानी यांना ‘सर तन से जुदा’च्या धमक्या देण्यात आल्या. एरव्ही पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये बसून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारे जानी यांचे समर्थन करण्याचा विचारही करू धजावत नाहीत. काँग्रेसची तर गोष्ट वेगळीच ! आपल्या सार्वभौम लोकशाही देशातील एका चित्रपटाच्या निर्मात्याच्या शिरच्छेदाची धमकी दिल्यानंतर ‘द ग्रँड ओल्ड पार्टी’ म्हणून मिरवणारी काँग्रेस चकार शब्द काढत नाही. काढणार तरी कशी ? लोकशाहीची अशा प्रकारे हत्या करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास राहिला आहे. दुसरीकडे मात्र याच काँग्रेसला राजधानी देहलीहून ४ सहस्र ११२ किलोमीटर अंतरावरील पॅलेस्टाईनच्या गाझा शहराची काळजी सतावत आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी गाझा शहरावर चालू असलेल्या इस्रायली सैन्याच्या बाँबहल्ल्यांना विरोध दर्शवला आहे. ‘अशा कृत्यांवर कोणतेच स्पष्टीकरण असू शकत नाही’, असे चौधरी म्हणाल्या. काँग्रेससाठी ‘लोकशाही’, ‘मानवता’ आदी मूल्ये मुसलमानांसाठी आहेत, त्यांचा चेहरा उघड करणार्‍यांसाठी कदापि नाही. किंबहुना या दुटप्पी भूमिकेवरून तिला कुणी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाच, तर ती यामागे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ची भावना असल्याचे बोलून मोकळी होईल.

‘शरीफ’ पत्रकार !

आता गाझावर चालू असलेल्या आक्रमणांवर केवळ काँग्रेस नाही, तर तिच्या आंतरराष्ट्रीय गोटातील सगळेच जण हल्लाबोल करत आहेत. स्वत:ला मानवतावादी म्हणवणारी ‘अल्-जझीरा’ वृत्तवाहिनीच आधी घ्या ! तिच्या ५ पत्रकारांचा ‘इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस’च्या आक्रमणात मृत्यू झाल्याचे तिला दु:ख आहे. पत्रकारितेवरील आक्रमणाचा निषेध झाला पाहिजे; परंतु तो कुणासाठी ? जो पत्रकार तटस्थ राहून त्याचे सामाजिक कर्तव्य निभावत असतो, त्याच्यासाठी ! आता इस्रायलने केलेल्या आरोपावर विश्वास ठेवायचा झाला, तर मारल्या गेलेल्यांपैकी अनस अल् शरीफ हा पत्रकार हमासच्या आतंकवादी केंद्राचा प्रमुख होता. वर्ष २०१३ पासून तो हमाससाठी कार्य करत होता. पत्रकार असल्याचा त्याचा एक सोज्वळ चेहरा, पाठीमागून मात्र जिहादी आतंकवादी ! इस्रायली नागरिक आणि सैन्य यांच्याविरुद्ध रॉकेटद्वारे आक्रमणे घडवून आणण्यात त्याचा हात होता, असेही इस्रायलचे म्हणणे आहे. ‘इस्रायल स्वत:चे कथानक रेटण्यासाठी अशा प्रकारे आरोप करत आहे’, असा एक वेळ युक्तीवाद केला, तरी अनस अल् शरीफ याची हमासच्या कुख्यात आतंकवादी नेत्यांसमवेत अनेक छायाचित्रे कशी ? हा प्रश्न आहे. खलील-अल्-हाय्या, याह्या सिनवर अशा कितींची नावे घ्यावीत ! सिनवरने शरीफचा मुका घेतल्याचेही छायाचित्र आहे. यातून शरीफ किती ‘शरीफ’ (सज्जन) होता, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे का ? शरीफ आणि त्याच्या ‘अल्-जझीरा’ला गाझामधील निरपराध नागरिकांच्या प्राणांचे मूल्य होते, असे ते सांगत आले. गाझातील सामान्य नागरिक आणि हमास संघटना एक नाहीत, असे चित्र रंगवण्यात आले. असे होते, तर शरीफचे हमासच्या नेत्यांसमवेत उठणे-बसणे कसे ? याचे उत्तर आज इस्रायलला वेठीस धरणार्‍या महाभागांना विचारले गेले पाहिजे. शरीफचे नाव ‘व्हॉईस ऑफ गाझा’ म्हणून सर्वत्र प्रचारित केले गेले, हा त्याच्यापेक्षा मोठा विनोद ! गाझात कुठेही आक्रमण झाले, तर शरीफ तेथे उपस्थित ! पॅलेस्टिनी लोकांचे अश्रू दाखवण्याचा नि इस्रायलला खलनायक म्हणून रंगवण्याचा त्याचा छंद ! आजच्या जगात केवळ शस्त्रास्त्रांनी नाही, तर माहितीच्या आधारे युद्ध लवकर जिंकता येते, हे हमास आणि त्याच्या या ‘शरीफ’ पत्रकाराने हेरले होते. थोडक्यात अल्-जझीरा’ हीसुद्धा आतंकवाद्यांची वृत्तवाहिनी आहे का ? हेही आता पडताळण्याची आवश्यकता आहे.

इस्रायलविरोध !

इस्रायली आक्रमणाचा निषेध संयुक्त राष्ट्रांपासून युरोपियन युनियन असे सर्वच एकजात करत आहेत. ऑस्ट्रेलियानेही आता पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकारण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशा प्रकारे इस्रायलला समज दिली आहे. कट्टर मित्र असलेल्या जर्मनीनेही ‘जर इस्रायल गाझामध्ये जर्मनीच्या शस्त्रांचा वापर करणार असेल, तर तो यापुढे इस्रायलला शस्त्रांची निर्यात करणार नाही’, असे सांगून टाकले. आतापर्यंत काही अशासकीय संस्था, काही विद्यापिठे आणि इस्लामी संघटना अन् मुसलमान राष्ट्रे यांच्यापुरताच सीमित असलेला इस्रायलविरोध आता सार्वभौम राष्ट्रांपर्यंत विस्तारला आहे. ‘काहीही झाले, कुणाचे समर्थन मिळो अथवा न मिळो, आम्ही हे युद्ध जिंकणारच !’, असा कडवा निर्धार मात्र इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी व्यक्त केला आहे.

बलुचिस्तानचा प्रश्न !

भारताला या इस्रायली बाण्याची कधी नव्हे इतकी या घडीला आवश्यकता आहे. पहलगाम आक्रमण, ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर ट्रम्प यांचे टॅरिफ (कर) युद्ध यांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र पालट व्हायला लागले आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा, पंतप्रधान मोदी हे चीनमध्ये घेणार असलेली चीन आणि रशिया यांच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट, हे सर्व त्याचे द्योतक ! अशात चवताळलेल्या अमेरिकेने ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ या बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटना घोषित करून टाकले. पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांच्याशी संगनमत करून हे पाऊल उचलले असले, तरी भारताच्या धोरणाला खीळ बसवण्याचा हा अमेरिकेचा कुटील डाव आहे. अमेरिकेच्या भारताशी असलेल्या गेल्या दशकभरातील संबंधांकडे पहाता, ‘कुणी कायमस्वरूपी मित्र नसतात, ना कुणी कायमस्वरूपी शत्रू; परंतु राष्ट्रहित कायमस्वरूपी असते’, या २० व्या शतकातील अमेरिकी मुत्सद्दी हेनरी किसींजर यांच्या वक्तव्यानुसार भारत हे अनुभवून चुकला आहे. त्यामुळे आता भारताने बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्याच्या दिशेने व्युहात्मक रचना करावी, ही या निमित्ताने अपेक्षा !