संपादकीय : सरकारी शाळा बंद का पडतात ?

देशभरात सध्या सरकारी शाळा बंद पडण्याचा विषय हे गंभीर सूत्र बनले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या ‘एकात्मिक जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली’च्या अहवालानुसार वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये देशात ४ सहस्र ७१९ सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत, म्हणजे प्रतिदिन अनुमाने १३ ते १५ शाळा बंद पडल्या आहेत. यामध्ये मध्यप्रदेशात सर्वाधिक शाळा बंद पडल्या आहेत. शाळा बंद पडण्यामागे केवळ शिक्षक किंवा केवळ विद्यार्थी उत्तरदायी नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी, पालकांची पालटती मानसिकता आणि सरकारी धोरणे कारणीभूत असू शकतात. याच अहवालाचा विचार केल्यास गेल्या २ वर्षांत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या अनुमाने ८६ लाखांनी घटली, तर खासगी शाळांमध्ये ८८ लाख विद्यार्थी वाढले आहेत. पालकांमध्ये स्वत:च्या पाल्याला इंग्रजी माध्यम आणि ‘कॉन्व्हेंट’ किंवा खासगी शाळांमध्ये शिकवण्याकडे कल वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या नावाखाली ज्या शाळा चालवल्या जातात, त्यांमध्ये पाल्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी पालक धडपडत असतात. त्या शाळांचे अवाढव्य शुल्क देण्यासाठी पालक रक्ताचे पाणी करून पाल्यांचे शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी धडपडतात. या शाळांमध्ये शाळेसाठी बस, मोठ्या वर्गखोल्या, प्रशस्त ग्रंथालये, खेळण्यासाठी मोठी मैदाने, सुसज्ज संगणक कक्ष, मुलांसाठी विविध सुविधा अशांचे प्रमाण अधिक असल्याने पालकांचा ओढा अशा शाळांकडे असतो. या सुविधांसह या ठिकाणी दर्जेदार शिक्षण मिळेल, पाश्चात्त्य शिक्षणही मिळेल. त्यामुळे मुले ‘स्मार्ट’ बनतील, घडाघडा इंग्रजी बोलतील, अशी पालकांची धारणा झालेली दिसते. त्यामुळे अगदी धुणी-भांडी करणारी महिलाही मोठ्या अभिमानाने ‘तिची मुले इंग्रजी शाळेत शिकतात’, असे सांगते.

अनेक ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांतील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या (पटसंख्या) १० ते २० हूनही न्यून झाली आहे. अशा न्यून पटसंख्या असलेल्या शाळा आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या चालवणे कठीण असल्याने सरकारने मोठ्या शाळांमध्ये त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे कागदावर शाळा ‘बंद’ झाल्याचे दिसते.

अनेक सरकारी शाळांमध्ये आजही दर्जेदार संगणक कक्ष, प्रयोगशाळा, इंटरनेटची सुविधा, खेळाची मैदाने आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. खासगी शाळा या सुविधांचा प्रसार करून पालकांना आकर्षित करतात. परिणामी पालकही महापालिका, नगरपालिका, सरकारी प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा यांमधून मुलांची नावे काढून खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवत आहेत. शाळांच्या रचनेसह यामध्ये अन्यही काही कारणे आहेत.

शिक्षकांच्या समस्या ?

शिक्षकांच्या बाजूने असणार्‍या समस्यांचा विचार केला, तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत ‘एक शिक्षकी शाळां’ची संख्या वाढली आहे. एकाच शिक्षकाला पहिली ते चौथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवून शिकवावे लागते, ज्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होतो. शिक्षकांना शिकवण्याच्या व्यतिरिक्त जनगणना, निवडणुका, पोषण आहार आणि ‘ऑनलाईन डेटा एंट्री’ (उदा. यूडायस पोर्टल भरणे) अशी अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. यामुळे त्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. अनेक शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत आणि कंत्राटी शिक्षकांवर काम चालवले जाते. त्यामुळे शिक्षणात सातत्य रहात नाही. शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. महाराष्ट्रात ६ महिने ते १ वर्ष काही शिक्षकांना वेतन मिळाले नसल्यामुळे त्यांना आझाद मैदानात आंदोलनासाठी बसावे लागले होते. एवढा दीर्घ कालावधी वेतन मिळत नसेल, तर कुणाला शिकवण्यात रस रहाणार ? शिक्षकांच्या वेतनातही मोठ्या प्रमाणात काही शाळानिहाय तफावत आढळते. त्यातूनही शिक्षकांमध्ये तुलना रहाते. मुंबईसारख्या शहरातील महापालिकांच्या शाळांमध्ये वेतन सर्वाधिक मिळते, त्या तुलनेत अन्य शाळांमध्ये वेतन न्यून मिळते. त्याचप्रमाणे कामही अधिक असते, हा भाग शिक्षकांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो. शिक्षकांचे निवृत्तीवेतन, भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम मिळणे, असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असणार्‍या अडचणी 

ग्रामीण भागांतून रोजगारासाठी शहरांकडे होणार्‍या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे गावाकडच्या शाळांमधील विद्यार्थी न्यून होत आहेत. इयत्ता ६ वी ते ८ वी आणि ९ वी ते १२ वी या वर्गांमधील मुलामुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आर्थिक परिस्थिती किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे मुले शिक्षणापासून दूर जात आहेत. काही सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव आहे. मुले इयत्ता पाचवीत असूनही त्यांना तिसरीचे गणित किंवा वाचन करता येत नाही, असे ‘असर’सारख्या अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे निराश होऊन पालक मुलांना खासगी शाळेत पाठवतात किंवा मुले शाळा सोडतात.

‘गुरुकुल शिक्षणपद्धती’ची आठवण

अडचण केवळ शिक्षक किंवा विद्यार्थी यांमध्ये नसून ‘सरकारी शाळांची खालावलेली शैक्षणिक गुणवत्ता आणि पालकांचा खासगी शाळांवरील वाढता विश्वास’ या चक्रात आहे. जोपर्यंत सरकारी शाळा डिजिटल आणि पायाभूत सुविधांनी सक्षम होत नाहीत अन् शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त केले जात नाही, तोपर्यंत अशा समस्या रहातील. एक जमेची बाजू, म्हणजे शून्य पटसंख्या, म्हणजेच विद्यार्थी नसलेल्या शाळांची संख्या न्यून होत आहे. शून्य पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या गेल्या एका वर्षात ७ सहस्र ९९३ वरून ५ सहस्र ६६३ पर्यंत न्यून झाली आहे. यामध्ये २० सहस्र ६६७ शिक्षक मात्र कार्यरत आहेत. बंगालमध्ये शून्य पटसंख्या असलेल्या या शाळांमध्ये १ सहस्र ५७३ शिक्षक होते. बंगालमध्ये ४ सहस्र १३३ शाळांमध्ये १९ सहस्र ५०२ शिक्षक कार्यरत आहेत, ज्यांच्यासमोरही शिकायला विद्यार्थीच नाहीत.  विद्यार्थ्यांनी शाळेत यावे, गरीब पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवावे, मुलांना सकस अन्न मिळावे, या दृष्टीने शासनाकडून शाळांना शिधावाटप केले जाते. मुलांना शाळेतच जेवण बनवून वाढले जाते. हा चांगला भाग असला, तरी या शिधावाटपातही भ्रष्टाचार होतो, शिक्षकांनाच जेवण बनवून वाढावे लागते, मिळालेले जेवण निकृष्ट दर्जाचे असते, त्यामुळे मुले आजारी पडणे असे प्रकार होतात. एकूणच सध्याचा शिक्षणाचा सावळा कारभार, तीव्र स्पर्धा, शिक्षकांची गुणवत्ता खालावणे, पालक-विद्यार्थी यांच्या अपेक्षा वाढणे, शिक्षणसम्राटांकडून होणारी पिळवणूक इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्यामुळे जुन्या ‘गुरुकुल शिक्षणपद्धती’ची आठवण आल्याविना रहात नाही.