संपादकीय : हर हर महादेव !

पहलगाम आक्रमणाचा सूड काही प्रमाणात का होईना, अंतिमतः सैन्याने ३ आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालून घेतला आहे. भारतीय सैन्याने २८ जुलै या दिवशी श्रीनगरच्या लिडवास परिसरातील दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यानात ३ आतंकवाद्यांना ठार केले. ऐन श्रावणी सोमवारी पहलगाम आक्रमणातील आतंकवाद्यांना मारून भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन महादेव’ यशस्वी केले. याविषयीची घोषणा संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. याविषयी विरोधक पुरावे विचारणार, हे त्यांना ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी या वेळी विविध तांत्रिक पुराव्यांसह अन्य पुरावे देत ‘हे तेच आतंकवादी’ असल्याचेही संसदेत सांगितले. सैन्य, केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि जम्मू-काश्मीर पोलीस यांनी मिळून हे ‘ऑपरेशन’ यशस्वी केले. आतंकवाद्यांजवळच्या चीननिर्मित उपग्रहाशी संबंधित ‘अल्ट्रा सेट’वरील संभाषण चालू होण्याची वाट सैन्य वाट पहात होते. संभाषण चालू झाल्यावर त्यांचा ठावठिकाणा सैन्याला लक्षात आला. नंतर त्या ठिकाणाभोवती पहारा वाढवून हे ‘ऑपरेशन’ यशस्वी करण्यात आले. २२ मे या दिवशी याविषयी सूचना मिळाल्यावर २२ जुलैपर्यंत सैनिक जंगलात वणवण भटकत राहिले. आतंकवादी पळून जाणार नाहीत, असा पहारा दिला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पुष्कळ दिवस चालेल’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी वारंवार सांगितले. त्याचा प्रत्यय आता आला. शत्रूचा पूर्ण बीमोड होईपर्यंत ते चालले पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. ‘हा सूडाचा आरंभ आहे’, असेही म्हटले जात आहे. ‘तेही सत्य होवो’, असे जनतेला वाटते. आक्रमणानंतर मिळालेली काडतुसे आणि आतंकवाद्यांजवळील अमेरिकन बंदूक, तसेच २ ‘एके ४७’ रायफल यांची चंदीगडमधील ‘फॉरेन्सिक लॅब’मधून पडताळणी केल्यावर हेच ते आतंकवादी असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्याही सिद्ध झाले. या पुराव्यांमुळे संसदेत विरोधक काही बोलू शकले नसले, तरी त्यांच्या प्रश्नांची सूची मोठीच होती.

विरोधकांचे अनुत्तरित प्रश्न

संसदेत २ दिवस ठेवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेच्या दुसर्‍या दिवशी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकविध प्रश्न उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘पंतप्रधानांनी ३ दिवस आधी पहलगाम दौरा रहित केला होता, याचा अर्थ काय होता ?’, ‘पहलगामच्या मैदानात सुरक्षा का नव्हती ?’, ‘सुरक्षायंत्रणांना या आक्रमणाविषयी कळले नाही’, ‘गृहमंत्र्यांनी याचे दायित्व का घेतले नाही ?’ आदी विविध सूत्रे विरोधकांनी उपस्थित केली. ‘गेल्या ५ वर्षांत काश्मीरमध्ये २५ विविध प्रकारची आक्रमणे झाली आहेत, याचे दायित्व सरकार का घेत नाही ?’, असेही या वेळी विचारले गेले. ‘सर्व दायित्व हे सहल आयोजित करणार्‍यांचे होते’, असे उत्तर भाजपने कसे काय दिले ?’, हाही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ‘पाकला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अमेरिकी संस्था यांनी केलेल्या आर्थिक साहाय्यामुळे भारताची परराष्ट्र नीती पूर्णतः अयशस्वी झाल्याचे लक्षात येत आहे’, हे सूत्र वारंवार अनेक नेत्यांनी उपस्थित केले.

काँग्रेसला काय अधिकार ?

नुकतेच ‘पाकचा या आतंकवाद्यांशी संबंध नाही’, असे सांगून पाकला दोषमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्रही पाकप्रेमी काँग्रेसने दिले होते. हे विशेषतः गंभीर होते. ‘२६/११’च्या आक्रमणातील आतंकवादी हिंदु असल्याचे भासवून धादांत खोट्या ‘भगव्या आतंकवादा’ची ‘गोबेल्स नीती’ निर्माण करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न या पक्षाच्या नेत्यांनी पूर्वी केला. काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, पी. चिदंबरम् आदी तत्कालीन नेते यात आघाडीवर होते. भारतात आतंकवादी पाकिस्तानातून येतात, हे वैश्विक सत्य शेंबडे पोरही सांगेल. असे असतांना भारताच्या कट्टर शत्रूविषयी त्याने आतंकवादी आक्रमणे केल्यावर परत परत तो दोषी नसल्याचे सांगून त्याच्याशी असा प्रेमविलाप करणे, यातून काँग्रेसींची मानसिकता स्पष्ट होते. त्यामुळे हे आतंकवादी मरण्यापूर्वी आणि आता मारले गेल्यानंतरही काँग्रेस नेते जे विविध प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्यांना असे प्रश्न विचारण्याचा खरच अधिकार आहे का ? सतत देशविरोधी बोलून एकप्रकारे पाकड्यांना साहाय्य करणारी काँग्रेस कुठल्या तोंडाने हे प्रश्न संसदेत उपस्थित करत आहे ? युद्धविरामावर विरोधकांनी प्रश्न विचारल्यावर अमित शहा यांनी ‘नेहरूंनी एकतर्फी युद्धविराम केल्याने पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती झाली’, असे सांगितलेच, त्यासमवेत काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भारताची विविध ठिकाणची भूमी पाक किंवा चीन यांच्याकडे कशा गेल्या, याची सूचीच सादर केली.

अजून सूड संपलेला नाही…!

आपण नेहमी इस्रायलचे उदाहरण देतो. शत्रूचा पूर्ण आणि तत्परतेने सूड घेतल्याविना तो सोडत नाही. भारताने काही दिवसांनी का होईना, या आतंकवाद्यांना ‘अल्ला’कडे पोचवले आहे. आतंकवाद्यांना मारल्याचे आणि सूड घेतल्याचे समाधान सर्वांना निश्चितपणे हवे. ‘आतंकवाद्यांना मारल्याचा आनंद तुम्हाला होत नाही का ?’, असा प्रश्न गृहमंत्र्यांनी संसदेत विरोधकांना विचारावा लागला. अर्थातच आताही सरकारने पर्यटकांना काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी प्रवृत्त केले असले, तरी ‘परत आक्रमण होणार नाही’, अशी निश्चिती कुणीच देऊ शकत नाही. ती देशातील प्रत्येक जण देऊ शकेल, अशी कारवाई आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. खरेतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळीच देशात तसे वातावरण निर्माण झालेले होते; परंतु पाकिस्तानचे पुरते कंबरडे मोडलेले नाही. ‘तो भारतावर यापुढे एकही छोटे आक्रमण करूच शकत नाही’, अशी स्थिती नाही किंवा यापुढे तो भारतात आतंकवादी पाठवणार नाही, एवढा तो गलितगात्र झालेला नाही; किंबहुना परत त्याने तशी सिद्धता चालू केल्याचीही वृत्ते आली आहेत. ‘यापुढे सरकार कुठलेही आतंकवादी आक्रमण हे युद्ध समजेल’, असे सरकारने घोषित केले आहे. यासह ‘भारताची युद्धनीती पालटण्याच्या संदर्भातही आता नवीन धोरणे ठरली आहेत’, अशीही वृत्ते आली आहेत. ‘आता भारत पूर्वीप्रमाणे आक्रमणाला प्रत्युत्तर देणार नाही, तर आक्रमण न होण्यासाठी प्रयत्न करणार’, असे त्यात म्हटले आहे. ही धोरणे भारताला पूर्ण सुरक्षा प्रदान करण्यास साहाय्यभूत होणार असतील, तर त्यांचे निश्चित स्वागत आहे. भारत शस्त्रास्त्रांच्या पातळीवर आत्मनिर्भर होत आहे, ही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची गोष्ट आहे. पाकपुरस्कृत छुप्या आणि उघड आतंकवादाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी पाकची शकले करणे वा त्याला कायमचा नष्ट करणे, हाच मार्ग भारतापुढे आहे.