‘पेटा’ संस्थेला पूरक मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !

१. हत्तीणीची योग्य काळजी घेतली जात नसल्याविषयी ‘पेटा’ची जैन मठाच्या विरोधात तक्रार

‘कोल्हापूर येथे वर्ष १९५० पासून स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी हा जैन धर्मियांचा मठ आहे. वर्ष १९९२ मध्ये त्यांनी धार्मिक कार्यासाठी एक हत्तीणी घेतली, जिचे नाव त्यांनी ‘महादेवी’ ठेवले. या मठाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यात मुख्य वनसंरक्षक, ‘चीफ वाईल्ड लाईफ वॉरडेन’, राधे कृष्ण केअरिंग अँड रिहबिलिटेशन, जामनगर (गुजरात) आणि  प्राणी कल्याणासाठी कार्यरत असलेली ‘पेटा’ (पीपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ ॲनिमल) प्रतिवादी होते. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला.

‘स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी मठ त्यांच्याकडील हत्तीणीची योग्य देखभाल केली जात नाही, तिला कठोर फरशीवर ठेवले जाते. तेथे वाळू आणि चिखल असतो. त्याचा उपद्रव होऊन हत्तीणीच्या शरिराला अनेक इजा झालेल्या आहेत. त्यामुळे तिला गुजरातच्या जामनगर येथील राधा कृष्ण या कल्याणकारी संस्थेमध्ये स्थलांतरित करावे’, असा अर्ज ‘पेटा’ने उच्चाधिकार समितीकडे अर्ज केला. त्यानंतर प्राण्यांसाठी तत्पर असलेल्या समितीने त्वरित हत्तीणीची सद्यःस्थिती बघितली आणि तिला जामनगर येथे पाठवण्याचा आदेश दिला.

२. ‘पेटा’च्या सूचना शिरोधार्ह मानणारे सरकार अन् न्यायालय !

‘पेटा’ ही स्वयंसेवी संस्था म्हणे भटकी कुत्रे, पक्षी यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असते आणि त्याला जागतिकदृष्ट्या मान्यता आहे. मग रस्त्यावर लहान मुले आणि महिला यांचे लचके तोडणार्‍या मोकाट कुत्र्यांना मारले जाऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालये आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांच्या याचिका प्राधान्याने ऐकल्या जातात. जेव्हा बकरी ईदच्या निमित्ताने बकरे, गोमाता, बैल, वासरू इत्यादी लक्षावधी प्राण्यांची हत्या होते, त्या विरोधात याच ‘पेटा’चे कार्यकर्ते कधीही आवाज उठवतांना दिसत नाहीत. अशा ‘पेटा’ने एका हत्तीणीची काळजी घेतली जात नाही; म्हणून जैन मठाच्या विरोधात तक्रार केली होती. या प्रकरणी जैन मठ मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तेथे त्यांनी सांगितले, ‘त्यांच्याकडे महादेवी ही हत्तीण आहे आणि वर्ष १९९२ पासून ते तिचा उपयोग धर्मकार्यासाठी करत आहेत. उच्चाधिकार समितीने त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता या हत्तीणीला जामनगर येथे स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे तो अवैध आहे.’ याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘उच्चाधिकार समितीने जैन मठाचे म्हणणे ऐकावे’, असा आदेश केला. त्यानंतर त्यांचे म्हणणे ऐकल्याचा उल्लेख करून उच्च न्यायालयाने पुन्हा ‘महादेवी हत्तीणीला जामनगर येथे पाठवावे’, असा ‘पेटा’च्या बाजूने आदेश दिला. रिट याचिकेची सुनावणी होत असतांना जैन मठ म्हणाले की, ‘त्यांना घटनेच्या कलम २५ प्रमाणे असलेल्या अधिकारानुसार धार्मिक कार्यासाठी परंपरा आणि उत्सव यांसाठी हत्तीणीची आवश्यकता आहे’; परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही. या वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया विरुद्ध ए. नागराजा’ या खटल्याचा संदर्भ देऊन सांगितले की, मुक्या प्राण्यांचे कल्याण आणि रक्षण हे धार्मिक विधी अन् परंपरा याहून उच्च स्थानी आहे.

३. मुसलमानधार्जिणी ‘पेटा’ संघटना !

न्यायसंस्थेचा हा निर्णय स्तुत्य आहे; परंतु येथे एक सूत्र लक्षात घेण्यासारखे आहे की, प्रत्येक बकरी ईदला उच्च न्यायालयात याचिका होतात. तेव्हा इस्लामी धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांचा भाग आहे, हे कारण देऊन त्यांना गड-दुर्गांवर आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर बकर्‍यांच्या हत्या करण्याची अनुमती मिळते. त्यानंतर गोमाता, बैल, वासरू, म्हशी इत्यादी प्राण्याची उघडपणे हत्या होते. ‘पेटा’सारख्या मुक्या प्राण्यांच्या कळवळा असलेल्या संस्थेने कधीही बकरी ईदला रिट याचिका केल्याचे आठवत नाही. या मुक्या प्राण्यांचे आयुष्य मुसलमानांच्या धार्मिक परंपरेहून श्रेष्ठ आहे, याचा सर्वांना विसर पडतो. यासाठी देशात समान नागरी कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे.’ (१९.७.२०२५)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय