केरळ उच्च न्यायालयाची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला चपराक !

१. काँग्रेसने देशावर लादलेल्या आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण

‘काँग्रेस पक्षाने २५.६.१९७५ या दिवशी देशावर आणीबाणी लादली आणि सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कारावासात डांबले. त्यांच्या समवेत या आणीबाणीला विरोध करणारे अनेक पत्रकार, अधिवक्ते आणि जागरूक नागरिक अशांनाही कारावासात डांबले. तेथेही त्यांची छळवणूक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांचे घटनात्मक अधिकार घटनादुरुस्ती करून मर्यादित केले. एवढ्यावरच काँग्रेस पक्ष थांबला नाही, तर त्याने घटनादुरुस्ती करून ‘भारत हे राष्ट्र समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष आहे’, असे शब्दही घुसडले.

२. आणीबाणीच्या काळात सहस्रो लोकांची नसबंदी

आणीबाणीची कार्यवाही अतिशय क्रूर पद्धतीने करण्यात आली. त्याविषयी नसबंदीचे उदाहरण देता येईल. त्याकाळी ग्रामीण भागात भरणार्‍या आठवडा बाजारात येणारे सर्व शेतकरी किंवा नागरिक यांना पकडून त्यांची बलपूर्वक नसबंदी करण्यात आली. शहरातही विविध ठिकाणी लोकांना पकडून बलपूर्वक नसबंदी केली. नसबंदी करतांना ते अविवाहित आहेत का ?, त्या विवाहितांच्या संदर्भात त्यांचे पत्नीने किंवा पतीने संतती नियमन केलेले आहे का ?, हे न पहाता प्रत्येकाची नसबंदी केली. सहाजिकच आता या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने त्या काळात हालअपेष्टा सहन करणार्‍या लोकांनी त्याच्या निषेधार्थ देशभर विविध पद्धतीने कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

३. साम्यवाद्यांना भगव्या रंगाचे वावडे !

‘केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने भारतमातेचे भगव्या रंगातील छायाचित्र लावून मिरवणूक काढण्याचे ठरले होते. त्यासाठी त्यांनी केरळ विद्यापिठात अनुमती मागितली. ही अनुमती विद्यापिठाचे प्रबंधक (रजिस्ट्रार) डॉ. के.एस्. अनिल कुमार यांनी नाकारली. त्यासाठी ‘भगवा रंग हा एका धर्माचे प्रतीक आहे’, असे कारण देण्यात आले. परिणामी डॉ. अनिल कुमार यांना विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनी २ जुलै २०२५ या दिवशी निलंबित केले. त्या निलंबनाच्या विरोधात डॉ. अनिल कुमार हे केरळ उच्च न्यायालयात गेले. केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निलंबन प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ७ जुलै या दिवशी त्यांना प्रकरण परत घ्यावे लागले.

४. केरळ उच्च न्यायालयावर टीका करणार्‍या साम्यवादी पक्षाच्या माजी आमदाराला नोटीस  

वास्तविक निलंबन, स्थानांतर अशा प्रकारच्या लहान लहान शिक्षांमध्ये न्यायालय सहसा हस्तक्षेप करत नाही. निलंबन हे एखादी चौकशी पूर्ण करण्यासाठी केलेला आदेश  असतो. त्यामुळे ठराविक काळात चौकशी होऊन पुढे ते आपोआप रहित होते; परंतु येथे न्यायमूर्तींनी केलेला आदेश ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे म्हणणार्‍या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांच्या लोकांना रुचला नाही. केरळचे पूर्वाश्रमीचे साम्यवादी पक्षाचे माजी आमदार आर्. राजेश यांनी या न्यायमूर्तींच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवर टीका केली. त्यांनी लिहिले, ‘न्यायमूर्ती हे संघ विचाराचे असल्याने त्यांनी प्रकरण असंमत केले.’ हे लिखाण सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाले. या घटनेची केरळ उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’, म्हणजे स्वतःहून नोंद घेत माजी आमदार आर्. राजेश यांना ‘त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये?’, अशी नोटीस पाठवली.

एकंदरच उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या बाजूने निवाडा दिला, तर न्यायालय चांगले; अन्यथा ते वाईट, असा समज काँग्रेस, साम्यवादी, समाजवादी, शांतीप्रिय समाज आणि धर्मद्रोही यांनी करून घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात निवाडा गेल्यावर ते अर्वाच्चपणे न्यायमूर्तींवर टीका करतांना ‘न्यायव्यवस्थेवर सत्ताधार्‍यांचा अंकुश आहे’, अशी ओरड करतात. हे निश्चितच धोकादायक आहे. याविषयी न्यायव्यवस्थेने कठोर भूमिका घेऊन त्यांना जागा दाखवून द्यावी, असे वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१५.७.२०२५)