म्हादईप्रश्नी प्रत्येक आठवड्याला अहवाल देण्याची विरोधकांची मागणी

पणजी, २२ जुलै (वार्ता.) – कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; मात्र गोवा सरकार याप्रश्नी निष्क्रीय असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी गदारोळ केला. गोवा सरकारने म्हादईच्या स्थितीसंबंधी प्रत्येक आठवड्याला अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी विरोधी गटातील सदस्यांनी या वेळी केली. अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी ‘म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक वळवत असल्याने यासंबंधी गोवा सरकारची भूमिका काय आहे ?’, असा मूळ प्रश्न विचारला होता.

या वेळी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी उत्तर देतांना म्हादईच्या संवर्धनासाठी गोवा सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सभागृहाला दिली. मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले, ‘‘कर्नाटकने अनधिकृतपणे भूमीगत जलवाहिन्यांसारखी कामे करून म्हादई आणि तिच्या उपनद्या यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. वर्ष २०१८ पासून कर्नाटकचे हे प्रयत्न चालू आहेत. यामुळे गोवा सरकारने म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात १० अंतरिम आणि १ अवमान याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे आणि कर्नाटक पाणी वळवण्यासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांविषयी वेळोवेळी माहिती सर्वाेच्च न्यायालयाला दिली आहे.’’

तत्पूर्वी प्रश्न विचारतांना आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, ‘‘कर्नाटकने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी वळवल्यास त्याचा कर्नाटकमधील खानापूर जिल्हा, तेथील भीमगड अभयारण्य, व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र यांसह गोवा राज्य यांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. केंद्राने स्थापन केलेले ‘म्हादई प्रवाह’ हे प्राधिकरण निष्क्रीय झालेले आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचे सूत्रही प्रलंबित आहे.’’

विरोधी पक्षातील विविध सदस्यांनी या वेळी खासगी वृत्तवाहिनीच्या वृत्ताची नोंद घेऊन कर्नाटककडून चालू असलेले माती परीक्षण आणि इतर कामे यांचा उल्लेख केला. कर्नाटकच्या या कामांविषयी गोवा सरकारने वेळोवेळी सर्वाेच्च न्यायालयाला माहिती न दिल्याचा आणि आंतरराज्य जलविवाद कायद्यांतर्गत प्रावधाने लागू न केल्याचा ठपका सरकारवर ठेवण्यात आला. गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी कायदेशीर सल्ला आणि कार्यवाही यांसाठी तब्बल १६ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सूत्र विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या वेळी उपस्थित केले. आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, ‘‘म्हादईप्रश्नी स्थापन केलेली सभागृह समितीची जानेवारी मासात एक बैठक झालेली आहे आणि त्यानंतर समितीची बैठक झालेली नाही. ही समिती विसर्जित करणेच योग्य ठरणार आहे. मी समितीच्या सदस्यत्वाचे त्यागपत्र देणार आहे. ही समिती निष्क्रीय झालेली आहे.’’

कर्नाटक सरकारच्या विरोधात लवकरच नव्याने अवमान याचिका प्रविष्ट करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

चर्चेत हस्तक्षेप करतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘कर्नाटककडून चालू असलेल्या म्हादई नदीच्या पाणी वळवण्याच्या प्रयत्नांविषयीची माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना अंदाजे १० दिवसांपूर्वी देहली भेटीच्या वेळी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना ‘या प्रकल्पांना वन आणि इतर अनुज्ञप्ती देऊ नये’, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. गोवा सरकारला कर्नाटकच्या अधिकारक्षेत्रात थेट हस्तक्षेप करता येत नाही आणि यामुळे न्यायालयीन उपाय योजावे लागतात. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या कर्नाटक सरकारच्या विरोधात लवकरच नव्याने अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहे.’’