आर्थिक आरोग्य निर्देशांकात गोवा यंदा देशात दुसरा

पणजी, १२ मार्च (वार्ता.) – नीती आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक आरोग्य निर्देशांकात गोव्याने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १२ मार्च या दिवशी विधानसभेत नीती आयोगाचा अहवाल सादर केला.

नीती आयोगाने सलग दुसर्‍यांदा देशातील सर्वच राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचे स्थैर्य दर्शवणारा निर्देशांक प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये ओडिशा राज्य ७३.१ गुणांसह पहिल्या स्थानी, गोवा राज्य ५४.७ गुणांसह दुसर्‍या स्थानी, तर झारखंड ५०.५ गुणांसह तिसर्‍या स्थानावर आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४चा महालेखापाल (कॅग) अहवाल आणि राज्य सरकारांनी प्रसिद्ध केलेले विविध आर्थिक अहवाल यांवरून नीती आयोगाने हा अहवाल सिद्ध केला आहे. गतवर्षी गोवा या क्रमवारीत तिसर्‍या स्थानी होता. यंदा गोवा राज्याने प्रगती करत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

महसूल गोळा करण्याच्या करप्रणालीमध्ये गोवा देशात पहिल्या स्थानी

राज्यांच्या खर्चाची गुणवत्ता, महसूल गोळा करण्यासाठीची करप्रणाली, आर्थिक शिस्त, कर्जाचा निर्देशांक आणि कर्जाची स्थिरता, अशा गटांमध्ये राज्यांना गुण देण्यात येतात. यानुसार गोवा राज्याने खर्चाची गुणवत्ता दाखवण्यात ४९.५, महसूल गोळा करण्याच्या करप्रणालीमध्ये ८०.४, आर्थिक शिस्तीत ४५, कर्जाच्या निर्देशांकात ५६.८, तर कर्ज स्थिरता गटात ४१.९ गुण प्राप्त केले आहे.