महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन
|

मुंबई, १८ जुलै (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेल्या वर्ष २०२४ च्या ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा’ विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे, या मागणीसाठी १८ जुलै या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन् यांची राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नावाने हे निवेदन दिले आहे.
🧾 Public Safety Bill sparks Opposition meltdown!
Opposition urges Maharashtra Governor not to sign the Bill, citing “public outrage” – demands it be sent back for reconsideration.
But if the Bill targets anti-social elements, why is the Opposition so rattled?
What exactly are… pic.twitter.com/Z6I2mweMXG— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 18, 2025
जनसुरक्षा विधेयक हे प्रामुख्यांनी नक्षलवादी कारवायांवर आळा घालण्यासाठी आणण्यात आले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक वाटणार्याच्या विरोधात कोणताही आरोप न नोंदवता त्याला तात्काळ कह्यात घेण्याचे प्रावदान (तरतूद) आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, …

१. विधेयकाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारसीकडे जनता आणि सामाजिक संस्था यांच्याकडून १२ सहस्र ५०० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांपैकी ९ सहस्र ५०० हरकती विधेयक रहित करण्याची मागणी करणार्या होत्या. शासनाने या हरकतींचा विचार करून त्याविषयी जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले 2024 चे "महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा " विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे, या मागणीसाठी आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी मा. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णनजी यांची राजभवन येथे… pic.twitter.com/qigD7DC3ke
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) July 18, 2025
२. ११ जुलै या दिवशी विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी आणि विधेयकामुळे सामान्यांवर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती देणारे विधेयकाच्या संदर्भातील असहमती पत्र विरोधी पक्षाकडून देण्यात आले होते, तेही विचारात घ्यावे.
३. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची पत्रात दर्शवलेल्या असहमतीची कारणे पहाता विधेयकास मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन हे विधेयक पुनर्विचारार्थ राज्यशासनाकडे पाठवण्यात यावे.
संपादकीय भूमिकासमाजविघातक कृत्ये करणार्यांवर आळा बसण्यासाठी एखादा कायदा आणला जात असेल, तर त्याविषयी विरोधकांना पोटशूळ का उठतो ? |
उत्तराखंडामध्ये सरकारी भूमीवरील अवैध मजार बुलडोझरद्वारे पाडली
मंदिरांचे सरकारीकरण टाळण्यासाठी उपाययोजना !
घातक कलमे आणि करावयाचे पालट !
पाथर्डी येथे ‘प्रोटीन’ऐवजी गुंगीकारक औषध विकणार्या मुसलमानास अटक !
रत्नागिरीत आयोगाचे कामकाज तातडीने पर्यायी जागेतून चालू करावे ! – संजय वैशंपायन
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !