(म्हणे) ‘जनप्रक्षोभामुळे जनसुरक्षा विधेयकास मान्यता देऊ नये !’ – महाविकास आघाडी

महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन 

  • विरोधी आमदारांची राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

  • पुनर्विचारासाठी विधेयक शासनाकडे परत पाठवण्याची मागणी !

महाविकास आघाडी आमदारांनी  दिले निवेदन

मुंबई, १८ जुलै (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेल्या वर्ष २०२४ च्या ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा’ विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे, या मागणीसाठी १८ जुलै या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन् यांची राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नावाने हे निवेदन दिले आहे.

जनसुरक्षा विधेयक हे प्रामुख्यांनी नक्षलवादी कारवायांवर आळा घालण्यासाठी आणण्यात आले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक वाटणार्‍याच्या विरोधात कोणताही आरोप न नोंदवता त्याला तात्काळ कह्यात घेण्याचे प्रावदान (तरतूद) आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, …

१. विधेयकाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारसीकडे जनता आणि सामाजिक संस्था यांच्याकडून १२ सहस्र ५०० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांपैकी ९ सहस्र ५०० हरकती विधेयक रहित करण्याची मागणी करणार्‍या होत्या. शासनाने या हरकतींचा विचार करून त्याविषयी जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे.

२. ११ जुलै या दिवशी विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी आणि विधेयकामुळे सामान्यांवर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती देणारे विधेयकाच्या संदर्भातील असहमती पत्र विरोधी पक्षाकडून देण्यात आले होते, तेही विचारात घ्यावे.

३. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची पत्रात दर्शवलेल्या असहमतीची कारणे पहाता विधेयकास मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन हे विधेयक पुनर्विचारार्थ राज्यशासनाकडे पाठवण्यात यावे.

संपादकीय भूमिका

समाजविघातक कृत्ये करणार्‍यांवर आळा बसण्यासाठी एखादा कायदा आणला जात असेल, तर त्याविषयी विरोधकांना पोटशूळ का उठतो ?